हेल्लो सरकार: प्रदेशबाट कहिले पाइन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्स ?

काठमाडौं । नेपालको संविधान-२०७२ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रदेशबाट जारी हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, लाइसेन्स जारी गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले संघीययता कार्यन्वयनमा आइसक्दा पनि लाइसेन्स अञ्चलकै नाममा जारी गरिरहेको छ ।

सात वटै संघीय राज्यमा सरकार बनिसकेको छ । तर, संविधानमा प्रदेश सरकारले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको काम पनि केन्द्रीय सरकारबाट भइरहेको छ । त्यसका पनि नेपालको संविधानमा अञ्चलको नाम कटौति भइसकेको छ ।

तर, पुराना जारी भएका २४ लाखभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा अझै केही समय अञ्चलकै नाम रहने भएको छ ।

प्रदेश राज्यको अवधारण सुरु भए पनि तत्कालनै लाइसेन्स प्रदेशको नाममा जारी हुन सक्ने अवस्था नरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देश रुपनारायण भट्टराइ बताउँछन ।

संघीय कानुनको निर्माणपछि सवारी ऐन-२०४९ को संसोधनपछि मात्रै लाइसेन्सको काम प्रदेशबाट हुने उनको भनाइ छ ।

ऐन संसोधन र प्रदेशको नाम एकिनपछि संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नै सावरी लाइसेन्स जारी हुने भनिए पनि विभागले ऐन संशोधन प्रक्रियाले खासै प्राथमिकता दिएको छैन् ।

विभागले प्रदेशअनुसार लाइसेन्स वितरणका लागि सवारी ऐन–२०४९ संशोधनपछि अधिकार हस्तान्तरण गर्ने उनको दाबी छ ।

‘ऐन संशोधनको मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमा छ’, भट्टराईले भने, ‘मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल सुरु भइसकेको छ । संविधान जारी भएको २ वर्ष भएपनि संघीय राज्य कार्यान्वयनमा आउनेमा शंका थियो ।’

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार तत्कालै सवारी चालक पत्र देखि सवारी दर्ता प्रदेशकै नामबाट जारी गर्ने हो भने वितरण र दर्ता रोक्न आवश्यक रहेको विभागको भनाइ छ ।

दर्ता र वितरण रोक्दा सेवाग्राही मारमा पर्ने भएको हुँदा विभागले ऐन संसोधनपछि प्रदेशलाई लाइसेन्स वितराणको जिम्मा दिने भट्टराई बताउँछन् ।

एक महिनापछि सम्भवतः संघीय राज्य कार्यान्यवनसँगै सबै राज्यको नाम पनि एकिन हुने निश्चित छ । तर, विभागले भने प्रदेशको नाबाट सावरी चालक अनुमति पत्र जारी गर्न ६ महिना भन्दा बढी लाग्ने बताएको छ ।

विभागले लाइसेन्स वितरणको जिम्मा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न सबैभन्दा पहिले देशभरका अञ्चल यातायात कार्यालयबाट जारी भएको लाइसेन्सलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याई तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसरी संकलन भएको लाइसेन्सको विवरण पनि एकै पटकमा प्रदेशको नाम बनाउन आर्थिकदेखि प्राविधिक रूपमा सहज नहुने भट्टराई बताउँछन् ।

प्रदेशका नाममा नयाँ लाइसेन्स जारी गर्दै जाने र नवीकरण गर्ने समयमा प्रदेश थप्दै जाँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

अहिले एउटै प्रदेशमा पाँच वटासम्म कार्यालयका रहेको अवस्थामा कुन कार्यालयलाई कस्तो अधिकार दिने भने विषयका समेत छलफल सुरु हुन सकेको छैन् । त्यसका पनि उदाहरणका लागि पहिलोको नारायाण अञ्चलमा रहेको चितवन अहिले प्रदेश–३ मा छ ।

सबैभन्दा पहिले त्यस जिल्लामा जारी भएका सबै विवरण संकलन गर्नु पर्छ । जसका कारण पनि सीधै अहिले नै प्रदेशको नाममा लाइसेन्स जारी हुनसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।