सात बुदे शर्तसहित कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्तबाट मुक्त




काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरेको छ । माघ १० गते बसेको राष्ट्र बैंक संचालक समितिले सो बैंकलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले २०७१ साल पुस ४ गते सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्था बमोजिम चुक्तापुँजी र पुँजीकोष कायम गरेको, संस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरु प्रवेश गरी संस्थालाई सुचारु रुपमा संचालन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र हाल संस्था सुधारोन्मुख देखिएकोले सो बैंकलाई समस्याग्रस्तबाट मुक्त गर्ने निणय भएको राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकले बिरगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई ७ वटा शर्तसहित समस्याग्रस्तबाट मुक्त गरेको छ । शर्तहरुमा राष्ट्र बैंकबाट तोकिए बमोजिमको चुक्ता पुँजी २ वर्ष अर्थात २०७६ माघ १७ गते भित्र पु¥याउने गरी पुँजी बृद्धि योजना तयार गरी ३५ दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त पार्नु पर्ने, हाल तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेको अवस्थासम्म एकल ग्राहक कर्जा सीमा कोर क्यापिटलको १० प्रतिशत कायम गर्ने तथा तोकिएको चुक्ता पुँजी पुरा भएको अवस्थामा हाल विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई कर्जा असुली र निक्षेप भुक्तानी गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिन भनेको छ । खराव कर्जालाई क्रमिक रुपमा घटाउदै लगि वाञ्छित सीमा भित्र ल्याउनु पर्ने र खराब कर्जा असुलीको लागि विशेष प्रयास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । विषेश प्रयासका बावजुद पनि असुल उपर हुन नसकेका कर्जाहरुको सम्बन्धमा एउटा छानविन समिति गठन गरी यस्ता कर्जा प्रवाहमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकका पूर्वपदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको संलग्नता पाइएमा त्यस्ता व्यक्तिहरु उपर प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्ने तथा दुई महिना भित्र यस सम्बन्धमा भएको प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्ने अर्काे शर्त छ ।

कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको संचालक समितिको मिति गत पुस १० गतेको बैठकबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरे अनुरुपको कार्य तोकिएको समय भित्रै सम्पन्न गर्नु पर्ने र सोको प्रगति विवरण ३५ दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने अर्काे शर्त छ ।

यस्तै कल्स इन एडभान्समा रहेको रकम राष्ट्र बैंकबाट जारी एकिकृत निर्देशन नं. १० (ङ) मा भएको व्यवस्था अनुसार कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता भुक्तान गर्न, झिक्न वा घटाउन नपाइने अर्काे शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा र तत्पश्चात दिइएका निर्देशनहरु मध्ये कार्यान्वयन हुन बांकी निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्नु पर्ने पनि शर्त तोकिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।


क्लिकमाण्डू