ब्याजदरमा बैंकर्स संघको भद्र सहमति गैरकानूनी, बैंकको स्प्रेड धेरै भयोः मिनबहादुर श्रेष्ठको बिचार
बैंकको नाफा सरकार वा केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने होइन् । नाफा सबैले बढी पाउन् भन्ने नै हो । तर एउटाको खर्चमा अर्कोले नाफा लिनुहुन्न भन्ने मात्रै हो । त्यसकारणले सबैको जित हुने अवस्था हुनुपर्छ । यो भनेको स्प्रेड दर नै हो ।
स्प्रेड पहिलेदेखि नै बढी छ । पहिले हाम्रो स्प्रेड दरको सिस्टम थिएन् । जब स्प्रेडको सिस्टम लागू गरियो तत्कालिन समयमा ठूलोबाट सुरु गरौं र पछि इफिसेन्सी बढ्दै जान्छ र स्प्रेड कम गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले सुरु गरिएको हो ।
तर अब अन्यत्र २/३ प्रतिशत स्प्रेड दर हुने तर हाम्रोमा ५ प्रतिशत स्प्रेड दर हुने भन्ने त भएन ।
त्यसकारण यो दर घटाउँदै लैजाने नीति लिइएको हो । अहिले स्प्रेड दर ठूलो हुनु भनेको उक्त बैंकको इफिसेन्सी पर्याप्त मात्रामा हासिल भइसकेको छैन् भन्ने हो । वा यदि बैंकहरु इफिसेन्सीमा छन् र स्प्रेड दर बढी छ भने उनीहरु नाफा हुनु स्वभाविक हो । स्प्रेड दर घटाउनैपर्छ ।
स्प्रेड दरका २ वटा पाटा छन् । जस्तो ५ प्रतिशत कायम थियो, त्यसलाई ४ प्रतिशतमा झारियो भने उनीहरुलाई घाटा लाग्ने वा नाफा घट्ने भन्ने होइन् ।
५ प्रतिशत स्प्रेड दर हुँदा जति नाफा भएको थियो, त्यतिनै ४ प्रतिशत स्प्रेड दर कायम हुँदा पनि हुन सक्छ । यसका लागि उनीहरु इफिसेन्सीमा हुन्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च घट्छ भने बैंकहरु नाफामा जान्छन् ।
कुनै समय यस्तो थियो नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मात्रै हुँदा १० प्रतिशतको स्प्रेड दर थियो । र, उनीहरु नाफामा थिएनन् । किनभने त्यहाँ खर्च बढी थियो । पछिल्लो चरणमा स्प्रेड दर ५ प्रतिशत बनाएको तत्कालिन अवस्था हेरेर हो ।
त्यतिबेला के भनिएको थियो भने अहिलेको अवस्थाअनुसार यो स्प्रेड दर हो । तर कम गर्दै लैजानुपर्छ भनिएको थियो । तर स्प्रेड घट्नुपर्नेमा घटेको छैन् । जसले गर्दा एउटा पक्षलाई मात्रै फाइदा भयो । बैंकको कर्मचारीलाई नाफा हुने भयो । तर त्यसको भार निक्षेपकर्ता र ऋण लिनेहरुले भोग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
स्प्रेड धेरै हुनु भनेको निक्षेप राख्नेले कम ब्याजदर पाउँछ र कर्जा लिनेले चर्को ब्याज तिर्नुपर्छ । नाफा सबैको बढ्नुपर्छ, कसैको कम गर्ने होइन । तर असमान वितरण गर्नु भएन । एउटाले नाफा लिँदा अर्कोले फाइदा लिनु भएन ।
ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय बैंकको हो । तर अहिले ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले तय गर्दैन् । वा उसले प्रभावित गर्दैन् । बैंकर एसोसिएसनले ब्याजदर तय गर्छ । यो पनि दुर्भाग्य नै हो ।
अर्को कुरा बैंक चाहिने भनेको उद्योग फस्टाउका लागि हो । उद्योग व्यवसाय फस्टाउने बनाउनका लागि बैंकको कन्सेप्ट आएको हो । सरकारले पनि बैंकलाई रेस्क्यु गर्नका लागि, विकास गर्नका लागि यति ठूलो लगानी गरेको छ ।
नीति नियमदेखि लिएर विभिन्न कुरामा सरकारको भूमिका छ । यो भनेको एउटा मात्रै वर्ग र तप्काको पक्षपोषण गर्नका लागि त होइन् । मूल ध्यये भनेको त त्यसमा इकोनोमिकल्ली एक्टिभिटी बढोस भन्ने हो ।
