मालपोत कार्यालयमा दलाललाई नो इन्ट्रि, अब इन्टरनेटबाटै हुन्छ काम

काठमाडौं । मालपोत कार्यालयबाट जग्गा दलाल हटाउन मन्त्रालयले नयाँ तरिका अपनाउने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी गोपाल गिरीका अनुसार मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयहरुबाट दलालहरुको भिड हटाउनका लागि इन्टरनेटको नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

उनले दलाल हटाउनलाई मालपोत कार्यालयमा नबस्न र आ–आफ्नै कार्यालयमा बस्न आग्रह गरेपनि अटेर गरेपछि इन्टरनेटको नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको बताए ।

‘हामीले दलालहरुलाई मालपोत अगाडि नबस्न बिगत लामो समयदेखि आग्रह गर्दै आएका छौँ, तर अब उनीहरुलाई हटाउन मालपोत कार्यालय भित्र नै नयाँ व्यवस्था मिलाउँदै छौँ,’ गिरीले भने ।

उनले मालपोतको काम अब मालपोत कार्यालयमा नगई बाहिरबाट नै मालपोत कार्यालयमा पठाउन सकिने प्रविधिको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।

उनले ८० प्रतिशत कार्यालयमा जग्गाका डाटाहरु सबै डिजिटलाईज भइसकेको र २८ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा समेत सुरु भएको बताए ।

२८ वटा सेवामा अनलाईन सेवा सुरु गरिएपनि अनलाईन र म्यानुयल दुबै तरिकाले काम भएको उनले बताए ।

अनलाइनले मात्र पूर्णरुपमा काम गर्न नसकिने हो कि भनेर अहिले परीक्षण जस्तो छ । अनलाईन र डकुमेन्टहरु हाडकपी निकालेर फाइलिङपनि हुने उनले बताए ।
‘तपाईँले कतै जग्गा किन्नु भयो भने त्यो जग्गाको रेकर्ड अनलाइन मै प्राप्त हुन्छ,’ गिरीले भने ।

२८ मालपोत कार्यालयमा इन्टरनेको व्यवस्था
हालसम्म २८ वटा मालपोट कार्यालयमा इन्टरनेट सिस्टमको व्यवस्था भइसकेको उनले बताए ।

भक्तपुर, ललितपुर, डिल्लीबजार, चाबहिल, कलंकी, मनमैजु, टोखा, धादिङ, चितवन, खैरेनी, चनौली, माडी, मकवानपुर, सिखरकोट, भद्रपुर झापा, विराटनगर मोरङ, पर्सा, बाग्लुङ, बाँके, पोखरा, लेखनाथ, कास्कीका मालपोत लगायत मुख्य मालपोत कार्यालयहरुमा इन्टरनेटको व्यवस्था भइसकेको जानकारी दिए ।
अब डेटाहरुको रिमोट अप्रेशनको काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताए ।

‘लेखापढी व्यवसायीले मालपोत नजिकैको सर्बिस सेन्टरबाट फारम भरेर मालपोत कार्यालयमा पठाउन सक्ने व्यवस्था हुन्छ, अब मनिटरमा हेरेर एप्रुभको बटन थिचे पछि काम भईहाल्छ,’ गिरीले भने ।

उनले मालपोत कार्यालयमा चाहिने लेखन प्रविधिका कागजपत्रहरु बाहिर बनाएरै इन्टरनेट मार्फत पेश गर्न सक्ने मिलाउन लागिएको जानकारी दिए ।

३ वर्ष भित्र मालपोत कार्यालय प्रत्येक स्थानीय तहमा जाने
३ वर्ष भित्र सबै मालपोत कार्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्ने र त्यसलाई स्थानीय तहमा सारिने छ ।

मालपोत कार्यालयको डिजिटलाईजपछि स्थानीय तह तथा नजिकका नगरपालिकाको वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालयहरुबाट थोरै कर्मचारी र सानो कार्यालय मै काम हुने गिरीले बताए ।