मर्जरमा जाने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दियो छुटैछुट

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बम्पर उपहार प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको नीतिगत सम्बोधनलाई कार्यान्वयनका लागि सोमबार सर्कुलर जारी गर्दैै छुट सुविधाको व्यवस्था गरेको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेको यस्ता संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड नलाग्ने भएको छ ।

त्यस्तै, मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ०७८ असार मसान्तसम्म ४.४ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम गर्न पाउने छन् । तर, मर्जरमा नजाने संस्थाले भने ०७७ असार मसान्तमै ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्नुपर्ने छ । स्प्रेडमा छुट पाउन ०७७ असार मसान्तसम्ममा आपसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कमपनीले समेत लघुवित्त सम्बन्धी कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबारको उपबुँदा २.१ र उपबुँदा २.२ बमोजिमको छुट्टै सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउने पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको पूर्वस्विकृत लिनुपर्ने छ ।

तर काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका र उप महानगरपालिका बाहेकका स्थानमा तथा वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सचालन गरेमा उपत्यका बाहेक महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा शाखा कार्यालय खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शाखा कार्यालय तथा एक्सटेन्सन काउन्टर खोल्दा कारोबार सुरु गरेकै दिन उक्त शाखा तथा एक्सटेन्सन काउन्टर सम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै उपत्यका बाहिर ३ वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात मात्र काठमाडौं उपत्यकामा बैंकिङ पहुँच कम भएका स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरी १ शाखा खोल्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

उपत्यका बाहिर खोल्ने ३ शाखामध्ये कम्तिमा २ शाखा नगरपालिका वा गाँउपालिकामा खोलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरु आपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति प्रकृयामा संलग्न भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा उपत्यका बाहिर ३ वटा शाखा खोली सञ्चालनमा ल्याए पश्चात उपत्यकामा १ शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।