मूख्यमन्त्रीहरुको भावी योजना के ? ७ वटै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँगको अन्तर्वार्ता

 

मुलुक संघीयतामा प्रवेस गरिसकेको छ । ७ वटै प्रदेशले मूख्यमन्त्री पाइसकेका छन् । संघीयतासँगै स्थानीयस्तरमा विकासले गति लिने जन अपेक्षा छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका प्रतिनिधि र ती प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले विकासका लागि के कस्ता योजनाहरु बनाएका छन् त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर ७ वटै प्रदेशका मूख्यमन्त्रीसँग गरिएको कुराकानीः

सत्ता प्रदेशमा सर्‍यो तर व्यवस्थापन शून्य

शेरधन राई, मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. १

केन्द्रबाट कस्तो सहयोग पाइएको छ ?

सत्ता सरेको छ । सुन्यबाट काम थालनी गर्नु परेको छ । संघीयता हाम्रो पहिलो अभ्यास पनि भयो । पहिलो अनुभव पनि भयो । पूर्ववर्ती तत्कालीन सरकारले कुनै बन्दोवस्ता नगरेको, व्यवस्थापन नगरेको किन भने संविधानमै ३ तहको संरचनामा चुनाव हुन्छ । तर पनि ७४ माघ ७ भित्र हुन्छ भन्ने कुरा किटानी व्यवस्था हुँदा हुँदै तत्कालीन सरकारले कुनै पनि बन्दोबस्तो नगर्नु वास्तबमै दुर्भाग्यपुर्ण थियो ।

तपाईंको प्रदेशले केन्द्रलाई विदेशको हकमा कस्तो खाले सुझाब र सल्लाहा दिने बिचार गरिरहेको छ ?

हाम्रो मुलुक ट्रान्जिट प्वाइन्टको रुपमा विकास हुँदैछ । हामीले यसको अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ । प्रदेश नम्बर १ ले आफ्नो विकास र सम्मृद्धिमा यो कुरालाई जोड दिएको छ । किनभने बिराटनर रानीदेखि किमाथान्कासम्मको सडक निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । यो केन्द्रिय सरकारको प्राथमिक्तामा पर्छ । त्यसपछि चीन र भारतसँग कुन प्राकारले हामीले सम्बन्ध राख्नुपर्दछ ।

समग्र देशको हित हुने गरी प्रदेशलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम लाभ हुने गरिकन यसमा प्रदेश सरकार नचुकी कन ढिला बिल्मब नगरिकन व्यवस्थित तरिकाले केन्द्रीय सरकारसँग आफ्नो एप्रोचहरु राख्छ । सँगसँगै हामी तपाईंले भन्नु भए जस्तै भुटान र बंगलादेशसँग पनि सडक पहुचको माध्य हामी छिटो जोड्न चाहान्छौँ । यस कामलाई पनि हामी तीब्र गतिमा अघि बढाउन चाहान्छौँ ।

तपाईंको मुख्य ५ योजना के के हुन् ?

प्रदेश नम्बर १ अत्यन्तै उरभर माटोले भरिएको प्रदेश हो । खाद्यान्नको मात्र कुरा गर्ने हो भने सिंगै मुलुकलाई धान्न सक्ने क्षमता चाहीँ खाद्यान्नको हिसाबले प्रदेश नम्बर १ ले राख्द छ । हामी कृषिलाई उद्योगकको रुपमा विकास गर्न चाहान्छौँ । रोजगारीका थुप्रै अवसरहरु सिर्जना गर्न चाहन्छौं ।

दोस्रो ५ वर्ष भित्रमा ५ लाख पर्यटकलाई भित्र्याउने गरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कुरा बिराटनगर एयरपोर्टलाई स्तरउन्नति गर्ने कुरा सडकले जोड्ने कुरा, खानेपानी जोड्ने कुरा, बिजुली जोड्ने कुरा, पर्यटकलाई इन्टरनेटको सुविधा चाहिन्छ, इन्टरनेटको सुविधादेखि लिएर निजी क्षेत्रलाई अधिकतम आकर्षित गरेर होटल लगायतका आवश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने कुरामा जोड् हुन्छ ।

