पश्चिम सेती बनाउन कतार इच्छुक, यस्तो छ नालीबेली



काठमाडौं । ७५० मेगावाट विद्यतु उत्पादन क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कतार इच्छुक देखिएको छ । कतारका लगानीकर्ताले इच्छा देखाएपछि लगानी बोर्डको टोली वार्ता गर्न कतार गएको छ ।

३ दिनअघि कतार गएको लगानी बोर्डको टोली भोलि (मंगलबार) नेपाल फर्किने छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव उत्तमभक्त वाग्ले संयोजकत्वको टोली कतारी कम्पनी ब्राससँग वार्ता गर्न कतार पुगेको हो ।

‘प्रारम्भिक वार्ता सकरात्मक देखिएको छ,’ लगानी बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’

लगानी बोर्डले जी टू जी (सरकार–सरकार) सहमति गरेर पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

फ्रान्स, अस्ट्रेलिया र चीनका कम्पनीले २३ वर्षसम्म ‘क्यारेम बोर्डको गोटी’ जस्तै खेलाएको पश्चिम सेती कतारलाई निर्माण गर्न दिन लागिएको हो ।

लाइसेन्स लिएर ७ वर्षदेखि आयोजना बनाउन आलटाल गर्दै आएको थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता खारेज गरेर पश्चिम सेती नयाँ लगानीकर्तालाई दिन खोजिएको हो ।

यस्तो छ पश्चिम सेतीको इतिवृत्तान्त

चिनियाँ कम्पनी, त्यसमाथि पनि थ्री गर्जेज नेपाल आउने भयो भन्ने खबर २०६८ माघको अन्तिम साता राजधानीबाट प्रवाह हुँदा आम नेपाली एक पटक खुसीले उचालिएका थिए ।

चीनको प्रख्यात कम्पनीको सानिध्य पाइने भयो र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जाने भयो भने आम नेपालीसँगै सुदूरपीश्चमका धेरै नागरिकलाई त्यसले खुसी तुल्यायो । डोटीदेखि डडेल्धुरासम्म खुसीको सञ्चार पनि भयो ।

तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व सम्हालेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग समझदारी गर्यो । २०६८ साल फागुन १७ गते उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

वृद्धवृद्धा पनि आफैले धेरै पटक छोएको सेतीको पानीबाट बिजुली निस्कन्छ रे भनेको सुन्दा ‘त्यो बिजुलीको’ ब्यग्र प्रतिक्षामा रहे ।

आयोजना बन्ने भयो, पश्चिम नेपाल धनी हुने भयो, रुखै रुख पातै पात पनि बिजुली बल्ने भयो भन्ने खालका भाषण सुनेका स्थानीय नागरिक समेत खुसीले पुलकित भए ।

रोजगारीको खोजीमा काला पहाड पस्ने सुदूरपश्चिममा युवा गाँउ घरमै रोजगारी पाइने भयो भनेर दंग भए ।

वृद्धवृद्धा पनि आफैले धेरै पटक छोएको सेतीको पानीबाट बिजुली निस्कन्छ रे भनेको सुन्दा ‘त्यो बिजुलीको’ ब्यग्र प्रतिक्षामा रहे ।

किनकि ‘चीन नेपालको मित्र हो, उसले आयोजना बनाउँछ, भारत जस्तो ‘बैरी’ छैन’ भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबारदेखि अछाम, डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा जस्ता पश्चिम नेपालको बस्तीसम्म पुगेको थियो ।

सोही मनोविज्ञानले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजका प्रतिनिधिलाई डोटीको फाँट फाँटमा माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो । ससुराली आएका ज्वाइलाई भन्दा बढ्ता मानमनितो पनि गरियो ।

किनकि अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले दिएको जस्तै धोका चिनियाँ कम्पनीले दिदैन भन्नेमा तत्कालीन सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय र स्थानीयबासी समेत विश्वस्त थिए । धेरैको आश थियोः आफ्नै आँखा अगाडि ठूलो परियोजना निर्माण हुन्छ, त्यसको हिस्सेदार हामी हुन्छौं ।

किनकि ‘चीन नेपालको मित्र हो, उसले आयोजना बनाउँछ, भारत जस्तो ‘बैरी’ छैन’ भन्ने मनोविज्ञान सिंहदरबारदेखि अछाम, डोटी, कैलाली, डडेल्धुरा जस्ता पश्चिम नेपालको बस्तीसम्म पुगेको थियो ।

