किन उठाए प्रचण्डले संसदमा देश अार्थिक संकटको डिलमा पुगेको कुरा ?




काठमाडौं । संघीय संसद्को बैठक सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको एकीकृत रुपलाई संघीय संसद्को नाम दिइएको छ । संसद्मा राष्ट्रिय महत्वका विषयभन्दा पनि सानातिना विषयमा बढ्ता चासो रहदै आएको छ ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतालाई विषयवस्तुको कम ज्ञान हुने र उनीहरु केवल सतही कुरा मात्रै गर्ने गरेको जनस्तरबाट आरोप लाग्ने गरेको छ ।

केवल कुन्ठा व्यक्त गर्ने र आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ हावी गराउने निकायको रुपमा संसदलाई लिइने गरिन्छ । त्यसो त संसदले जनताको पक्षमा देखिने खालका केही निर्णय पनि नगरेको होइन । तर, जुन विषयलाई जुन समयमा महत्व दिएर राख्नुपर्छ र राख्ने जनअपेक्षा हुन्छ, त्यसलाई भने ध्यान नदिइएको अवस्था भने कायमै रहेको छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्ने हो भने संसद बेतुकको कुरा गर्ने र समय कटाउने थलो हो भन्दा पनि अन्यथा हुन सक्दैन । तर मंगलबारको बैठकमा भने एउटा राष्ट्रिय महत्वको विषयले प्रवेश पाएको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको समस्या बढेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाले पठाउने विप्रेषणको मात्रा समेत घटेको छ । विप्रेष्ण भित्र्याउने मुलुकको सूचीमा नेपाल अग्रस्थानमा रहेको छ । तर, बजारमा त्यसले प्रभाव पार्न छाडेको भन्ने शंका पनि गर्न थालिएको छ ।

यस्तै विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा विशेष महत्व दिएर आफ्नो धारणा राखे । उनले आर्थिक संकटको चरणमा देश प्रवेश गरेको भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमति र सबै दलको समान धारणा र जिम्मेवारी वोध हुनुपर्ने बताए ।

उनले आफ्नै शैलीमा विगतमा राष्ट्रिय संकट आउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सीमा रेखा मेटिएको भन्दै अर्थतन्त्रमा आएको संकट समाधानका लागि समेत सबै दलले जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राखे । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा विलासी साधन खरिदका लागि पुनः विदेशिने गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

विप्रेषण पठाउनेको जीवनस्तर समेत उठन नसकेकोमा उनको चिन्ता थियो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास हुन नसकेको, आयात भएको पैसाले समेत अर्थतन्त्र धान्न नसक्दा भोलि हामी कहाँ पुग्छौं भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालको चिन्ता थियो ।

‘अर्थतन्त्र समस्याको डिलमा पुगेको छ, हुन त सरकार वामगठबन्धनको छ, यस्तो अबस्थामा प्रतिपक्षी वा सत्तापक्ष भनेर बस्ने अवस्था छैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो, यो दायित्वलाई सबै मिलेर पूरा गरौं,’ उनले जोड दिएर भने ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि उनले विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई गरेको सहयोग समेत स्मरण गरे ।

‘महाभूकम्प गयो, त्यतिबेला मैले नै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय संकटको बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नहुने तथा सबै नेपाली हुने भनेर सहयोग गरे, अहिले आर्थिक संकटको डिलमा देश पुगेको छ, के अब पनि नेपाली काँग्रेसले म प्रतिपक्ष हो, सरकारले जे सुकै गरोस् भनेर पन्छन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने ।

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको समेत सहायता लिए । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकमा विप्रेषण आप्रवाह ०.५ प्रतिशतले घटेर ३ खर्ब ४० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको तथ्यांक उदृत गरे ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ५.७ प्रतिशतले बढेको थियो । फलस्वरुप, खुद ट्रान्सफर आय १.७ प्रतिशतले घटी ३ खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ५.६ प्रतिशतले बढेको थियो । श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या (पुन श्रम स्वीकृति बाहेक) यो बर्षको छ महिनामा १.८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ९.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।

तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र युद्ध गर्दा सुरक्षित स्थानको खोजीमा नेपाली युवा ह्वात्तै विदेश जाने संस्कार विकास भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरी विदेशिएका युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी दिएर फर्काउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।