तेस्रो जल श्रोत, प्रत्यक घर उज्यालो पार्न चाहान्छौं । र, साँचै वर्ष दिनभित्र प्रदेश नम्बर १ लाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने मेरो अभियान रहन्छ ।
चौथो उद्योग धन्दाहरुको विकासमा हामी प्रदेश नम्बर १ लाई औद्योगिक हबको रुपमा विकास गर्न चाहान्छौँ । त्यसपछि शिक्षा र स्वाथ्यमा जोड हुन्छ । बजेट हामीसँग हुन्छ । ३÷४ हात स्रोतहरु हामी परिचालन गर्छौँ । यसरी हामी यो प्रदेश नम्बर १ मा मैले अघि भनेका सपनामा द्रुत रुपमा ठोस रुपमा बनाउन सकिन्छ । म यो कुरामा ढुक्क छु ।

छ महिना भित्र परिवर्तनको अनुभूति

मोहम्मद लालबाबु राउत, मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. २

प्रदेश नम्बर २ का मुख्य चुनौतिहरु के-के हुन् ?

पहिलो चुनौति त त्यहाँ प्रदेश सरकार गठन भइसके पछि प्रदेश सरकार कहाँबाट सञ्चालन गर्ने त्यहाँ पस्ने ठाउँदेखि ल्याएर अन्य भौतिक पूर्वाधारका कुराहरु अहिले एकदम न्यून देखियो । र, अर्को प्रमुख चुनौति भनेको हामीलाई हाम्रो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि एन कानुन पनि नभएको अरु केन्द्रीय सरकारबाट त्यस किसिमका निर्देशन समेत नभएको अवस्था देखियो ।

यतिमात्र हैन, अब केन्द्रबाट पुग्नु पर्ने कर्मचारीहरु समयमा नपुगेर पनि त्यहाँ कोसँग बसेर छलफल गरेर कस्तो खालको नीति निमार्ण गर्ने, हामीले साचेका, हाम्रो चाहाना अनुसार पनि अब चाहीँ त्यस किसिमका एन कानूनहरु ल्याउन नसकेर पनि हामीले आफ्नो राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहीँ समस्याहरु अहिले प्रगाढ रुपले देखिएको छ ।

मानव विकास सुचांकको दृष्टीकोणले प्रदेश नम्बर २ का जिल्लाहरु निकै पछाडी रहेको बताइन्छ । यो अवस्थाबाट उकास्ने के कस्ता योजना छन् ?

सबभन्दा पहिले त्यहाँका जनताहरुले सुसाशनको अनुभुति गर्नु पर्छ । र, यो चाहीँ विकास निमार्णका दिएका अस्त्रहरु बाट या हामीले दिने जुन पैसा छ । त्यो चाहीँ सही उपयोग हुनु पर्छ । तर, त्यहाँका जनताहरुले जुन पैसा प्राप्त गरेका छन् । जति पैसा प्राप्त भएको छ त्यस अनुसार त्यहाँका परियोजनाभित्र काम देखिनु पर्छ । र, जनताले त्यस किसिमको सेवा पनि प्राप्त गर्नु पर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । मैले त्यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गरेको छु ।

तपाईंको प्रदेशमा परिवर्तनको अनुभुति गर्न कति समय कुनुपर्ला ?

मलाई के लाग्छ भने अब हामी चाहीँ जती द्रुत गतिका साथ आफुलाई बस्ने ठाउँ अहिले काम गर्ने अहिले वातावरण निर्माणमा लागेका छौँ । र, मलाई के लाग्छ भने अहिले छिटो भन्दा छिटो आफ्नो काम गर्ने वातावरण हामी तयार गर्छौँ । र, मलाई के लाग्छ भने निकट भविषय मै २÷३ महिनाभित्र हामीले चाहिने आवश्यक कानुनको मस्यौदा गरेर सदनभित्र मस्यौदा पेस गरेर कानुन बनाउन पेस गरिसकेको अवस्थामा हामीले आफ्नो कामको गतिलाई अघि बढाउने हो । यसमा बढी समय लाग्दैन जस्तो मलाई लाग्छ । बढीमा ६ महिनाभित्र हामी सिस्टमेटिक भइसकेका हुन्छौँ । र, जनतालाई अनुभुति गराउने कामको थालनी गरिसकेका हुन्छौँ ।

समस्या छन्, पद्धति स्थापित गर्न समय लाग्छ

डोरमणि पौडेल,मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ३

तपाईंको १ महिनाको अनुभव अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा कस्ता–कस्ता समस्या भोगे जस्तो लाग्छ तपाइलाई ?