यसको अर्थ उद्योग बढोस, औद्योगिकरण होस, उद्यम बढोस र यसरी सबैको राम्रो हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । गरिबीनिवारण हुन्छ, पूर्वाधारको निर्माण र विकास गर्नुछ र नेपालीको जीवन सुखमय बनाउनु छ भन्ने हिसाबले यसको एउटा आवश्यक तत्व अन्तर्गत बैंकिङ सिस्टम ल्याइएको हो । वा एउटा एउटा तप्का र क्षेत्रलाई लाभ होस भनेर ल्याइएको होइन । र यो उद्देश्य पूरा भएको छ वा छैन भनेर हामीले बिचार गर्नुपर्ने हुन्छ र विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय क्षेत्र विकासका लागि जुन रणनीति बनेको छ त्यसका प्रमुख पक्षहरु लागू हुन बाँकी नै छन् । त्यो लागू हुँदा पहिलो कुरा त अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जान्छ । बैंकहरुको बिजनेश बढ्छ र नाफा पनि स्वतः बढ्दै जान्छ ।
अर्थतन्त्र घट्दै जाँदा बैंकको नाफा जस्ताको तस्तै रहने भन्ने हुँदैन् । किन त्यस्तो छैन भने बैंकहरुले परियोजना कर्जा भनेर आफ्नो घर, आफ्नो जग्गा छैन भने पनि त्यो परियोजना धितोमा कर्जा दिन थालेका छन् ।
मेरो भनाइ के हो भने ब्याजदर एउटा कोठामा बसेर तय गर्ने हो भने फेरि पुरानै समयमा फर्कौन त । यो निक्षेपको ब्याजदर यति र कर्जाको यति भनेर जाऔं न त । यो त केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हो । सबै एसोसिएसनले नै चलाए चलाउने हो भने त केन्द्रीय बैंक बिघटन गरे भैगो नि ।
यसबारेमा म राष्ट्र बैंकमा छँदा अहिलेको अर्थमन्त्री तत्कालिन समयमा गर्भनर हुँदा नै त्यो स्पस्ट बनाइदिएका थियौं । त्यस्तै, बाटो नभएको जग्गा धितोमा नजाने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकले नै बनाएको थियो । त्यसका कारणहरु पनि थिए । र अहिले त्यो पनि जमिनको भ्यालुएसन जति पर्छ त्यतिमा दिन त पाइयो ।
तर यो धितोको व्यवस्था किन नभएको कुरालाई ध्यानमा राख्नु जरुरी छ । जस्तो कि तपाई हामीले साधारण निक्षेपकर्ताले बैंकमा निक्षेप राखेका छौं । त्यो रकम लोन दिँदा सुरक्षित नहुने गरी दियो र त्यो उठेन भने हामी डुब्छौं ।
त्यसैले बैंकमा के सिस्टम बनाइएको छ भने यो लोन दिने भनेको निक्षेपकर्ताको रकम हो । र त्यो उठ्ने ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ र के भने त्यो उठ्ने भन्ने ग्यारेन्टी घर र जग्गाले मात्रै हुन्छ त भन्ने प्रश्न हो ।
वास्तवमा हेर्ने हो भने हाम्रो आँकडाले देखाएअनुसार हाम्रो प्रशस्त मार्जिन सहितको धितो राखेको लोन नउठेको र धितो नै नभइकन पाएको हामीले प्रत्यक्षरुपमा हामीले भोगेका पनि छौं । बैंकहरुले पनि हटाएका छन् । बैंकहरु मोर्डन भइसकेका छन् ।
तर कतिपयमा त्यो कन्सेप्ट अझै पनि छ । तर अहिले त्यो छोडिसकेका छन् । अहिले यसबारेमा प्रचारप्रसार नभएको हो । फेरि अर्को पाटो के छ भने केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु केन्द्रले नीति बनाएको छ । र, केही शाखामा त्यो लागू पनि भएको छ । तर केहीमा भने लागू भएको छैन् । केही शाखाहरुमा यस्तो धितो हुन्न भनेर भनिएको पनि छ । त्यसैले धितो भनेको घर जग्गा मात्रै होइन ।
जस्तो धान कसैको गोदाममा छ भने धानको ब्याकिङमा लोन दिने चलन त पहिलेदेखि नै थियो । त्यसकारणले यो घर जग्गा नै चाहिन्छ भन्ने होइन ।
तर लोन दिँदाखेरी निक्षेपकर्ताको रकम लोनका रुपमा जाने भएकाले त्यो उठ्छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्नुपर्यो । र त्यो उठेन भने के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा यो घर जग्गा धेरैले देखाउन सक्ने भएकाले त्यसलाई राखिएको हो ।
त्यो धितोबाहेक लोन पाइन्न भन्ने होइन । र अहिलेको पछिल्लो १ वर्ष पूरा गरेको सरकार छ । त्यसले ७ वटा विभिन्न शीर्षकमा लोन दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा धितो भनेको घर जग्गा नै प्रमुख हो भनेर भनेको छैन् ।
