अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल्सको योगदान र नाडाका मागहरु: अञ्जन श्रेष्ठको बिचार

सडक निर्माणमा राज्यले गरेको लगानी

सडक यातायातको विकास र विस्तार नै अटोमोवाइल व्यवसायको आधार हुने भएकोले समग्र सडक विस्तारमा गरिएको लगानीको लागि स्वागतयोग्य छ । बनेका सडकहरूको गुणस्तरलाई पनि सरकारले यथोचित ध्यान दिनुपर्छ । डोलिडार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकहरू मध्ये ३.५ प्रतिशतमात्र कालोपत्रे छ ।

२१.५ प्रतिशत कच्ची सडक छन् भने बाँकी ७५ प्रतिशत सडक सञ्जाल अझै धुले नै रहेको छ । सरकारले अब ग्रामीण सडक निर्माण गर्दा पनि पर्याप्त चौडाइ भएको पुल र दुई लेनको सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा ७ लाख किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने दिर्घकालीन योजना अगाडि सारेको छ । त्यस्तै आगामी ५ वर्षभित्र सडक निर्माण, मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिको लागि ८ खर्ब खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ । तर पनि जति सडकहरू निर्माण भइरहेका छन्, त्यसबाट सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था छैन । हामी भन्दा आधासानो देश श्रीलङ्कामा ३ लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल तयार भइसकेको छ ।

अहिले नेपालमा कूल २७ लाखभन्दा बढी सवारी साधनहरू छन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल रहेको छ । झण्डै ७.२५ प्रतिशत नेपालीले मोटरसाइकलको सुविधा उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । कार, जिप र भ्यान जस्ता चारपांगे्र सवारी साधनको हकमा केवल ०.७ प्रतिशतले मात्र उपयोग गरिरहेका छन् । अहिले पनि सरदर ५२३ जना बराबर एउटा बस वा मिनिबस पर्न आउछ ।

यातायात, एउटा मुलुकको समष्टिगत रुपमा अर्थतन्त्र जोड्ने मात्र नभएर सामाजिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक रुपमा एकताको सूत्रमा बाँध्ने माध्यम हो । अझैपनि राजनीतिक दबावबाट सडक निर्माण गर्ने प्रवृत्ति आकासिँदो छ । त्यसलाई रोक्नु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसंग जोडिएर मात्र सडक निर्माण गरिनु पर्छ ।

केहि महिनाअघि राजधानीमा सम्पन्न दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलनमा राजनीतिकर्मी, अर्थविद् तथा विकासविद्हरूले नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशको तहमा पु¥याउनका निम्ति पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको धारणा राखिएको थियो । बिना कनेक्टीभिटी यो संम्भब छैन भन्ने हाम्रो बुझाई छ ।

सरकारले सडक पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसको लागि चालु आबमा करिव ९५ अर्व बजेट विनियोजन गरेको छ । हाम्रो बुझाईमा अहिलेको बजेटले सडकको स्तरोन्नती र आधारभूत पुर्वाधार विकासका लागि राम्रो सम्बोधन गर्न खोजेको भान हुन्छ । सडक निर्माणका लागि सरकारले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

विश्वमा सडक निर्माणका आधुनिक प्रविधि प्रयोगगरी सडक निर्माण भईरहेका छन् । उद्योगबाट निस्कने फोहर प्रयोग गरेर पनि सडक निर्माण हुन सक्छ । जसबाट लागत घटने र गुणस्तर पनि बढछ । यसका लागि सडक बोर्डमा एउटा गुणस्तरिय प्रयोगशाला स्थापना गर्नु पर्छ ।

उदार अर्थतन्त्रमा हामीले सवारी साधन प्रयोग नगर भन्न सक्दैनौ । हामीले १० बर्षमा के गर्ने २० बर्षमा के गर्ने अनि ५० बर्षमा के गर्ने कुनै सोच र योजना बनाउदैनौ । सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जान सकेको छैन । सवारी साधनबाट उठाइएको करले सडक बनाउनु पर्नेमा त्यो समुचित रुपमा हुन सकेको छैन । आयात गरिएका सवारी साधनहरुमा २५० प्रतिशतसम्म कर लिइन्छ भने त्यो राजश्व सडकमा खर्च हुने स्वचालित व्यवस्था हुनु पथ्र्यो ।