अहिले समस्या यो हो भन्ने बेला पनि भाको छैन् किनकि भर्खर १ महिना भयो । १ महिनाको बीचमा त सिक्ने नै कुरो छ । जतिसुकै भए पनि मैले यो फिल्डमा काम गरेको पनि हैन, म अहिलेसम्म सांसद पनि भएको थिइन, यो एउटा नयाँ अभ्यासको अनुभुति भइरहेको छ ।

समस्या छन् समस्या के छन् भने मुल त एउटा स्ट्रक्चर संस्थागत रुपमा संस्थागत भइसकेको छैन यो । नयाँ सिस्टम हो । नयाँ पद्दति हो । हामी नयाँ छौँ । यो प्रदेश आफंैमा नयाँ हो । सबै कुरा नयाँ भएको हुनाले अब नयाँलाई थोरै समय लागिहाल्छ त्यसलाई सेटअप गर्न ।

तर, अहिले समस्या भन्दा खेरी यदी कर्मचारीहरुले यदि माथिको सरकारले यही टाइममा हामीलाई चाहीँ बिधान कानुनहरु बनाउने काम मोडल कानुन दिनु पर्थ्यो । त्यो दिएको भए हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । अब हामीसँग अहिले काम नहुँदा खेरी ठ्याक्कै अगाडी बढ्ने बाटै बन्द छ । ढोकै बन्द छ । अब कसरी जाने भन्ने कुरो हो ।

२३ ओटा कानुन इमिडेट अहिले हामीलाई बनाउनु छ । २३ वटा मध्ये ४/५ वटाको हकमा अहिले तयारी क्रममा छ । त्यसपछि हामी काम सुरु गर्दै जान्छौं र अरु थप बन्दै जान्छन् भन्ने लागेको छ । केन्द्रले कर्मचारी पठाउने काम, अवस्थामा पनि कर्मचारी इन टाइम कर्मचारी नपुग्ने र केन्द्रले हामीलाई जुन दिनुपर्ने डकुमेन्ट हो त्यो पनि नदिने त्यो दुबै कुरा नहँुदा खेरी हामीलाई काम गर्न अफ्ठ्यारो भइरहेको छ ।

तपाईंका मुलभुत ५ ओटा योजना के-के छन् ?

अब हेर्नुस् यो बेला अब मैले त एउटा कुरा के भनेको छु भने हाम्रो सबैभन्दा कनेक्टीभिटी हो । सबै प्रदेशका सबै निकायहरु जति छन् प्रत्येक जिल्लामा कनेक्टीभिटी एक्टीभिटी हुनु पर्छ ।

फोकस भनेको एउटा पर्यटनलाई फोकस गरियो, एउटा एग्रिकल्चर बेस, हाम्रो इकोनोमि चाहीँ एग्रिकल्चर बेस छ । र, एग्रिकलचरलाई जबसम्म उठाउन सक्दैनौँ निर्यात गर्ने अवस्थामा हामी पुग्दैनौँ । त्यतिबेलासम्म हाम्रो कार्य हुन्छ । त्यसपछि तपाईंको अब जलस्रोत हो हाम्रो सबैभन्दा बढी यसलाई चाहिने भएका सबलाई परिचालन गर्न सकियो भने मात्र पनि हामी धेरै कुरा दिन सक्छौँ भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो देशै पर्यटकीय देश हो । कुनै ठाउँ यस्तो छैन, जहाँ पर्यटकहरु आकषर्ण गर्न नसकियोस् । पर्यटकलाई प्रवद्र्धन गर्न एउटा मूल योजना हो । त्यसो भयो भने अहिले समृद्धिका रोजगारीका कुराहरु गर्न सक्छौँ । अब तपाई रोजगारी दिन सक्नुहुन्न भने नारा दिएर केही पनि काम लाग्दैन । रोजगारी प्रवद्धन कहा कहाँबाट गर्न सकिन्छ । त्यो खोजी हामीले गर्नु छ । यसो गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ धेरै ठूलो समस्या छैन् । गर्न सकिन्छ । अठोट चाहियो । र, काम गर्ने एउटा इच्छा शक्ति चाहियो । मैले जानेको त्यति हो । कुनै पनि काम गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । सबै काम गर्न सकिन्छ ।

जातीय पहिचानको मुद्दा स्थापित भइसक्यो

पृथ्वी शुब्बा गुरुङ,
मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ४

तपाईंले पहिलो संविधान सभाको बेलामा पहिचानको मुद्दालाई व्यापक रुपमा उठाउनुभएको थियो । अहिले प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभाको छ । अब प्रदेशमा जातीय पहिचानको मुद्दालाई कसरी स्थापित गर्नु हुन्छ ?

