खानी नीतिः १० वर्षभित्र १ खर्ब लगानी, ५०
काठमाडौं । सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित खानी तथा खनिज पद्धार्थसम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागको सहयोगमा उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिमा आगामी १० वर्षभित्र खानी उद्योगमा १
काठमाडौं । सरकारले महत्वकांक्षी लक्ष्यसहित खानी तथा खनिज पद्धार्थसम्बन्धी नीति तयार पारेको छ । खानी तथा भुगर्भ विभागको सहयोगमा उद्योग मन्त्रालयले तयार पारेको नीतिमा आगामी १० वर्षभित्र खानी उद्योगमा १
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न विवादमा मुछिएका सांसद ल्यारक्याल लामासहितको संसदीय उपसमिति गठन भएको छ । व्यवस्थापिका सांसद अन्तगर्ततको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो कमिटि
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई दु्रत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) आगामी ५ वर्षभित्र बनाइसक्न व्यवस्थापिका संसदको सार्वजानिक लेखा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन
भीमदत्तनगर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि पुल योजनाको कार्यालय आज उद्घाटन गरेका छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्तानगरस्थित योजना कार्यालय उद्घाटनपछि मन्त्री लेखकले महाकाली नदीमा
काठमाडौं । एशियाली क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि हरेक वर्ष १५ खर्ब अमेरिकी डलर चाहिने प्रक्षेपण एशियाली विकास बैंकले गरेको छ । हाल बिश्व आर्थिक बृद्धिको केन्द्र बनेको एसिया प्रशान्त क्षेत्रले
सोलुखुम्बु । मौसम खराबीका कारण चार दिनदेखि पर्यटकीय बजार लुक्लास्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा हवाइ उडान अवरुद्ध भएको छ । बाक्लो कुहिरोका कारण विमानस्थलको दृश्यता कम हुँदा उडान हुन नसकेको विमानस्थल
पोखरा । पोखरा उपमहानगरपालिका– २७ हेम्जामा आठौँ हेम्जा आलु महोत्सव हुने भएको छ । ‘सुन्दर ठाउँ हेम्जा जाउँ, आलुका स्वादिष्ट परिकार खाउँ, आलु एक परिकार अनेक’ नाराका साथ विष्णुपादुका क्लबको
काठमाडौं । तथा अर्थमन्त्री कृष्ण बहादर महराले नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको बताएका छन् । व्यापार बृद्धि भएपनि नेपालले ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरी रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई छ
काभ्रे । उग्रचण्डी नाला गाविस-४ बुल्ले गाउँका ४० वर्षीय हरि सञ्जेल अहिले आर्थिक रुपमा निकै सवल भएका छन् । विगत दुई वर्षदेखि करिब तीन रोपनी जग्गामा टनेल राखेर तरकारी उत्पादन
सन् २०१५ को मध्यतिर रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफू र आफ्ना मातहतका सबै कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरेका थिए । उनको देशले युक्रेन लगायतका देशमा चालेको कदमका कारण
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७