अर्थमन्त्रीले गरे वृद्धभत्ता अझै बढाउने संकेत, भने- सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा डराउनु पर्दैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता अझै बढाउने संकेत गरेका छन् । बिहीबार संघीय संसदमा बजेटमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै खतिवडाले सामाजिक सुरक्षाका लागि १५ प्रतिशतसम्म जान सकिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षामा राज्य बढीमा १५ प्रतिशतमा जानुपर्छ । अहिले १२/१३ प्रतिशत मात्रै छ । करको दायरा बढेको खण्डमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउन डराउनु पर्दैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नाती नातिनीलाई किताब कापी किन्न, औषधी उपचारमा खर्च भएको छ, यो निकै राम्रो हो । परिवारको जिम्मेवारी बहनमा राज्यले भूमिका खेलेको छ, यसलाई यसैगरी हेर्न उनले आग्रह गरे ।
गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले घोषणा पत्रमा बृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तत्कालिन समयमा गठबन्धनको घोषण पत्र खतिवडाले नै लेखेका थिए ।
खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको बचाउ गर्दै बजेट समाजवादतर्फ उन्मूख भएको बताए । ‘बजेट समाजवाद उन्मूख छ, त्यसैअनुसारको अगाडि बढेको छ, कहीँ कतै अडकिएको छैन् ।’
बजेटमा केही कमजोर पक्ष रहेको स्वीकार गर्दै खतिवडाले बजेट पूर्णता नभए पनि पूर्णतामा पुग्ने खालको भएको धारणा व्यक्त गरे ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेट १/२ प्रतिशत मात्रै कम हुँदा स्थानीय सरकारलाई कम ध्यान दियो भन्न नमिल्ने दाबी गरे । खतिवडाले वैदेशिक ऋणको भार हामीले नै बोकेको छौं, त्यसको सावाँ ब्याज संघले नै बुझाउनुपर्ने बताए । उनले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा ५१ अर्ब बढी बजेट स्थानीय तह गएको बताए ।
केन्द्रले कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षाको जिम्मा लिँदै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा पनि ध्यान दिने बताए । मन्त्री खतिवडाले ४ खर्ब रुपैयाँ बहुवर्षिय आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।
अहिले केन्द्रलाई १२ खर्बको दायित्वमध्ये ८ खर्ब अनिवार्य र ४ खर्ब बहुवर्षिय आयोजनामा रहेको जानकारी गराए ।
गत वर्षदेखि वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन भइरहेकाले अहिले नै स्थानीय तहले कम बजेट पाए भनेर डराउन नहुने तर्क गरे । उनले भने ‘वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको यो दोस्रो बजेट हो, अहिले नै डराउनु पर्दैन ।’
मन्त्री खतिवडाले सबै चालु खर्च साधारण खर्च र उपभोग खर्च हो भन्ने नबुझ्न सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
अब चालु र पूँजीगत खर्चको विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको र मानव विकासको लागि नै विकास खर्च हुने गरेको तर्क गरे ।
लक्षित वर्गमा बजेट गएको मन्त्री खतिवडाको तर्क छ । दलितपछि परेको समूदायलाई धेरै नै बजेट रहेको जानकारी गराए ।
जनता आवास, बालसंरक्षण कार्यक्रम दलितबाटै सुरु गरेको भन्दै दलित, मुसहर बस्ती पनि यही नै परेको र दलित पनि यही नै परेको बताए ।
नेपालीको औषत आयू ५९ वर्ष आयु हुँदा २०५१ सालमा ७५ वर्षलाई आधार मानेको बताउँदै उनले अहिले त्यो तर्क गर्न नहुने बताए । उनले उमेरको विषयमा अझै पनि बहस आवश्यक रहेको बताए ।
अबको ३० वर्षमा ३ चौथाई मान्छे सहरमा हुन्छ, अबको चुनौती भनेको व्यवस्थित सहर पनि चाहिन्छ, तर हामीले गाँउ बिर्सनु हुँदैन । हाम्रो गाँउ नयाँ शैलीमा बनाउनु पर्छ । त्यसैले गाँउलाई नबिर्सेको भन्दै स्पस्टिकरण दिए ।
पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार गर्न नसकेको दशकौको इतिहास छ । यो खर्च चालु आवमा ८६ र आगामी आवमा ९० को हाराहारीमा हुने तर्क गरे । यस्तो खर्च शतप्रतिशत हुन्छ भन्दा आफूले नपत्याउने बताए । स्थानीयको अवरोध, दाताको स्वार्थ, हाम्रो कमजोरीको कारण हु्न नसक्नु कारण रहेको बताए ।
उनले आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुर्याउनका लागि आधार बनाइरहेको समेत बताए । वित्तीय संघीयता र भौतिक पूर्वाधारले आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुग्ने उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा ज्यापार निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने र पर्यटन वर्ष २०२० ले पनि केही हदसम्म सहयोग गर्ने बताए ।
आगामी वर्षदेखि नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने ठोकुरा गर्दै उनले केही वर्षमा नै निर्यात गर्ने गरी काम अघि बढाइएको र त्यसले पनि व्यापार घाटा कम हुने उनको बुझाइ छ । उनले आगामी १० वर्षमा यो सम्भव रहेको समेत बताए ।