पहिचानको मुद्दा त एक हकमा स्थापित भइसक्यो ।

कसरी?

किन भने पहिचानको मुद्दा नउठेको भए सायद समाबेसी लोकतन्त्रको कुरा उठ्ने थिएन । र, समानुपातिक प्रतिनिधिको क्रममा पनि उठ्ने थिएन । हाम्रो अझ प्रतिनिधिसँग या प्रदेश सवामा, गाउँपालिका कार्यपालिका नगरपालिकामा यो खालको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था भाको छ । त्यो पहिचानको मुद्दाको अंश थियो । अनि थारु आयोग भन्नुस् या जनजाति आयोग या दलित आयोग, महिला आयोग जेजे भन्नुस्, यो पनि तपाईंको पहिचानको मुद्दाको पाटो थियो । पहिचान भनेको खाली यो प्रदेशको नामकरणमा जोडिएको छ भनेर मुद्दा हेरिएला त । तपाईंले भनेको प्रश्न होला । तर त्यो मात्र थिएन ।

विगतमा तपाईंले मुखै खोलेर मगरात र तमुवानको पक्षमा कुरा गर्नु भएको थियो । अब के को आधारमा नामकरण गर्नुहुन्छ ?

मैले सायद बुझाउन सकिँन नोपाल र नेपाली जनतालाई । जति बुझाउनु पर्थ्यो बुझाउन सकिँन । मैले भनेको के थियो भनेदेखि प्रदेशको नामकरण गर्दाखेरी त्यसको इतिहास, त्यसको भुगोल, त्यसको संस्कृति, त्यो पनि जोडेर आयो भने राम्रो हुन्छ । इतिहासको गौरभगाथालाई हामीले सम्झेर नामकरण गर्दाखेरी सबैले आपनत्तो खेल गर्छ एउटा कुरा, अहिलेसम्म पछाडी परेको समुदायलाई चाहीँ एउटा गौरव महसुस गर्ने स्थिति बन्छ । त्यसले राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेमा योगदान नै दिन्छ भन्ने मेरो थियो । तर, सन्दर्भ चाहीँ त्यो मात्र थिएन ।

नामाकरण अब कसरी गर्ने ? मगरात राख्ने कि, अन्नपूर्ण, गण्डक अथवा माछापुच्छ्रे ?

त्यो प्रदेश सभाको अधिकार क्षेत्रभित्र छ अहिले । नेपालका राजनीतिक दलहरुले सहमति गर्न नसकेका कारणले निर्णय गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरी अब नामकरणको बल प्रदेश सभाको कोडमा फालदिएको छ , संबिधान सभाले । मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय एकता कसरी कायम हुन्छ । कसरी प्रवद्र्धन हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट सामाजिक सदभाव कसरी कायम हुन्छ । र, साँस्कृतिक सामाजित्व कसरी कायम हुन्छ । यसको आधारमा सबैले त्यो नामाकरणमा आफ्नो अपनत्तो कसरी फिल गर्छन् । त्यो नीतिमा जानु बाहेक अर्को विकल्प छैन् ।

अन्तिममा तपाईंको प्रदेश नम्बर ४ अन्य प्रदेशका तुलनामा पर्यटन आकर्षणको हिसाबले महत्वपूर्ण छ । र, केन्द्र पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धन निम्ति तपाईंको सरकारको भावी योजना के छ ?

