नामसारी नहुँदै लिलामीमा गएको सम्पत्ति नगद तिर्न आए फिर्ता हुने (सर्बोच्चको फैसला सहित)
काठमाडौं । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेर लिलामीमा गएको सम्पत्ति नामसारी नहुँदै नगद तिर्न आएमा उसको सम्पत्ति फिर्ता भएको छ ।
सर्बोच्च गरेको कायम गरेको यो नजिर नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ ।
सर्बोच्चका न्यायधीशद्वय चोलेन्द्र शमशेर राणा र प्रकाशमान सिंह राउतको सयुक्त इजलाशले साहुले लिलामीमा गएको सम्पत्ति नामसारी नगर्दै ऋणीले नगद तिर्न ल्याएमा सो सम्पत्ति ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
बारा जिल्लाका धमेन्द्रकुमार जयसवालसँग सोही जिल्लाका हेफाजत करिमले लिएको ऋणको सावा र ब्याज गरेर १० लाख ६४ हजार पुगेको थियो । तोकिएको समयमा ऋण नतिरेपछि साहु जयसवालले बारा जिल्लामा लेनदेनको मुद्दा दायर गरेका थिए । जिल्ला अदालतले ऋणीले रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । ऋणीले ऋण नतिरेपछि खातुनको श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम हुने फैसला जिल्ला अदालतको थियो ।
सो जग्गा साहु जयसवालले आफैले सकार गरेका थिए । जयसवालले सकार गरेपछि ऋणी खातूनले आफुले तिर्नुपर्ने सबै रकम जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्दै लिलामी बदर गर्न माग गरेका थिए । सो मुद्दा जिल्ला अदालत,पुनरावेदन हुँदै सर्बोच्च अदालतमा आएको हो ।
सर्बोच्च अदालतले साहुले पहिलो प्राथमिकता आफुले दिएको ऋण रकम नगदमा असुल गर्नुपर्ने र त्यो नभएमा मात्र दोस्रो बिकल्पमा जानुपर्ने भन्दै नगद तिर्न आएमा सम्पत्ति फिर्ता हुने फैसला गरेको हो ।
यस्तो छ कानून आयोगमा प्रकाशित फैसला
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।५।१
०७०-WO-०७३७
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला बारा, दोहरी गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने नजामुदिन अंसारी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : पुनरावेदन अदालत हेटौंडासमेत
लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने लेनदेनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ । यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको फैसलापश्चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा ऋण चुक्ता गरोस् भन्ने नै हो र यसो नगरेमा दोस्रो उपायको रूपमा मात्र आसामी र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति लिलाम गराएर भएपनि असुल गराउन पाउने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायण देवकोटा र श्री केदार दाहाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अंक ६, नि.नं.८३९८
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
प्रत्यर्थी धमेन्द्रकुमार जयसवाल वादी भई बारा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी तथा यस मुद्दाका प्रत्यर्थी हेफाजत करीम अंसारीको नाममा जारी भएको म्याद निज हेफाजत आफैँले बुझी लिएकोमा प्रतिउत्तर नफिराई म्याद गुजारी बसेकोमा वादीले फिराद दाबीबमोजिम साँवा रकम रू.५,२५,०००।– र लिखत मितिदेखि भरिभराउ भएको मितिसम्मको ब्याज भराई पाउने ठहर्याई मिति २०६६।१०।२१ मा फैसला भई उक्त मुद्दा अन्तिम भई बसेको छ ।