स्मेकले नाँप जाँच गरेको रुख, बोट विरुवा कोही पूराना भएका थिए, त कोही ढलीसकेका थिए । किनकि बिजुली बनाउने भनेर आएको ‘खैरे’ डोटी, अछाम र डडेल्धुराबाट लापत्ता भएको थियो । कारण पटक पटक आयोजनाको म्याद थप्ने र काम नगर्ने भएपछि सरकारले सो कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको थियो ।

नेपाल सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा आयोजना बन्छ भन्ने धेरैको चाहना थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई माथि लाग्ने भारत परस्तको आरोप समेत सो सम्झौता पछि केही मत्थर भएको थियो ।

रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत ‘तिम्रा लागि ज्यान दिन्छु…। यी त सब भन्ने कुरा न हो…’ जस्तै भयो पश्चिम सेती आयोजना फेरि पनि ।

स्मेकको धोकाधडीबाट आजित भएका पश्चिमेली थ्री गर्जेजको यो ब्यवहारले ‘तावाबाट उम्किएको माछा भुङ्ग्रोमा’ भने जस्तै अबस्थामा पुगको छन् । र, समग्रतामा भन्दा नेपालले पनि यस्तै अबस्थाको सामना गर्यो । थ्री गर्जेज नाक आफ्नो जोगाउनका लागि शर्तमाथि शर्त थापेर पश्चिम सेतीबाट भाग्यो ।

प्रदेश नम्बर ७ को सबैभन्दा आकर्षक मानिएको पश्चिम सेती निर्माण हुने चर्चा सुरु भएको ३२ वर्ष पूरा भएको छ ।

फ्रान्सेली कम्पनीले सन् १९८१ मा पश्चिम सेती आयोजनालाई नदी प्रवाही आयोजनाको रुपमा विकास गर्न खोजेको थियो ।

सो आयोजनाको पहिचान जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र नेपाली अधिकारीले गरेका थिए । सुरुमा आयोजना नदी प्रवाही रुपमा पहिचान भएको थियो ।

फ्रान्सेली कम्पनीले गरेको थियो पहिलो अध्ययन

त्यसबेला सो आयोजनाको जडित क्षमता ३७ मेगावाट हुने बताइएको थियो । सबैभन्दा पहिले सोग्रह भन्ने फ्रान्सेली कम्पनीले करिव ५ बर्ष अध्ययन गरेर सन् १९८७ मा सो आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगायो ।

लामो अध्ययन गरेपनि फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन । त्यतिबेला पनि ‘भूराजनीति’ले नै काम गरेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

चर्चामा मात्रै सिमति भएको आयोजना लौ अब त बन्ने भयो भन्दै सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् ०५१ असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक) लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने अनुमति दिइयो ।

आयोजनाको विकास तथा अध्ययन गर्न अनुमति पाएपछि उसले ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट यो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लगायो । पानीको अधिकतम उपयोग गर्ने र आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउने भन्ने स्मेकको प्रस्ताव थियो ।

स्मेकलाई थपियो १० पटक म्याद

स्मेकले आयोजना बनाउँछ भन्दै १० पटक म्याद थप गरियो । तर आयोजना अगाडि बढेन । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भयो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि गरियो । डोडी, डडेल्धुरा , अछाम र कैलालीमा एमआई १७ हेलिकोप्टर समेत उडे ।

ती क्षेत्रका जनता हेलिकोप्टर उडेकोमा खुसी मात्रै भएनन्। आयोजना बन्ने भयो भनेर दंग पनि परे । सरकार म्याद थप्दै गयो, स्मेक निदाएर बस्न थाल्यो । निदाएकोलाई उठाउन सकिन्छ तर निदाएको नाटक गर्नेलाई उठाउन सकिदैन भने जस्तै भयो ।

नेपाल सरकारले नै बनाउन दिएर भन्ने बाहाना झिकेर ऊ बाहिरिन चाहन्थ्यो । सरकार म्याद थप्थ्यो, स्मेक पत्रकार सम्मेलन गथ्र्यो ।