पोखरामा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नलाई हामी एउटा मात्र ठाउँ एकदम विकषित होस भन्ने चाहादैनौँ । त्यसलाई हामी डाइभरसिफाइ गर्न चाहान्छौँ । वृद्धि करण गर्न चाहान्छौँ । सेन्टरको रुपमा पोखरालाई पर्यटन सेन्टरको हब बनाउन चाहान्छौँ । त्यसको लागि हामिले के भनेका छौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्छ । बनिरहेको छ । सम्पन्न भइसक्यो, त्यसले योगदान दिएकै हुन्छ । थप के हुन्छ भनेदेखि धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटनका, खेलकुद पर्यटनका , मेडिकल टुरिजमको या कन्फ्रेनस टुरिजम, शैक्षिक टुरिजमको कुरा छ, हामी पोखरामा स्पोर्ट एकेडेमी बनाउन खोजिराखेका छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डको एउटा रंगसाला बनाउन खोजिरहेका छौँ । जसकारण हामीले भनेका छौँ, कोरला नाका र त्रिवि नाका जोडिएपछि पोखरा इनटरनेशनल ट्रेड सेन्टर बन्नसक्छ । त्यसो भयो भने पोखरामा इनटरनेशनल कनफ्रेन्स किन हुन सक्दैन ? यस्तो एउटा मल्टिकल्चरल गाउ बनाउन खोज्दैछौं, बहुकल्चरलसहित बहु सांस्कृतिक नेपालमा भएका सबै जातजातीका घरहरु हुन्छन् त्यहा ती सबैको संस्कृति भएको लाइभ म्यूजियम जस्तो हो यो । रुपाताल र बेगनास तालको बीचमा हामीले पार्क पनि बनाउने कुरा राखेका छौँ । त्यसले पनि पर्यटक आकर्षण गर्छ ।

पर्यटनको सम्भावना ५ गुणाले बढाउन सकिन्छ

शंकर पोखरेल, मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ५

तपाईंको अहिलेसम्मको अभ्यासले संघीयताको अभ्यास सहज होला जस्तो लागेको छ की त्रुटिपूर्ण ?

संघीयता हामीले आफँैले नेपालको सामाजिक आकांक्षाहरुको व्यवस्थाको बाटोको रुपमा रोजेको हो । जटिलता उत्पन्न हुन्छ भनेर बुझेकै हो । त्यसअर्थमा अहिले आएर थपियो भन्ने खालको कुरा हैन र विगतमा हामीले राज्यभित्र पनि विकेन्द्रीकरण वा पाओर डिभोलुसनको प्रक्रियाबाट स्थानीय तहमा लैजान सकिन्थ्यो । तर हाम्रो केन्द्रिकृत संरचनाले त्यो कुरालाई मञ्जुर गरेन । जसका कारणले गर्दाखेरी शासन प्रणाली मात्र हैन विकासका योजनाहरु पनि केन्द्रकृत बन्न पुगे ।

विकेन्द्रीकरणका चर्चा त पहिला पनि आएका थिए । सम्योग बस संघीय अभ्यासमा जादा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरु भैसकेका छन् ।

कतिपयले यसलाई प्रादेशिक सरकारको अथवा यसको संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाई राखेका छन् नि ?

संबिधानले तिनै तहलाई अधिकार दिएता पनि सासनको सन्दर्भमा केन्द्रले आफ्ना कनसनहरु प्रदेशमा बताउनु पर्छ । सम्भवत प्रदेशको आवश्यक्ता औचित्यका बारेमा प्रश्न उठाउने जवाफ प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले तपाइले ५ वर्षको आफ्नो कार्यकालमा प्रदेश नम्बर ५ लाई कहाँ पुर्याउँछ जस्तो लागेको छ ? अथवा यसका निम्ती विकासका मुद्दाहरु तपाइका योजनाहरु के-के छन् ?

अल्पकालीन मध्य कालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु गछौँ । र, त्यसका आधारमा हामी मास्टर प्लान बनाउछौँ । शिक्षामा सुधार गर्ने कुरादेखि ल्याएर प्राविधिक शिक्षा तर्फ जोड दिने कुरा, हाम्रा ट्रेडिसनल कुरा जुन प्रकारका श्रम व्यवस्थाहरु छन त्यसलाई आधुनिकरण गर्ने कुराहरु जसका माध्यबाट हामीले जन शक्तिको पर्याप्त आवश्यक्ता पूर्ति गर्न सकौँ । दोश्रो सन्दर्भ हामी पुवाधार विकासमा जान्छौँ ।

