काठमाडौं । नयाँ संबिधान जारी भएपछि संबिधान अनुकल हुने आर्थिक नीति नियम बनाउन अर्थमन्त्रालय जुटेको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहेका आर्थिक नीति नियमहरु एकात्मक राज्य ब्यवस्था र बिकेन्द्रीकरण अनुरुपका भएकोले
काठमाडौं । सरकारले आगामी १० वर्ष भित्रमा पर्यटक आगमनदरमा तीन गुणाले बृद्धि गर्दै २५ लाख विदेशी पर्यटक पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १० वर्षे
रुपन्देही । बुटवल धागो कारखानाको जग्गा अझै फिर्ता हुन सकेको छैन । बुटवल नगरपालिका– १२ रामनगरस्थित बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको बुटवल धागो कारखाना बन्द भएको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारले सञ्चालन
जुम्ला । यस वर्ष पनि कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले यहाँस्थित कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु चार करोड ६८ लाख बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले दोस्रो पूर्वाधार सम्मेलन सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको बताएको छ । पूर्वाधार सम्मेलन मार्फत विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने वातावरण सृजना भएको बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलन नेपाल
काठमाडौं । निजी सवारी साधन खरिद गर्दा मुल्यको ५० प्रतिशतमात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्थाको नाडा अटोमोबाइल्स अफ नेपालले विरोध गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले विज्ञप्ती जारी गर्दै राज्यलाई
काठमाडौँ। काठमाडौँ–निजगढ द्रुत मार्गको काम छिटो हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा सांसदले ‘फास्ट ट्रयाक’ को काम ‘स्लो’ नगर्न माग गरे । द्रुत मार्गमा
काठमाडौँ । रकमान्तर र थप बजेटको निकासाको लागि दबाब दिनुको साटो पहिले पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम खर्च गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ । व्यवस्थापिका– संसद् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा
कलैया। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अनुदानसहित सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि करिब रु ३३ करोड बजेट व्यवस्था भएकामा कार्यक्रमको लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । सुपरजोन कार्यक्रमका प्रमुख भूगलकिशोर
काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले बजेटमा परेका कार्यक्रमको संशोधन र बजेट रकमान्तरण सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बजेटमार्फत
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७