अर्कोकुरा आनाकानी गरेको अवस्था पनि छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले राष्ट्रियरुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई कर्जालाई सकेसम्म सुलभरुपमा उपलब्ध गराऔं भनेर घच्घचाउने काम भइरहेको छ ।
अब पनि भएन भने सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि त्यत्तिकै हेरेर बस्नुहुन्न भन्ने लाग्छ । गएको केही समयमा बैंक र वित्तीय क्षेत्रको फन्डामेन्टल कुरामा केही विचलन आउन लागेको हो कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ वा अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसको उदारहण के भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता, ब्याजदर र कर्जाको आपूर्तिको व्यवस्था कस्तो हुने र नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंक छ । केन्द्रीय बैंक आफैले प्रयोग गरेको टुल्सहरु प्रभावकारी नहुने र गर्नुपर्ने काम जस्तो कि तरलता व्यवस्थापनको काम अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने दुर्भाग्य हो ।
त्यस्तै, बैंकले केन्द्रीय बैंकले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको ब्याजदर कहाँ लैजाने भने ? पहिलो कुरा त प्रत्यक्ष औजार अपनाएर ब्याजदर कम गर्ने र पछि अप्रत्यक्ष औजार प्रयोग गर्ने काम चै परिवर्तन भएको हो । तर ब्याजदरको व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय बैंकको हो । तर अहिले ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले तय गर्दैन् । वा उसले प्रभावित गर्दैन् ।
बैंकर एसोसिएसनले ब्याजदर तय गर्छ । यो पनि दुर्भाग्य नै हो । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रको सवलता कायम गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकले आफूले अध्ययन गरेर आफ्नो आधारमा विभिन्न बेस्ट प्राक्टिसको आधारमा गर्नुपर्नेमा बजारले जे भन्यो त्यही गर्ने भएकाले केही अप्ठ्यारो पर्ने संकेत देखिएको छ । त्यसकारणले यसलाई बेलैमा बिचार गरेर केन्द्रीय बैंकले आफैले गर्नुपर्ने भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउने र अन्यले यसमा प्रवेश गर्नुनपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ ।
यो गैरकानूनी हो । अनैतिक काम हो । हामीले जुन नीति अपनाएका छौं, त्यसको विपरीत हो । यो केन्द्रीय बैंकलाई साक्षी राखेर वा कुनै मन्त्रालयले गर्ने काम होइन् । यो हामीले जुन नीति अपनाएका छौं, वित्तीय क्षेत्र उदारीकरण गरेका छौं । मौद्रिक क्षेत्रमा पनि हामी यो हाम्रो नीति हो र यसलाई अपनाऔं भनेका छौं । अनि यसमा भद्र सहमतिको कुरा हुँदैन् । अर्थतन्त्र बचाउनका लागि त राष्ट्र बैंक छँदैछ ।
मेरो भनाइ के हो भने ब्याजदर एउटा कोठामा बसेर तय गर्ने हो भने फेरि पुरानै समयमा फर्कौन त । राष्ट्र बैंकले तय गरेको नै थियो । यो निक्षेपको ब्याजदर यति र कर्जाको यति भनेर जाऔं न त । यो त केन्द्रीय बैंकले नै गर्ने हो ।
यदि त्यसरी बैठक बसेर अवस्था आँकलन गर्नेर गर्ने हो भने राष्ट्र बैंक पनि २०४२ सालमै गए भैगो । तर होइन यसरी प्रत्यक्ष रुपमा तय गर्न हुँदैन है भन्ने त नियम अनुसार जानुपर्छ । नत्र त यो झेली खेल भइहाल्छ ।
यसले अर्थतन्त्रलाई, वित्तीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर सिर्जना गर्छ । नराम्रो दिशातर्फ धकेल्छ । के अब केन्द्रीय बैंक बिघटन गर्ने हो त ? सबै एसोसिएसनले नै चलाए भैगो नि । त्यसैले यो अवैध कुरा हो यस्तो काम गर्न हुन्न् । (कुराकानीमा आधारित)
पुष्प दुलाल
