नेकपा सांसद्को माग सरकारी कारोबारबाट एभरेष्ट बैंकलाई हटाउ, अर्थमन्त्री भन्छन् सम्भव छैन

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद्हरुले सरकारी कारोबार र सिंहदरबारबाट एभरेष्ट बैंकलाई हटाउन माग गरेका छन् ।
एभरेष्ट बैंकमा २० प्रतिशत स्वामित्व भारतको पन्जाव नेशनल बैंकको रहेको भन्दै यस्तो कारोबार सरकारी बैंकलाई गराउन माग गरेका हुन् ।
अहिले सांसद्को तलब र संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब तथा राजस्वको काम एभरेष्ट बैंकले गर्दै आएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद् भीम रावलले सिंहदरबार भित्र भारतीय लगानीमा स्थापना भएको एभरेष्ट बैंकको शाखा र एटिएम बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासँग प्रश्न उत्तरमा नेकपा नेता रावलले यस्तो माग गरेका हुन् ।

यस्तै नेकपाकी सांसद् बिन्दा पाण्डे विदेशी सयुक्त लगानीका बैंकलाई सरकारी कारोबारबाट अलग गराउनुपर्ने माग राखिन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले शरीर स्नायु जस्तै भएको र बैंक अर्थतन्त्र विदेशीको कब्जामा जान दिन नहुँने बताए ।
नेकपाका सांसद् खगराज अधिकारी सिंहदरबार भित्र विदेशी लगानीको बैंकमा सांसद्को तलब जानु राम्रो नहुँने बताए ।

यस्तै नेकपाकी सांसद् सुजाता शाक्यले सरकारी कारोबार विदेशी लगानीका बैंकबाट गर्न नहुँने बताइन् । अहिले सांसद्को तलब एभरेष्ट बैंकबाट जाने गरेको भन्दै यसमा पन्जाब नेशनल बैंकको लगानी रहेको र त्यो विवरण जाने गरेको हुँदा एभरेष्ट बैंकबाट तलब दिने काम बन्द हुनुपर्छ ।

सांसद्को प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारी कारोबारमा सरकारी बैंकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने भएपनि निजी लगानीका बैंकलाई प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने बताए ।

नेपालमा सरकारी,अर्ध सरकारी,निजी र सयुक्त लगानीमा स्थापना भएका बैंक भएपनि सबै नेपाली बैंक भएको खतिवडाले बताए ।
‘सबैलाई राष्ट्रिय कानून अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ,सरकारीलाई एउटा र निजीलाई अर्को गर्न सकिदैन,’अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
सरकारी कारोबार सरकारी बैंकबाट गर्नुपर्छ भन्ने आफु रहेकोमा र सबै ठाउँमा सरकारी बैंक पुग्न नसकेको कारण निजीलाई दिएको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकमा सरकारी पुनरावलोकन समिति रहेको र त्यही अनुसार सरकारी कारोबार हुने गरेको जानकारी दिए ।

सिंहदरबारभित्र सरकारी बैंक खोल्ने प्रक्रिय सुरु भएको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

विगतमा सरकारी बैंकको शाखा विस्तारसँगै प्रतिफल दिन नसक्दा विदेशी ऋण लिएर सुधार गर्नु परेको भन्दै विदेशी बैंकलाई विभेद गर्न नसक्ने बताए ।