विडम्बना भनौं, कतिपय बनेका सडक उपयोगमा आउन नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । धुलिखेल बर्दीबासको बाटो एउटा उदाहरण हो । सडक स्तरिय बने पनि आवश्यकता अनुसारको सडकको चौडाई नहुदा यस्तो अवस्था आएको हो । यो नीतिगत अस्पष्टताको उपज हो । यसमा सुधार गर्न सरकारले पहल गर्ने पर्छ ।

चीनले अघि सारेको एक रोड एक क्षेत्र (ओबर)मा नेपाल समेत सहभागी भए पछि नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण आधार हुने देखिएको छ । ओवर सताब्दी कै एक नमुना परियोजना हुन सक्ने देखिएको छ । मुलतः सडक मार्गबाटै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसंग व्यापार गर्न सक्नेछ ।

राजधानीको सडक

करिव ६ बर्षअघि शुरु भएको राजधानीको सडक फराकिलो पार्ने योजनाले अझैसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । यति लामो समयसम्म पनि यो काम पुुरा नहुँदा राज्यको ठूलो धनराशी खेर गएको छ भने जनताले पनि निकै सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ।

अहिले महानगरपालिकाले सडक, विजुली, खानेपानीलगायत पूर्वाधार आफनो मातहतमा ल्याउने जुन कुरा उठाएको छ त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता देखिएको छ । जवसम्म आफुले खटाएको काम तोकिएको समयमा नसक्ने सम्वन्धित पक्षलाई तथा सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने पारिपाटी बसाल्न सकिदैन तव सम्म यस्तो समस्या रहिरहन्छ ।

राजधानीमा बढ्दो जनसंख्या, उद्योगधन्दा र सवारी साधनहरूका कारण वातावरणीय समस्या पनि त्यहि अनुरुप बढ्दै गएको छ । सरकारले वातावरणीय सुरक्षाका लागि देशभरी ५६ वटा एयर क्वालिटी मनिटरिङ स्टेशन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै सरकारले राजधानीमा दुईवटा त्यस्ता स्टेशन निर्माण गरेको जानकारी गरेको छ । २०६६ सालको आर्थिक ऐन मार्फत् पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर ५० पैसा शुल्क लिएर प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्ने भने पनि, हालसम्म संकलन भएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।

अटोमोवाइल व्यवसायबाट राजश्वमा पु¥याएको योगदान र यसको उपयोग

अटोमोवाइल क्षेत्र राज्यलाई सर्वाधिक राजश्व प्राप्त हुने क्षेत्र हो । नेपालमा गरिने व्यवसायहरू मध्ये सबैभन्दा बढी पारदर्शिता कायम भएको व्यवसाय पनि यही हो । यस वर्ष सरकारलाई सर्वाधिक आयकर बुझाउने कम्पनी पनि अटोमोवाइल क्षेत्रकै कम्पनी हो । आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा अटोमोवाइल क्षेत्रबाट सरकारले १ खर्व भन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरेको छ । यसरी समग्र कूल कर राजश्वमा २० प्रतिशत भन्दा बढी योगदान पुर्याएको छ । सडक निर्माण, मर्मत तथा सम्भार दस्तुर, सवारी साधन तथा इजाजत दस्तुर शीर्षकमा उठेको राजश्व शहरी सडक निर्माण र मर्मतमा मात्र सदुपयोग होस् ।