उक्त मुद्दाका वादी धर्मेन्द्रले निज प्रतिवादी हेफाजतको नाममा रहेको बारा जिल्ला, बिसुनपुर गा.वि.स. वडा नं. ९ स्थित कित्ता नं.६, ऐ. वडा नं.७ स्थित कित्ता नं.२८१, साथै निज हेफाजतको एकासगोलकी पत्नी प्रत्यर्थी मनुजा खातुनको नाममा रहेको कित्ता नं. २७३ र ७७२ समेत जग्गाबाट बिगो भराई पाउन निवेदन दर्ता गराएकोमा उक्त जग्गाहरू बारा जिल्ला अदालतको आदेशले रोक्का गराएको छ । सो निवेदनउपर कारवाहीको क्रममा बारा जिल्ला अदालतबाट निज प्रतिवादीहरूको नाममा बिगो दाखिल गर्न र नगरे जायजेथा लिलाम गरी वादीको बिगो भराई दिइने उल्लेख भएको रीतपूर्वकको सूचना जारी भएको थियो । सो सूचनाबमोजिम उपस्थित हुन नआएकोले बारा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८।१२।१८ का दिन रीतपूर्वक जायदात तायदात मुचुल्का तथा पञ्चकृते मूल्याङ्कन मुचुल्कासमेत गराई लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा मिति २०७०।४।१६ मा भएको डाँक बढाबढमा म निवेदकले भाग लिई रू.१०,६४,२७० मा लिलाम सकार गरी सोको १० प्रतिशत तत्काल धरौटबापत राखी बाँकी रकमसमेत बुझाइसकेको छु । सो लिलामअनुसार दाखिल खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढेकोमा दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम निजहरू हेफाजत तथा मनुजा खातुनको छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा बारा जिल्ला अदालतबाट लिलामी प्रक्रियालाई सदर ठहर्याई आदेश भएको र मैले लिलाम सकार गरेका उक्त जग्गाहरूको दा.खा. पुर्जी एवं चलनपुर्जीसमेत प्राप्त गरिसकेको छु । बारा जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको निवेदनमा उक्त अदालतबाट २०७०।१२।२७ मा बारा जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७०।११।११ को आदेश बदर गरी प्रतिवादीले बुझाउनुपर्ने बिगो नगद धरौट राखेकोले सोहीबाट नगदै बिगो भराई दिने भनी आदेश भएको रहेछ ।
उपर्युक्तबमोजिम रीतपूर्वक सम्पन्न भएको डाँक बढाबढ लिलाममा लिलाम सकार गर्ने म निवेदकको नाममा लिलाम भएको जग्गा दा.खा. गर्नका लागि पत्राचार भइसकेको र उक्त निवेदन तामेलीमा गइसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको उक्त आदेशले म निवेदकको संविधानको धारा १२, १३, १९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक तथा कानूनी हकको हनन हुन गएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको छु । प्रस्तुत आदेश सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०३५, पृ.२०६, नि.नं. १२०२ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्तको विपरीत छ । एकाघरको पति करीम अंसारीले नक्कल लिई थाहा पाइ दण्डसजायको ६१ नं.बमोजिम निवेदन दायर गरी उक्त निवेदन असफल भइसकेपश्चात सोको रूप विचार गरी निजको एकाघरको पत्नीले पुनः मिति २०७०।५।७ मा नक्कल सारी थाहा पाएको भनी २०७०।५।१३ मा १५ दिन नघाई निवेदन दायर गरेको कार्य कानूनसम्मत छैन । रीतपूर्वक म्याद तामेल भई अदालतले तोकेको म्याद बेवास्ता गरी लिलाम गरिएका जग्गाहरूमा निवेदकको अधिकार स्थापित भइसकेपश्चात् बुझाएको धरौटी ग्रहणयोग्य हुँदैन । तेस्रो पक्षको अधिकार स्थापित भइसकेको अवस्थामा केवल अदालतलाई क्षणिकरूपमा भ्रमित पार्न सफल भई मिति २०७०।६।११ मा धरौट जम्मा गराउने आदेश गराएको कुरा छर्लङ्ग छ । मसमेतलाई उक्त निवेदनहरूमा विपक्षी बनाइएको भएपनि सोको मलाई सुनुवाइको मौका नदिई एकपक्षीयरूपमा कारवाही भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०७०।१२।२७ को आदेश तथा सोको आधारमा भएका निर्णय एवं पत्राचारलगायत काम कारवाहीलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बारा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७०।