किन सँधै निस्क्रिय बस्छ जल तथा ऊर्जा आयोग ?

काठमाडौं । २०७३ भदौ २१ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयको बैठक बस्यो । र निर्णय गर्यो- आगामी ५ महिनाभित्र आयोगको प्रादेशिक संरचना तयार पार्ने ।

सो बैठकले ५ महिनाभित्र एकीकृत जलस्रोत नीति समेत तयार पार्ने निर्णय गर्यो । निर्णय भएको १५ महिना पूरा हुन लागेको छ । तर ती कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

बैठकमा भएको निर्णयका बारेमा यतिखेर न त आयोगका अधिकारीलाई नै थाहा छ , न त त्यसका बारेमा उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले नै जानकारी पाएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचना प्रवेश गरिसक्यो । मंसिर १० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भइसकेको छ । अर्को निर्वाचन मंसिर २१ गते आउन पनि पाँच दिन मात्रै बाँकी छ । तर आयोगले आफैंले गरेको निर्णयका बारेमा हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

किन निर्णय कार्यान्वयन नभएको हो भनेर आयोगमा सम्पर्क गर्दा कोही पनि बोल्न तयार छैनन् ।

नेपालको जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा नीति नियम बनाउने, सरकारलाई सहयोग गर्ने तथा विशेषज्ञतासहितको सेवा दिने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको आयोग सुतेर नै दिन कटाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोगलाई क्रिायशिल बनाउने प्रयत्न गरेका थिए । उनले नेपालको जलविद्युत्को क्षमता मापन गर्नेदेखि नदी बेसिनहरुको अध्ययन तथा अनुसन्धानको कामलाई समेत अगाडि बढाएका थिए ।

जब उनी मन्त्रीबाट हटे तब आयोग पुनः घाम तापेर दिन बिताउने अवस्थामा पुगेको छ । आयोगको संघीय संरचनाको बारेमा हालसम्म कुनै पनि निर्णइ हुन सकेको छैन ।

जल तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगलाई प्रादेशिक संरचनामा लगिने आफ्नो नेतृत्वको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा समेत तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री शर्मा दुःखी छन् ।

आयोगको ५८ औं बैठकले प्रादेशिक स्तरका संरचना खडा गर्न आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, आयोगको स्थानीय संरचनाको रुपमा नदी बेसिन निकायहरु स्थापना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । ती कुनै पनि निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

बैठकले ५ महिनाभित्र एकीकृत जलस्रोत नीति संसदबाट पारित गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

सो नीति तयार नभएका कारण विघटित संसद्मा समेत प्रवजेश नै हुन सकेन । संसद्का कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतका समितिले एकीकृत नीति तयार पार्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनको समेत कार्यान्वयन हुन सकेन ।

आयोगले जलस्रोतसँग सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गरी कार्यमुखी बनाउन त्यसको प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । कुनै पनि निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

आयोग जलस्रोत र उर्जा क्षेत्रको मस्तिष्क भएपनि निश्क्रिय पारेर राखिनु गलत भएकोमा सबै सरोकार भएका निकाय सहमत छन् । तर आयोगलाई गति दिन कोही पनि तयार नभएको गुनासो व्याप्त छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले ०३२ साल माघ १३ गते जल तथा शक्ति आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि ०५६ फागुन १६ गते उक्त आयोगको नाम परिवर्तन गरी जल तथा उर्जा आयोग बनाएको थियो ।

जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रको नीति एवं रणनीति तर्जुमा गर्ने, जलस्रोत तथा उर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन तथा आवधिक योजनाहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ जल तथा उर्जा आयोगको गठन गरिएको हो ।