धरापमा अपार्टमेन्ट र हाउजिङ व्यवसाय, व्यवसायी भन्छन्–दोहोरो कर तिर्न बाध्य भयौं

काठमाडौं । यो आर्थिक वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको घर जग्गा कारोबार गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही नियमका कारण अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसायीको व्यवसाय धरापमा परेको छ ।

सरकारले कम्पनी दर्ता भएकाहरुको हकमा यो नियम लागु नहुने बताएपनि मालपोत र नापीका कर्मचारीले सो अनुसार काम नगर्दा आफूहरु समस्यामा परेको नेपाल जग्गा विकास तथा आवास संघका सचिव विपिन चित्रकारले बताए ।

‘महालेखा परीक्षकले घरजग्गा किन्दा पुँजीगत लाभकर तिर भन्छ, तर कम्पनीले पुँजीगत लाभकर तिर्नै मिल्दैन । तिर्छु भनेनी तिर्न सम्भव छैन, कम्पनीहरुले वार्षिक नाफाघाटाबाट २५ प्रतिशत कर बुझाएका हुन्छौँ, फेरी पुँजीगत लाभकर तिर्दा दोहोरो करमा परिएन ? चित्रकारले भने ।

सामान्य मान्छेले घरजग्गा बेच्दा कर तिर्ने नगरेकाले पुँजीगत लाभकर तिर्ने नियम ल्याइएको हो ।

पछिल्लो समय सरकारले कम्पनीसँग समेत पुँजीगत लाभकर उठाउन खोज्दा अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ व्यवसाय गर्दै आएका ३५ कम्पनीको कारोबार रोकिएको चित्रकारले बताए ।

नीति स्पष्ट नहुँदा दर्ता भएर आएका घरजग्गा, हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कम्पनीहरु दोहोरो करको मारमा परेको चित्रकार बताउछन् ।

यस्तै, भूमि व्यवस्थापन विभागका अनुसार हाउजिङ तथा डेभलपर कम्पनीहरुले जग्गा किन्दा अथवा दर्ता गर्दा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने, तर लाभको १० प्रतिशत पछि कर तिर्दा त्यसमै समाबेस गरिन्छ ।

अन्य कम्पनीहरुले भने जग्गा किन्दा नाफाको १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

एक वर्षदेखि कित्ताकाट रोकिनु र जग्गा वर्गिकरण नगरिंदा जग्गा किन्न अझ अन्योलता उत्पन्न भएको चित्रकारले बताए ।

मन्त्रालयहरुले काम भइरहेको छ भने पनि अहिलेसम्म त्यस विषयमा कुनै काम हुन नसकेको उनले बताए ।