चिनियाँ कम्पनीले वेवास्ता गर्दा ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती अन्यौलमा
काठमाडौँ । १८ वर्षभन्दा बढी समय अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले होल्ड गरेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीको पासोमा फसेको छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइआईसँग सन् २०१२ मा समझदारी भएपछि हालसम्म कुनै पनि ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र लगानी बोर्डबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा रोकिएको आयोजना गत वर्ष संयुक्त कम्पनी खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि केही अगाडि बढ्ला कि भन्ने आश पलाएको थियो ।
प्राधिकरण र सिडब्ल्युइआईका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतालाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।
तर चिनियाँ पक्षले हालसम्म कुनै चासो देखाएको छैन ।
थ्री गर्जेजका नेपाली प्रतिनिधि प्रविन श्रेष्ठले थ्री गर्जेजको सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको भन्ने सुनिएको र जानकारी आउने क्रममा रहेको बताए ।
थ्री गर्जेजले आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । सो सर्तलाई प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ ।
त्यसैगरी, मुआब्जा वितरण, प्रभावितको व्यवस्थापन, तथा प्रसारण लाइन निर्माणको सन्दर्भमा राखेको शर्तलाई समेत प्राधिकरणले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा चिनियाँ पक्ष लगानीका लागि तयार नहुनलाई भने दुखद मानिएको छ ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई आयोजना अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्दै अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी दिएपछि आयोजना अगाडि बढाउने भन्दै प्रवद्र्धक सम्पर्कमा आएका थिए ।
सरकारले सन् १९९४ मा अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकलाई सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको र काम गर्न नसकेपछि सन् २०११ मा खारेज गरेको थियो ।
स्मेकको अनुमतिपत्र खारेजसँगै सरकारले चिनियाँ कम्पनी सिडब्ल्युइआइको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर रहने गरी आयोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो ।
प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माण ठप्प
आयोजना अगाडि नबढ्दा डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र बझाङका पुर्ववर्ती १२ गाविसमा विकास निर्माण ठप्प छ । प्रभावित क्षेत्र भन्दै सरकारले कुनै पनि लगानी नगरेपछि प्रभावित क्षेत्रमा जनतामा चरम निराशा उत्पन्न भएको छ ।
सडक, पुल, यातायात, खानेपानी र अन्य कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
पानीमुनि पर्ने क्षेत्र भन्दै सरकार र स्थानीय निकायले समेत प्रभावित क्षेत्रमा विगत २० वर्षदेखि कुनै पनि काम गरेका छैनन् ।
स्थानीयवासी आयोजनाको पक्षमा सकारात्मक रहे पनि सरकारको निर्णय क्षमतामा देखिएको कमजोरी, आयोजना प्रवद्र्धकको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण विगत २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना अलमलमा परेको छ ।
चिनियाँ पक्षले आफ्नो लगानीको विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताए पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत लगानीको विषयमा सरकार जमानीमा बस्ने वा अरु कुनै विकल्प अपनाउने भन्ने विषयमा प्रष्ट निर्णय हुन सकेको छैन ।
प्रारम्भिक समझदारी भएको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत आयोजनाले गति लिन नसक्दा स्थानीयबासीमा चरम निराशा छाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता हुने जनाइए पनि तयारी नपुगेको भन्दै सम्झौता हुन सकेन । तर, लगानी बोर्डले उक्त सम्झौताको तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।
कुल ७५० मेगावाट क्षमताको खपत गर्न सक्ने मुलुकको क्षमता, जलाशयुक्त आयोजनाको ऊर्जा खरिद सम्झौता, खरिद दरबारे नीतिगत व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, पुनःस्थापना, पुनर्वास, प्रसारण लाइन निर्माणको विषय जटिल रहेको छ ।
त्यसमध्ये जलाशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दरका बारेमा समेत प्राधिकरणले यसअघि नै एउटा निर्णय गरिसकेको छ ।
कुल १ खर्ब ६० अर्बको परियोजना भएकाले ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्राधिकरणले गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लगानीका बारेमा आवश्यक निर्णय गरिसकेको भएपनि पछिल्लो गतिविधिबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको जनाएको छ ।
आयोजना अगाडि बढ्छ भन्ने सुन्दै आएका स्थानीयवासी आयोजना बन्छ भन्ने तत्काल अगाडि बढाउन र बन्दैन भने चर्चा परिचर्चा बन्द गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
परियोजनाको नाममा राज्यले आयोजनास्थलका जनतालाई ठगी गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
गगनको निर्देशन अलपत्र
संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले २०७३ वैशाख ६ गते नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका सबै समस्या समाधान गरी तत्काल अगाडि बढाउन र आवश्यक समन्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती तत्काल हटाउन भन्दै दिएको निर्देशन हालसम्म अलपत्र छ ।
निर्देशन दिएको लामो समय भइसक्दा समेत कुनै पनि निर्णय हुन नसक्नु दुखद मात्रै नभई आयोजना नै होल्ड गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुन पुगेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले आयोजनालाई बह्उद्देश्यिय बनाउन् पर्ने भन्दै नयाँ शर्त समेत अगाडि सारेको छ । आयोजनाको क्षमता घटाएर ६०० मेगावाट मात्रै बनाउने उसको चाहना छ ।
तर, चिनियाँ कम्पनीको सो चाहाना पूरा नगर्ने भन्दै उर्जा मन्त्रालयले अस्वीकार गरिसकेको छ ।
जेभिएपछि पनि अघि बढेन
प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेजबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी २०७३ माघ ३ गते संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) मा हस्ताक्षर भयो ।
सम्झौतामा चिनियाँ पक्षले ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणले २५ प्रतिशत लगानी गर्ने उल्लेख गरियो । सम्झौतामा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र थ्री गर्जेजका उपाध्यक्ष युआन झिमायोले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सम्झौतामा आयोजनाको लागत, निर्माण सुरु हुने मिति, सम्पन्न हुने समय र आयोजनाको क्षमताबारे केही उल्लेख नभएको बताइन्छ ।
सम्झौतालाईसम्बद्ध कम्पनीको सञ्चालक समितिले पारित गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम प्राधिकरण सञ्चालक समितिले लगत्तै पारित गरेको थियो ।
तर चिनियाँ पक्षले हालसम्म सम्झौतालाई पारित गरेको छ कि छैन, कुनै जानकारीमा आएको छैन ।
गठन भएन सञ्चालक समिति
प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसमा सञ्चालक समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो ।
सम्झौता भएको लामै समय हुन लागेपनि सञ्चालक समिति गठन हुन सकेको छैन ।
सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीमा चिनियाँ पक्षका ३ जना, प्राधिकरणका १ जना र दुवै पक्षले मिलेर मनोनयन गरेको एकजना गरी पाँचजनाको सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
पुष्प दुलाल
