विद्युत विकास विभागः २० मेगावाटको आयोजना संयोजन गर्न पनि नसक्ने नियामक

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको सम्पूर्ण अवस्थाको अनुगमन गर्ने, आवश्यक सहजीकरण गर्ने र निर्माणको क्रममा कुनै पनि कमजोरी हुन नदिने जिम्मेवारी विद्युत् विकास विभागको हो ।

विभागले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिन्छ । सर्वेक्षण, निर्माण तथा अध्ययनको सम्पूर्ण काम गराउने निकाय पनि उही नै हो । सरकारले १०० मेगावाटसम्मका आयोजनाको अनुमति दिने गरी सहज व्यवस्था गरेर विभागलाई थप जिम्मेवार समेत बनाएको छ ।

१०० मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको पनि विभागले नै आवश्यक प्रक्रिया पुुरा गरेपछि मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रदान गर्दछ । तर पछिल्लो दिनमा विभागले निर्माणमा रहेका धेरै जसो आयोजनाको अनुगमन नै नगरी प्रगति प्रतिवेदन बनाउने गरेको पाइएको छ ।

विभागमा अनुगमन तथा समन्वयका लागि शाखा नै स्थापना गरिएको छ । त्यसमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक कर्मचारी समेत कार्यरत छन् । तर सो शाखाका अधिकारीले के काम गर्छन भन्ने कुराको कुनै पनि भेउ पाउन सकिएको छैन ।

पछिल्लो पटक गत भदौ १९ गते विभागले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर आयोजनाको प्रगति विवरण नबुझाएको भन्दै ३६ जलविद्युत् आयोजनालाई पत्र काट्यो ।

निजी क्षेत्रका आयोजनाले काम नगरेको भन्दै पत्र काटेको विभागले भने आफ्नै जिम्मेवारी समेत पूरा गरेको थिएन । स्थलगत रुपमा कुनै पनि आयोजनाको अनुगमन गरिएको थिएन । सो पत्र हचुवाको भरमा काटिएको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो ।

कानून पालना गराउने निकायले पहिले आफूले नै कानून पालना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पत्र काट्ने काम मात्रै गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो ।

६० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई समेत २० प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको भनेर पत्र काटिनुको पछाडि सोही उद्देश्य त थिएन भन्ने समेत प्रश्न उठेको छ ।

त्यसो त विभाग आफैले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको संयोजन गर्ने भनेर एक आयोजना अगाडि बढाएको छ । तर रमाइलो के छ भने अरु जलविद्युत् आयोजनाले काम नगरेको भन्दै कस्ने विभागले भने विगत ६ वर्षदेखि उसले संयोजन गर्ने भनेको बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको काम नै सुरु गर्न सकेको छैन ।

विभागले २०७२ साउन ३० गतेअघि उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर अहिलेसम्म भएको भौतिक प्रगतिको विवरण नबुझाउने कम्पनीलाई पत्र पठाएको दावी गरेको थियो । तर २० मेगावाटको आयोजना बनाउन नसकेको आधारमा विभागलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा भने ऊ आफै चुपचाप रहेको छ ।

‘आफैले आफैलाई कारवाही गर्ने कुरा भएन, अरुलाई त कारवाही गर्छु भन्दा भयो नि,’ ऊर्जा क्षेत्रका एक जानकारले भने ।

उनका अनुसार विभागका कुनै पनि कर्मचारी निर्माणाधिन आयोजनाको आयोजनास्थलमा पुग्ने गरेका छैनन् । फोनका आधारमा र निर्माण कम्पनीले बुझाउने रिपोर्टका आधारमा रिपोर्ट मात्रै बनाउने गरेका छन् ।

विभागले पत्र काटेका ३६ आयोजना मध्ये धेरैले विभागलाई आयोजनाको प्रगति विवरण बुझाएका छन् । विभागका विवरण पुगेपछि मात्रै तथ्य पत्ता लागेको छ ।

निजी व्यवसायीलाई ऋण तिर्ने समस्या हुन्छ, बैंकको व्याज दैनिक बढ्दै जान्छ, त्यसकारण उनीहरु जिम्मेवार नै भएर काम गरिरहेका छन् । तर विभाग भने आफ्नो जिम्मेवारी भने पूरा नगरी आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई तर्साउन मात्रै लाग्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

२० मेगावाट क्षमताको आयोजना आफू बनाउन नसक्ने, तर अरुलाई तिमी दोषी हौं, किन काम गरेनौ, भनेर प्रश्न गर्ने नैतिक रुपमा के कति मात्रामा ग्राह्य हुन्छ भन्नेमा भने विभाग आफैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।

विद्युत नियमावली २०५० को नियम २१ अनुसार विभागले आयोजनासँग प्रगति विवरण माग्न पाउँछ ।

निर्माण सुरु भई हरेक ६ महिनामा प्रगति विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अनुमति पत्र लिदा नै सो प्रावधानको पालना गर्छु भनेर प्रवद्र्धकले प्रतिवद्धता जनाएका हुन्छन् । तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरीकन प्रवद्र्धकलाई मात्रै दपेट्ने काम व्यवहारिक र नैतिक कसीमा मिल्दो विषय भने पक्कै होइन ।

विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनालाई समेत पत्र काटेको थियो ।

यस्तै ५२.४ मेगावाटको लिखु–४, ३७.६ मेगावाटको काबेली ‘ए’,३० मेगावाटको खानीखोला, ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनालाई समेत प्रगयित विवरण बुझाउन भनेको थियो ।

तर वित्तीय स्रोत जुटेको झन्डै ६ वर्ष बित्दा विभागले बुढीगंगा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

निजी क्षेत्रले समेत विभागको कार्यशैलीलाई कुरी कुरी गर्दै बसेका छन् । बुढीगंगा निर्माण गर्न वर्तमान ऊर्जा मन्त्री बककर्षमान पुन नै अर्थ मन्त्री भएको बेला साउदी र कुबेती कोषबाट सहयोग मागेका थिए ।

ती कोषसँग ऋण सम्झौता भएको पनि ६ वर्ष पुगिसकेको छ । तर हालसम्म आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नै तयार हुन सकेको छैन ।

सो आयोजनाका लागि भनै हालसम्म ११ जना आयोजना प्रमुख फेरिए । आयोजनामा कर्मचारी फेरिइरहे तर काम हुन सकेन ।