४।१६ को लिलाम मुचुल्का, सो मुचुल्कालाई सदर गर्ने मिति २०७०।११।११ को आदेश र मिति २०७०।११।१२ को तामेली पर्चासमेतको आधारमा प्रतयर्थी मालपोत कार्यालयलाई लिलाम भएको जग्गा दा.खा. गर्न भएको पत्राचारबमोजिम म निवेदकको नाममा जो चाहिने प्रक्रिया पूरा गरी दा.खा. गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय, बारासमेतका प्रत्यर्थीको नाममा तत्काल अन्तरिम आदेशसहित परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ र म निवेदकलाई अनावश्यकरूपमा मुद्दा गर्नु परी दु:ख, हैरानी एवं खर्चसमेत भएको हुँदा क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन दाबी ।
यसमा यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटा म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूलाई सूचना पठाई नियमबमोजिम पेस गर्नु । तत्कालको लागि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको मिति २०७०।१२।२७ को आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा हाल जे जस्तो अवस्था छ सोही अवस्थामा अर्थात् यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१।१४ को आदेश ।
बारा जिल्ला अदालतको आदेशबमोजिम मनुजा खातुनको नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स. ईनर्वामाल वडा नं. ४ कित्ता नं. २७३ र कित्ता नं. ७७२ को जग्गा रोक्का गरिएको, हेफाजत करीम मिया अंसारीको नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स. बिसुनपूर्वा वडा नं. ९ स्थित कित्ता नं. ६ को ज.वि. ०-०-१०, ऐ.ऐ. वडा नं.७ कित्ता नं. २८१ रोक्का रही रहेको दोहोरो रोक्का गर्न नसकिएको, कित्ता नं. ९ मात्र रोक्का गरिएको पत्रबाट देखिएको र बारा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।१।१५ को पत्रबाट कित्ता नं. ७७२ र २७३ को जग्गा लिखत पारितसम्म भएको उक्त जग्गा अदालतको आदेशबमोजिम फुकुवा कार्यलाई रोक्का गरिदिनु भनी पत्र प्राप्त भएपछि दा.खा. नभई रोक्का रहेको अभिलेखबाट देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिम यस कार्यालयउपर उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मालपोत कार्यालय बाराको लिखित जवाफ ।
वादी धर्मेन्द्रकुमार जैसवाल र प्रतिवादी जिल्ला बारा विसनपुर गा.वि.स. वडा नं.९ बस्ने हेफाजत करीम अंसारी भएको लेनदेन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।२१ मा भएको फैसलाबमोजिमको सावाँ रू.५,२५,०००।– र सोको कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी वादीले प्रतिवादी र निजको पत्नी मनुजा खातुनको नाउँको जग्गा देखाई दर्खास्त दिएको देखियो । प्रतिवादीको नाउँमा फैसलाबमोजिम साँवा ब्याजसमेतको बिगो दाखिला गर्न जारी भएको ३५ दिने म्याद मिति २०६८।७।८ मा तामेल भएकोमा बिगो दाखिल नगरेकोले मिति २०६८।१२।१८ मा जायजात तायदात भई मिति २०६९।२।१७ मा पञ्चकृते मूल्य कायम गरी मिति २०७०।४।१६ मा लिलाम हुँदा प्रतिवादीको पत्नी मनुजा खातुनको नाउँको जिल्ला बारा इनर्वामाल वडा नं. ४ कि.नं. २७३ को ज.वि.०-२-१० र ऐ. कि.नं. ७७२ को ज.वि.०-१८-० मध्ये पश्चिमतर्फ ज.वि.०-१३-१६ जग्गा प्रस्तुत रिट निवेदक नजामुदिन अंसारीले लिलाम सकार गरी लिएको देखिन्छ । जग्गाधनी मनुजा खातुनले बेरीतको लिलामी कारवाही बदर गरिपाउँ भनी उजुरी दिएकोमा मिति २०७०।११।११ को आदेशले लिलाम सदर भई मिति २०७०।११।