स्मेक आयोजनाको म्याद थप्ने, बिजुलीको बजार नभएको भन्दै राजधानीको तारे होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र हराउने गर्न थाल्यो । कारण अनेक भएपनि स्मेक आयोजनाबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो । तर, त्यसको दोष आफ्नो टाउकोमा हाल्ने पक्षमा थिएन ।

नेपाल सरकारले नै बनाउन दिएर भन्ने बाहाना झिकेर ऊ बाहिरिन चाहन्थ्यो । सरकार म्याद थप्थ्यो, स्मेक पत्रकार सम्मेलन गथ्र्यो ।

सधै म्याद थप्दा थप्दा हैरान भएका सरकारी कर्मचारी समेत एउटा निर्णयको प्रतिक्षामा थिए । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विस्टले निर्णय ठोके र भने स्मेकलाई अब पश्चिम सेतीबाट हटाइयो । सडक विभागको लाइन काटेर सेलीब्रेटी जस्तै बनेका विष्टको निर्णयलाई धेरैले स्वागत गरे । कारण स्मेक नै आयोजनाको बाधक हो भन्ने मनोविज्ञान सञ्चारकर्मी र आम नेपालीलाई समेत परेको थियो ।

विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढ्ने भन्दै भाषण गरे । उनका भाषणलाई महत्व दिएर धेरैले समाचार पनि बनाए । २०६८ साल पुसको अन्तिम साता सो निर्णय भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनी जम्पल बोकेर आयोजना स्थल पुग्यो । स्मेकले बनाएको डिपिआर पूरा नभएको बतायो । नेपाली अधिकारीले माने । पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि माने ।

करिब ७ बर्षमा सक्नेगरि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग आयोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । चिनियाँ कम्पनी जम्पल बोकेर आयोजना स्थल पुग्यो । स्मेकले बनाएको डिपिआर पूरा नभएको बतायो । नेपाली अधिकारीले माने । पुनः वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्यो, त्यो पनि माने । चिनियाँ कम्पनीले करिब ८५ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ ।

आयोजना सम्झौता अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा सन् २०१९ अप्रिलसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्री गर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरियो ।

नेपाल सरकारले लगानी गर्ने भनिएको २५ प्रतिशत सेयर पुँजी समेत चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट सहुलियत ऋण दिलाउने समेत चिनियाँ पक्षले बतायो । स्थानीयलाई २ देखि ५ प्रतिशतसम्म सेयर दिने व्यवस्था पनि गरियो ।

आयोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब १३ करोड ७० लाख युनिट विद्यतु उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनालाई थप आर्कषक बनाउन बहुउदेश्यीय बनाउने पनि प्रचार गरियो । आयोजनाबाट वार्षिक ३ हजार ६ सय ३६ गिगावाट विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

स्मेकले चाइना मेसिनरी एन्ड इक्विप्मेन्ट इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट ९सिमेक० सँग निर्माण सम्झौता, एसियाली विकास बैंकसँग लगानी सम्झौता पछि २००७ को अन्त्यतिरबाट निर्माणको काम थाल्ने घोषणा गरेको थियो ।

तर सम्झौता भएको ३ बर्षपछि एडिविले नेपालमा लगानीमैत्री बाताबरण नभएको भन्दै हात झिकेपछि स्मेकसँगै सरकार पनि अलमलमा परेको थियो । सुरुमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ७५ प्रतिशत हिस्सा एडिबीले गर्ने भनिएको थियो ।

एडिविले हात झिकेपछि स्मेकले निर्माणको सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीसँग लगानीको विषयमा सम्झौता भएको प्रचार गरियो ।

स्मेकको ठाउँ थ्री गर्जेजले ७ बर्षसम्म आयोजना ओगट्यो । ७ वर्षपछि आएर पुनर्बास र पुनस्थपनाको विषय जटिल रहेको, प्राविधिक र आर्थिक हिसावले कमजोर भएको भन्दै आयोजना छाडिदियो ।

२०४२ सालदेखि आजसम्म ती क्षेत्रका जनताले विकास कस्तो हो देख्न पाएका छैनन् ।

स्थानीयको सपना छिन्नभिन्न मात्रै भएको छैन, नभोग्नु पीडा भोगेका छन् । पश्चिम सेतीकै नामले आफ्ना सपना हराएको ठान्छन् स्थानीयबासी ।


पुष्प दुलाल