माथिल्लो त्रिशूली-१को पीपीए डलरमा हुने



काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अमेरिकी डलरमा गर्ने भएको छ । प्राधिकरणको संचालक समितिको बैठकले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोजनामा कोरियन कम्पनीहरु, विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र नेपाली लगानीकर्ताको लगानी रहनेछ । उर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच १४ पुस २०७३ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।

सरकारले २०७२ को माघमा राष्ट्रिय उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणपत्र २०७२ मार्फत विदेशी परिवत्र्य मुद्रामा गरिने आयोजनाका लागि गरेको व्यवस्था, सोही अनुसार उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्देशिकामा भएको व्यवस्था अनुसार माथिल्लो त्रिशुली–१ संग पीपीए गर्न लागिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

विहिवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कम्पनीले परफरमेन्स ग्यारेन्टी बापत २१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बुझाएपछि पीपीएमा हस्ताक्षर हुने प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणले विदेशी ऋणको अ‌ंशका लागि मात्रै डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति छ, यो रकम डलरमा पीपीए गरेजस्तो देखिएपनि नेपाली लगानीकर्ताहरुलार्इ तोकेको रेटमा नै डलरमा भुक्तानी दिने हो,’ प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले  भने ।

माथिल्लो त्रिशूली–१सँग अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने छ । सो अवधि सकिएपछि बाँकी पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनालाई जस्तै माथिल्लो त्रिशूली–१लाई पनि वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ८ वटा साधारण मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) पाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले सो आयोजनालाई हाल औसत मूल्य ६ सेन्ट सिओडीमा तोकेर पीपीए गर्ने तथा १३ वर्षपछि ७.५ सेन्ट रेट हुने घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत सुक्खायाम र वर्षायामको क्रमश ः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिट दरमा किन्ने गरेको छ ।

प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने १ सय मेगावाटभन्दा ठ्रला आयोजनासँग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपाली मुद्रा अवमूल्यनका कारण प्राधिकरणलाई अतिरिक्त व्ययभार परी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्न ‘हेजिङ फण्ड’ स्थापना गरिने र नेपाल राष्ट्र बैकले ‘हेजिङ फण्ड’को स्थापना, संचालन र नियमनको ढांचा तयार गर्ने बताईयो । हेजिङ लागत÷प्रिमियम नेपाल सरकार, प्राधिकरण र प्रवद्र्धकले संयुक्तरुपमा व्यहोर्ने प्राधिकरणले जानकारी दियो ।


क्लिकमाण्डू