१२ मा प्रस्तुत दरखास्त तामेलीमा रहेको देखिन्छ । लिलाम सदर गर्ने गरी भएको उक्त आदेशउपर मनुजा खातुनले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा निवेदन दिई यस अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनसमेत गरिएकोमा “यसमा मिति २०७०।११।१२ मा तामेली पर्चा हुनुअगावै मिति २०७०।६।१३ मा आफूले तिर्न बुझाउन पर्ने सावाँ ब्याज रू.१०,६४,२७०।– अदालतमा बिगो धरौट राखिसकेको अवस्थामा जग्गाधनीलाई बुझी मिति २०७०।४।१६ मा भएको लिलामी मुचुल्का कायम रहन सक्ने देखिँदा मिति २०७०।४।१६ को लिलामीमुचुल्का बदर गरिरहन परेन भनी त्यस अदालतबाट मिति २०७०।११।११ मा भएको आदेश अन्यथा देखिएकोले बदर गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको आदेश भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
मैले निवेदनमा लेखिएअनुसारका जग्गाहरूको मिति २०७०।४।१६ मा लिलाम मुचुल्काको प्रक्रियामा मेरो वतनमा म्याद तामेल नगरिएको र थाहा जानकारी नदिई स्वच्छ सुनवाइको सिद्धान्तविपरीत लिलामीप्रक्रिया सम्पन्न गरिएको भन्ने कुरा नक्कल लिएपछि मात्र थाहा पाएको हो । लिलाम गरिएको उक्त जग्गाको अत्यन्त न्यून मूल्याङ्कन गरिएको, विपक्षीले प्रक्रिया मात्र पूरा गरे जस्तो गरी हामीलाई हकविहीन एवं सहाराविहीन बनाउन खोजिएको प्रस्ट छ ।
उक्त लेनदेन मुद्दाका वादी धर्मेन्द्र कुमार जयसवालले मिति २०६७।४।७ मा बिगो भरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र सो निवेदन २०६९।९।८ मा तारेख गुजारेका र थमाउने अवस्था पनि नभएकोले दण्ड सजायको ४८ नं. बमोजिम कारवाही हुने भनी तहसिलदारको आदेशबाट मिति २०६७।१०।२८ मा तामेलीमा राखिएको अवस्थामा दण्ड सजायको ४८ नं. अनुसार पनि कारवाही अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था नभएपछि सो कुरालाई लोप गरी पुनः मिति २०६८।६।२६ मा निवेदन दिई सोको आधारमा भएका जायदात तायदात लिलामी चलन मुचुल्कासमेत गरिएको छ । हामीले उक्त मुद्दाको बिगोबापत भनी बारा जिल्ला अदालतमा मिति २०७०।६।१३ मा रू. १०,६४,२७०।– धरौटी जम्मा गरी कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी भएको लिलामी प्रक्रिया बदर गराउन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भई हाल कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मनुजा खातुनको लिखित जवाफ ।
निवेदक मनुजा खातुन विपक्षी धर्मेन्द्रकुमार जयसवालसमेत भएको बिगो भरिभराउ मुद्दामा सुरू बारा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदक मनुजा खातुनको तर्फबाट यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको थियो । मिति २०७०।११।१२ मा तामेली पर्चा हुनुअगावै मिति २०७०।६।१३ मा आफूले तिर्न बुझाउनु पर्ने साँवा ब्याज रू.१०,६४,२७०।– अदालतमा धरौट राखेको देखिएको र जग्गा लिलाम गर्दाको अवस्थामा जग्गाधनीलाई बुझ्दै नबुझी मिति २०७०।४।१६ मा भएको लिलामी मुचुल्का कायम रहन नसक्ने भन्ने आधारमा सो लिलामी मुचुल्कालाई बदर नगरेको सुरू अदालतबाट भएको आदेश यस अदालतबाट बदर गरी दिएको हो । अतः यस अदालतबाट भएको उपर्युक्त आदेशबाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले अदालतबाट भएको फैसला अटेर गरी बस्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा परेको निवेदनबाट अदालतबाट कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अब म आफैँ उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्छु भनी अदालतबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी भएको कार्यान्वयनलाई नै शून्यको अवस्थामा पुर्याउने कार्य कानूनसम्मत हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थीहरू हेफाजत करीम अन्सारी र मनुजा खातुनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नारायण देवकोटा र श्री केदार दाहालले गलत वतनमा म्याद तामेल गरी सुनुवाइको मौका नै नदिई एकतर्फीरूपमा गरिएको लिलामीकार्यले मान्यता पाउन नसक्ने भएको र तिर्नुपर्ने रकम धरौटसमेत राखिसकेपछि उक्त लिलामीको औचित्य नै नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मिसिल संलग्न कागजात, प्रमाण एवं विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको तर्कपूर्ण बहस जिकिरसमेतलाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नमा सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा धर्मेन्द्रकुमार जयसवाल वादी र हेफाजत करीम अंसारी प्रतिवादी भई बारा जिल्ला अदालतमा चलेको लेनदेन मुद्दामा वादीले फिराद दाबीबमोजिम साँवा रकम रू ५,२५,०००।– र लिखत मितिदेखि भरिभराउ भएको मितिसम्मको ब्याज भराई पाउने ठहर्याई मिति २०६६।१०।२१ मा फैसला भएको र उक्त फैसला कार्यान्वयनको लागि प्रतिवादी हेफाजत तथा निजको एकाघरको श्रीमती मनुजा खातुनको नाममा रहेको विभिन्न कित्ता जग्गाहरू देखाई वादीको निवेदन परेको र सो निवेदनअनुसार भएको लिलामी प्रक्रियामा म निवेदक सहभागी भई मिति २०७०।४।१६ मा भएको डाँक बढाबढमा म निवेदकले रू.१०,६४,२७० मा सकार गरी सोबापतको रकमसमेत जम्मा गरेको र लिलाम सकार गरेका उक्त जग्गाहरूको दा.खा.पुर्जी एवं चलनपुर्जीसमेत प्राप्त गरिसकेपछि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट उक्त लिलाम बदर गर्ने आदेश भएको हुँदा उक्त कानूनविपरीतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मेरो नाममा दा.खा.गरिदिनु भनी परमादेश जारी गर्न माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखियो । उक्त लेनदेन मुद्दाको बिगो असुलउपर गरिपाउँ भनी वादी धर्मेन्द्रकुमारले दर्ता गराएको निवेदनमा निज प्रतिवादी हेफाजत करिम अंसारीको नामको कि.नं. ६ग र कि.नं. २८१ तथा निजको एकाघरको श्रीमती मनुजा खातुनको नामको कि.नं.२७३ र ७७२ जग्गा देखाएको पाइन्छ । बारा जिल्ला अदालतबाट डाँक बढाबढ हुँदा निज मनुजा खातुनको नामको उक्त दुवै कित्ता जग्गाहरू डाँक लिलाम गरेको भन्ने देखिन्छ । उक्त लेनदेन मुद्दाका साहुले ऋणी हेफाजत करिम अंसारीको नामको दुई कित्ता जग्गा देखाएको सन्दर्भमा उक्त कित्ता जग्गाहरू लिलाम नगरी एकाघरकी पत्नीको नाममा रहेको सम्पत्ति लिलाम गरेको देखिन्छ ।
३. मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको २६ नं. बमोजिम दुनियाको बिगो जायजात गर्नुपर्दा अंशियारको सम्पत्तिबाट समेत जायजात गर्न सकिने भएपनि खामेसम्म ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्नु न्यायोचित हुन्छ भनी कीर्तिनारायण महर्जन विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत भएको (ने.का.प.२०६७, अङ्क ६, नि.