नाडाले माग गर्दै आएका विषयहरु

बजेटमा नाडाको सुझाव अनुरुप सवारी साधनहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलहरूको दर कुनै पनि वस्तुमा घटेको छैन । विशेषतः अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस्, टायर र लुव्रिकेण्टस्मा भइरहेको चोरी पैठारी र कम गुणस्तरका स्पेयर पार्टस्को आयातलाई रोक्न त्यसमा लागि आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल घटाउन निरन्तर रुपमा माग गर्दै आएकोमा बजेट यसबारे मौन रहेको कारण ती वस्तुहरूको अनधिकृत आयात अझ बढ्ने देखिन्छ ।

नाडाले यातायात क्षेत्रको विकासको र सवारी साधनहरूको पहँुच सबैका लागि सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा माग गरिएकोमा बजेटमा कुनै सम्बोधन हुन नसकेकोले त्यसमा पुनर्विचारका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

सरकारले नेपालमै अटोमोवाइल एसेम्बलिङ्ग उद्योगको विकासको लागि मोटरसाइकल जस्ता दुईपांग्रे सवारी साधनहरूमा अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिए जस्तै चारपांगे्र सवारी साधनको एसेम्बलिङ्ग उद्योगको स्थापनाका लागि पनि ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क छुटको माग गरिएकोमा उल्टो यस बजेटमा दुईपांग्रे सवारी साधनहरूमा दिईएको सुविधा पनि २५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यसले व्यवसायीलाई हतोत्साहीत गराएको छ ।

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा तेस्रो संशोधनका सन्दर्भमा नाडाबाट समेत सुझाव पेश गरिएको थियो । तर उक्त ऐन अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन ।

धेरैजसो वस्तुहरू साफ्टा अन्तर्गत आए पनि सवारी साधन तथा त्यसमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्टस्हरू अझसम्म पनि साफ्टा अन्तर्गत पैठारी हुन सकेको छैन । यस बजेटमा उल्टै साफटा अन्तर्गत आयात भईरहेका टायरहरु पनि साफटाको सुचिबाट हटाइएको छ ।

भर्खरै लागु भएको एक्जीम कोडको व्यवस्थाले नेपालको आयात निर्यात प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास मैले लिएको छु । तर एक्जिम कोड लिनको लागि राखिएको बैंक ग्यारेण्टी यथा समयमा फिर्ता हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

सरकारले आफनो दिर्घकालीन कृषि रणनीति अन्तर्गत कृषिको समग्र विकासको लागि अपरिहार्य साधन टयाक्टरमा मूल्य अभिबृद्धिकर नलाग्ने व्यवस्था गर्दे आएको छ । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि नेपालको कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

तर सोहि आर्थिक विधेयक २०७४/७५ को मूल्य अभिबृद्धिकर को समूह ४ अन्तर्गतको हार्मोनाइज्ड कोड नं ८७०१.२०.०० मा अन्य उपशीर्षक हटाइएको कारण १८०० सिसि भन्दा माथिका टयाक्टरहरुमा मूल्य अभिबृद्धिकर लाग्ने नलाग्ने सम्बन्धमा द्धिविधा उत्पन्न भएको छ ।

कृषि कार्यमा प्रयोग हुने सवै किसिमका टेक्टरहरुमा मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने नीति कायमै रहेको तर आर्थिक विधेयक २०७४ मा हार्मोनाइज्ड कोडको २०१७ भर्सन लागु गर्दा उक्त उपशीर्षकको अन्य भन्ने शब्दहरु हटनगई द्धिविधा मात्र पर्न गएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको सन्दर्भमा उल्लेखित द्धिविधालाई हटाउन १८०० सिसि भन्दा माथिका टेक्टरहरुमा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर नलाग्ने भनि स्पष्टगरी गरि दिने व्यवस्था गनुपर्छ ।

त्यसैगरी कृषिको समग्र विकास तथा पूर्वाधार निर्माण संचालनका लागि अपरिहार्य मानिएको टायरहरुमा दिईएको साफटा सुविधा हटाइएको कारणबाट ती टायरहरु महङ्गो हुन गई नेपालको समग्र कृषि उपज तथा पूर्वाधार निमार्ण कार्यमा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने निश्चित नै छ ।