खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट तानेर अर्को आयोजनालाई दिदै अर्थमन्त्रालय




काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट तानेर खर्च गर्न सक्ने आयोजनामा दिने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । कुनै आयोजनाले भएको बजेट खर्च नगर्ने तर बजेट ओघट्ने र काम भइरहेका कुनै आयोजनामा बजेट अभाब देखिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले यस्तो गृहकार्य गरेको हो ।

कुनै आयोजनाले बजेट मात्र ओघट्दा लक्ष्य अनुसारको पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च नहुने देखिएपछि यस्तो गृहकार्य अगाडि बढाइएको अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदीले जानकारी दिए ।

‘कुनै आयोजनाले बटेज खर्च गर्नै सकेका छैनन् भने कुनै आयोजनाले पैसा पुगेन भनिरहेका छन्, खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट तानेर खर्च गर्न सक्ने आयोजनामा दिनको लागि गृहकार्य थालेका छौं,’ अर्थसचिब डा. सुबेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसको लागि अर्थमन्त्रालको बजेट महाशाखा र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रुपमा गृहकार्य गरिरहेका छन् । ‘कुन कुन मन्त्रालय अन्तरगतको कुन कुन आयोजनाले बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् र कुन कुन आयोजनाले थप बजेट मागेका छन्, त्यसको अध्ययन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको छ,’ सचिब डा. सुबेदीले भने ।

‘कुनै आयोजनाले बटेज खर्च गर्नै सकेका छैनन् भने कुनै आयोजनाले पैसा पुगेन भनिरहेका छन्, खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट तानेर खर्च गर्न सक्ने आयोजनामा दिनको लागि गृहकार्य थालेका छौं,’ अर्थसचिब डा. सुबेदीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसरी बजेट तान्दा सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तरगतकै आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने गरी गृहकार्य अगाडि बढाइएको छ । तर कुनै मन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनामा यो सम्भब नभए पहिला विनियोजन गरिएको बजेट तानेर अर्काे मन्त्रालय अन्तरगतको आयोजनामा पनि दिने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको डा. सुबेदीले जानकारी दिए ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमामा रहने गरी रकमान्तर गर्ने गृहकार्य अर्थमन्त्रालयको छ । यसरी रकमान्तर गर्दा नेपाल सरकारको बजेट रहेका आयोजनाको मात्रै रकमान्तर गरिनेछ ।

‘दातृ निकायको स्रोत (अनुदान वा ऋण) भएको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न सकिदैन, त्यस्ता आयोजनाको रकमान्तर गर्नुपर्ने भए नेपाल सरकारको स्रोत जति मात्रै रकमान्तर गर्ने हो, सरकारको मात्रै स्रोत (रकम) रहेको आयोजनाको बजेट रकमान्तर गर्न समस्या हुन्न,’ डा. सुबेदीको भनाइ छ ।

केही आयोजनाहरुले अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट माग्न सुरु गरिसकेका छन् । मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका अनुसार अहिले नै करिब सबा खर्ब रुपैयाँ जति थप बजेट माग भएको छ । त्यसरी थप बजेट माग भएका आयोजनालाई खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाबाट रकम दिने र कतिपय आयोजनालाई बचत हुने राजस्वबाट पनि रकम दिने गृहकार्य अर्थमन्त्रालयको छ ।

खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाहरुमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तरगतका सडक आयोजनाहरुको रहेको अर्थमन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । यस्तै उर्जा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत प्राधिकरणको लागि विनियोजन गरिएको प्रसारण लाइनको बजेट पनि खर्च भएको छैन । यस्तो रकम आवश्यक भए सम्बन्धित मन्त्रालय अन्तरगतकै अर्काे आयोजनामा र नभए अर्काे मन्त्रालय अन्तरगतको आयोजनामा पनि रकमान्तर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।