तरलता अवस्थामा सहज हुँदैछ : गभर्नर नेपाल



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले बैकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज हुँदै गएको बताएका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधान विषयक कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले पछिल्लो १५ दिनमा वित्तीय प्रणालीमा ७१ अर्ब निक्षेप थपिदा १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण गएको जानकारी दिए ।

थपिएको सो रकम भने नेपाल लाइफको बाँडफाँड नभएको नेपाल लाइफको एफपिओ रकमको हो ।
गभर्नर नेपालले ऋणको ब्याजदर बढेकोे व्यवसायीले गुनासो गर्नुभन्दापनि आवश्यक नभएमा बैंक ऋण लिन आवश्यक नभएको बताए । ‘ अध्ययन गरेर राम्रो ढंगले उद्योग व्यवसाय चलाउनेले बैंकले ऋण लिदा गराउने हस्ताक्षर अध्ययन गरेर गरेका हुन्छन्,बैंकले तरलता सहज भएको बेला सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिएभन्दै नचाइने व्यक्तिले लिनु आवश्यक छैन,’ गभर्नर नेपालले भने ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सधै नाफा कमाएको विषयमा वित्तीय क्षेत्र मध्यस्कर्ता भएको भन्दै नाफा हुने भन्दै वित्तीय क्षेत्र समस्यामा आएमा सरकारले नै टेकओभर गर्ने गरेको बताए । ‘ तपाईहरुको उद्योग व्यवसायमा समस्या भएमा सरकारले टेकओभर गर्दैन,वित्तीय क्षेत्र मात्र यस्तो क्षेत्र हो जहाँ समस्या भएमा राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेर चलाउँछ,’ उनले थपे
गभर्नर नेपालले नेपाल पूर्ण रुपमा परनिर्भर भएको भन्दै भ्यालेन्टाइन डे मा पनि भारतबाट रातो गुलाव आयात भएको भन्दै व्यवसायी र उद्योगीलाई अहिलेसम्म कस्तो उद्योग चलाएको भनेर प्रश्न गरे ।
अर्थतन्त्रमा सुधार आउने साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्नको लागि १० खर्ब आकारको बजेट आएपनि सो अनुसार खर्च नभएको नेपालले बताए । अहिलेपनि अर्थतन्त्र परिदृष्यहरु सकारात्मक भएको भन्दै मुल्यबृद्धिदर अघिल्लो वर्षको भन्दै अझै तल झर्ने बताए ।
कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले बैंकले ऋणको ब्याजदर अनावश्यक बढाएको भन्दै आफुहरु त्यो तिर्न नसक्ने बताए ।
चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण नपाउने अवस्था सिर्जना भएको कारण उद्योग व्यवसाय गर्न कठिन भएको बताए । नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल शाहले बैकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने दिशामा गएको बताए ।
डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसियनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेले लगानीकर्ताले नाफा बढी खोज्दा समस्या भएको बताए ।
वित्त कम्पनी एशोसियनका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सरकारले राजस्व उठाएपनि खर्च नगर्दा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको बताए ।