हुलाकी राजमार्गः काम गर्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडू !

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारले सुरु गरेको हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिएको भन्दै प्रचण्ड सरकारलाई धन्यबाद दिए ।

ओलीपछि बोलेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हुलाकी राजमार्ग कांग्रेस नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहलमा सुरु भएको बताए ।

कांग्रेसले सुरु गरेको यो आयोजनालाई सबैले प्राथमिकता दिएको भन्दै देउवाले पनि ओली र प्रचण्डलाई धन्यबाद दिए ।

त्यसपछि बोले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । उनले पहिल्यै शिलान्यास भएको थाहा नभएर आफूले फेरि शिलान्यास गरेको बताए । प्रचण्डले आफ्नो सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माण तीब्र गतिमा अघि बढाएको दाबी गरे ।

०६१ सालमा हुलाकी राजमार्गबारे दुई देशबीच सर्भे गर्ने औपचारिक सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । ०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र भारत सरकारबीच हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्न  डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि सम्झौता भएको थियो ।

‘म प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुने दिन ओलीजीले सोध्नुभएको थियो कि हुलाकी राजमार्ग के हुन्छ भनेर, मेरो कार्यकालमा काम तीब्र गतिमा अगाडि बढेकोमा प्रशंसा गर्नुहुन्छ भन्ने ठानेको थिएँ, तर, पहिल्यै शिलान्यास भएको भनेर आलोचना पो गर्नुभयो,’ ओलीलाई जवाफ दिदै प्रचण्डले भने– पहिला शिलान्यास भएको मलाई थाहा भएन, ठीक छ, जस तपाइ नै लिनोस्, राजमार्ग चाँढो बन्यो भने मलाई पुग्छ ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्तिहरु हुलाकी राजमार्ग बनाएको जस लिन तँछाड मछाड नै गरिरहेका छन् । तर, राजमार्ग बनाउने कुरा चलेको २७ वर्ष भएको छ । यसबीचमा जम्मा ७० किलोमिटर मात्रै सडक पीच भएको तीतो यथार्थको स्वामित्व लिन भने उनीहरु कहिल्यै अगाडि सर्दैनन् ।

हुलाकी राजमार्ग मधेसको ‘लाइफलाइन’ हो । आगामी असार १४ गते स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाब हुँदैछ । हुलाकी राजमार्गले छुने अधिकांश क्षेत्रको चुनाब दोस्रो चरणमा हुँदैछ । त्यही चुनाबलाई लक्षित गर्दै अहिले नेताहरु हुलाकी राजमार्गको जस लिने प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ हुलाकी राजमार्गको वास्तविकता

२०४७ सालमा नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले भारतले मधेसमा हुलाकी राजमार्ग बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुलाकी राजमार्ग बनाउने विषयमा भारतीय समकक्षीसँग कुरा उठाउँदै आएका थिए । कोइरालाको यही पहल र प्रयासका कारण भारत सरकार सो राजमार्ग बनाउन आर्थिक सहयोग गर्न तयार भएको हो ।

चन्द्रशेखरले घोषणा घोषणा गरेको १४ वर्षपछि ०६१ सालमा हुलाकी राजमार्गबारे दुई देशबीच औपचारिक सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाई १८ सय किलोमिटर बनाउनुपर्ने छ । र, समयमा नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै थिए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । यही सहमतिलाई आधार बनाएर ओलीले हुलाकी राजमार्गको जस लिन खोजिरहेका हुन् ।

अहिलेसम्म यो राजमार्गको जम्मा ७० किलोमिटर सडक मात्रै बीच भइसकेको आयोजनाका प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए । यस्तै १ सय ५० वटा पुल बनाउनु पर्नेमा ६० वटा बनिसकेका छन् । र, ६५ वटा पुल निर्माणाधिन छन् ।

कूल १८ सय किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको ८०० किलोमिटरको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको आयोजनाका प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । बाँकी रहेको १००० किलोमिटर सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।

‘बजेटका कारण रोकिएन भने ५ वर्षभित्रै हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न भइसक्छ,’ आयोजना प्रमुख मिश्रले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मिश्रका अनुसार यो राजमार्ग पूरा गर्न ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो आयोजना भारत सरकारको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेको छ ।

के हो हुलाकी राजमार्ग ?

राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र आदान–प्रदान गर्न मधेशको बस्ती हुँदै पूर्व–मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हुलाकीहरु हिँड्थे । त्यसैले यसलाई हुलाकी राजमार्ग नामाकरण गरिएको हो ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सडक ९७५ किलोमिटर छ । यस्तै राजमार्गबाट मधेसको सदरमुकामसम्म जोड्ने करिव ३२ वटा सडकहरु ८ सय १७ किलोमिटर बराबरका छन् । यसरी सबै सडकको कुल लम्बाई करिब १८ सय किलोमिटर छ ।

भारतसँगको सहमतिमा के छ ?

हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि २०६१ सालमा नेपाल र भारत सरकारबीच तराईका बिभिन्न ‘लिंक रोड’ स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भिक सर्वेक्षणको सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, ०६३ सालमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार र भारत सरकारले तराईमा सडक निर्माण गर्न डिटेल इन्जिनियरिङ डिजाइनका लागि सम्झौता भयो ।

सो सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले छनोट गरेका १४ सय ४० किलोमिटर सडकहरुको डिजाइन, सुरपरिवेक्षण र निर्माण गरी ३ चरणमा काम सम्पन्न गर्ने र सोबापत लागेको खर्च भारत सरकारले नै व्यहोर्ने भनिएको छ ।

तर, जग्गा अधिकरण लगायतमा लाग्ने खर्च भने नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने सम्झौता थियो ।

सन् २०१० मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी राजमार्ग र १७ वटा सहायक मार्गहरु गरी १९ वटा सडक (६०७ किलोमिटरका सडक) निर्माण गर्न भारतसँग सम्झौता भयो ।

निर्माण सुपरिवेक्षण गर्न भारतले राइट्स लिमिटेडलाई पठाउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । सडक निर्माणमा लाग्ने निर्माण सामग्री आयात तथा अन्य सबै किसिमका करहरु सरकाले छुट गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख थियो ।

किन भयो ढिलाई ?

ब्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले हुलाकी सडक निर्माणमा भएको ढिलाईले विकासप्रति राज्यको वेवास्ता झल्किएको निस्कर्ष निकालेको छ । सरकारले आफ्नै स्रोत–साधनबाट नगरेर भारतलाई जिम्मा लगाएका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको समितिको दाबी छ ।

समितिले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन ०७२ चैत १५ गते स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०७३ वैशाख ५ देखि ७ गतेसम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा सांसदहरु केशबकुमार बुढाथोकी, दिनेशप्रसाद साह, महेन्द्र यादव, मोहमद जाकिर हुसैन, रामकुमार भट्टराई, राम अयोध्याप्रसाद यादवको टोलीले स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो ।

ओलीले जस लिन खोज्ने आधार के हो ?

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । यही सहमतिलाई आधार बनाएर ओलीले हुलाकी राजमार्गको जस लिन खोजिरहेका हुन् । र, उनको पालाका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको लागि केही रकम बजेटको ब्यवस्था गरेका थिए ।

हुलाकी राजमार्गको जस लिने नेताहरुको होडबाजी चर्चित नेपाली उखान ‘काम गर्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेडू’ जस्तै भएको छ ।