नं. ८३९८) उत्प्रेषण / परमादेश मुद्दामा यस अदालतबाट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोसमेत पाइन्छ । यसरी ऋणीबाहेक अन्य अंशियारहरूको नामको सम्पत्ति जायजात गर्नुपर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निजहरूको समेत कुरा सुन्न सकिनेमा सोसमेत प्रस्तुत विवादित लिलामी प्रक्रियामा सुनिएको भन्ने देखिँदैन । प्रस्तुत रिट निवेदनमा रहेका (१) ऋणीको नाउँमा अन्य सम्पत्ति रहे भएको देखिएमा ऋणीबाहेकका अन्य अंशियारका नाउँमा रहेको जेथाबाट बिगो असुलउपरको कारवाही गर्न मिल्ने नमिल्ने, (२) बिगो भराई पाउँ भन्ने दरखास्त परी जेथा लिलाम भइसकेपछि ऋणीले बिगो रकम नगदै दाखिल गर्न मिल्ने नमिल्ने एवं (३) जेथा लिलामी कारवाही हुँदैमा बिगो भराउने कार्य सम्पन्न भएको मान्न मिल्ने नमिल्नेसमेतका कानूनी प्रश्नमा समेत उक्त कीर्तिनारायण महर्जनको मुद्दामा बृहद् व्याख्या भई निरूपण भइसकेको हुँदा यसमा थप व्याख्या गरिरहनु पर्ने देखिएन ।
४. लेनदेन मुद्दामा साहु र आसामीको सम्बन्ध निजहरूको लेनदेन कारोबारसम्म सीमित रहने हो । साहुले दिएको ऋण आसामीले भाखाभित्र तिर्न बुझाउन नसकेमा साहुले मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको हदम्यादभित्र नालिस गर्न सक्ने र अदालतले दाबीको रकम भराइ दिने ठहर्याई असुलउपरको लागि साहुको निवेदन परेपछि पनि साहु र आसामीसँग दुइवटा विकल्प बाँकी रहन्छन् । पहिलो विकल्प भनेको तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहरेको बिगो आसामीले अदालतमा ल्याएर धरौट राखिदिने र सो धरौट राखिएको बिगो अदालतमार्फत साहुले बुझिलिने हो भने दोस्रो विकल्पमा साहुले देखाएको आसामीको जेथाबाट अदालतले भरिभराउ गरिदिने कार्य पर्दछ । यसरी दोस्रो विकल्पको प्रयोग गर्दा आसामीको सम्पत्तिबाट असुल हुन सकेजति सोही सम्पत्तिको जायजात गरी असुलउपर गर्न सकिने भएपनि सोबाहेक अरू अंशियारको सम्पत्ति जायजात गर्दा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको ८, ९ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त ऋण गोश्वरा धनबाट व्यहोरिने नव्यहोरिने, निज ऋणीको पारिवारिक हैसियतमा निजनै मूख्य भई कारोबार गर्न सक्ने नसक्ने आदिसमेत निर्क्योल गर्नुपर्ने भएको हुँदा सकभर ऋणीकै नामको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्नु नै न्यायोचित र विवेकसम्मत पनि हुन्छ ।
५. लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्त गर्न सकोस भन्ने लेनदेनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ । यस्तो रकम प्राप्त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको फैसलापश्चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्तरूपमा ऋण चुक्ता गरोस भन्ने नै हो र यसो नगरेमा दोस्रो उपायको रूपमा मात्र आसामी र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति लिलाम गराएर भएपनि असुल गराउन पाउने हो । प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विवादमा लेनदेन मुद्दामा वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरेको बिगोबापत निजको एकाघरको श्रीमतीको नामको जग्गा लिलाम गरेको भएपनि सो लिलामीप्रक्रियापश्चात् सम्पन्न गर्नुपर्ने तामेली पर्चा एवं लिलाम सकार गरेबमोजिम दाखिल खारेजलगायतका कार्य सम्पन्न भई नसकेको भन्ने देखिएको, उक्त मुद्दाका ऋणी यी रिट निवेदक हेफाजत करिम अंसारीले आफूले तिर्नुपर्ने बिगो रकम सो तामेली पर्चा एवं दाखिल खारेज हुनुभन्दा पहिले नै नगदै धरौटसमेत राखिसकेको भन्ने मिसिलबाट देखिन आएकोसमेतबाट मिति २०७०।१२।२७ मा भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण एवं परमादेशको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७१।१।१४ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत: आत्मदेव जोशी
इति संवत् २०७४ भदौ १ गते रोज ५ शुभम् ।
क्लिकमान्डु