व्यवस्थित सहरीकरण र यी योजनाअघि बढाउछौँ । ती एउटा महानगरको विकासका माध्यमबाट समग्र क्षेत्रको विकास गर्ने महानगरको वस्तु र सेवा आपूर्ति गर्नका लागि उत्पादनसिल जोनहरुको निमार्ण गर्ने कृषिलाई नयाँ बाटोमा लाने खालको कोशिस गछौँ । त्यसका लागि आवश्यक सिचाईको प्रवन्ध गछौँ, पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने कुराहरु गछौँ र मैले मोटामोटी रुपमा तपाइले अहिले जे सोच्नु भएको थियो । ५ वर्ष भित्र हामी नेपाल भित्र रोजगारीको सुनिश्चीत्ता छ भन्ने कुरा प्रकृयाबोद गराउन चाहान्छौँ । ५ वर्षभित्र हामी जुन प्रकारको अहिले पर्यटनको सम्भावना छ । त्यसलाई हामी ५ गुणा बढाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई । जस्तै लुम्बीनी आउने पर्यटकको संख्यालाई ५० लाखको हाराहारीमा हामी पुराउन सक्छौँ भन्ने कुरा । यस प्रकारको सोचको आधारमा हामी अगाडी बढ्ने मान्यता बनाइरहेका छौँ । र, त्यसका हिसाबले रामगाउँदेखि ल्याएर फिलाउरा कोटसम्मका लागि मोनो रेलको अवधारणालाई अगाडी बढाउन सकियो भने पर्यटनमा त्यसले ठूलो टेवा पुराउ छ भन्ने लागेको छ ।

तर मुलुकमा १० लाख पर्यटक आउन नसकेको अवस्थामा ५० लाख पुर्याउने कुरा गर्नुहुन्छ, कसरी ?

त्यो १० लाखको कुरा गर्दाखेरी त्यो मुल त तेस्रो मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आधार बनाएर युरोपियन पर्यटकलाई आधार बनाएर गरेको हो । हामी त त्यो भन्दा ज्यादा खर्च गर्न सक्ने पर्यटक त हाम्रो सिमा क्षेत्रमा छन् । त्यस अर्थमा जहाबाट आमदानी धेरै हुन्छ त्यहा केन्द्रीत गर्ने छौँ ।

५ वर्षमा कर्णालीको मुहार फेर्छु

महेन्द्रबहादुर शाही

मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ६

अहिले कर्णाली प्रदेशलाई लिएर तपाईंका योजनाहरु के-के छन् ?

अहिले पनि यो प्रदेशका ५२.७५ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन् । र यहाँका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन आर्थिक विकास गर्नु छ । त्यसका लागि हामीले काम सुरु गर्नुछ, त्यो चाहीँ गछौँ । सबभन्दा पहिला हामीले लाइफलाइन सडक, हामीले गाउँलाई सहरमा नजोडेसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय नाकासम्म नजोडेसम्म हाम्रो त्यहाँ उत्पादन भएको वस्तु बाहिर जान सक्दैन । सबभन्दा बढी पर्यटकीय र गन्तव्यस्थल उत्तर प्रदेश, प्राकृतिक ठूलाठूला ताल तलाउ, हिमाल ठूल्ठूला झरना यहीँ छन् ।

१ वर्षमा के-के काम गर्नुहुन्छ ?

अब १ वर्षभित्र सबभन्दा पहिला त त्यहाँ अहिले हामीले कामको सुरुवाती मात्र गर्छौं । पहिला, अहिलेको ७५ साल तपाईंको पुरै पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने भनेर हामीले भनिसकेका छौँ । यो प्रदेश पूर्णरुपमा सन्तुलन एवं विषदीमुक्त अग्र्यानिक पद्यत्तिबाट डेभलप गर्ने र त्यहाँ देख्दा उच्च हिमाली सिन उत्पादन कृषि वस्तु लिएर फलफुल देशी सबै उत्पादन वृद्धि गर्ने त्यो पनि एउटा ठूलो एउटा मोर्डन अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटका रुपमा डेभलप गर्न सक्छौँ । त्यसले तपाईंको अर्को एउटा हेल्थको कुरा छ, यसलाई पनि हामीले त्यही ढंगले डेभलप गछौँ ।

अहिले पनि कर्णालीको २ वटा जिल्ला बाटोसँग जोडिएको छैन, आर्थिक रुपमा र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको छ, तपाइको कार्यकालमा अबको १ वर्षमा कसरी मुहार फेरिन्छ ?

अब ढेड वर्षमा हामीले सिधै चाइनाको सिमासम्म हामीले यो सडक पुर्याउछौँ । यसका लागि अलिकति विकासको मोडल कुन बनाएर जाने र अहिले केन्द्रीय सरकारले हामीलाई कति पैसा दिन्छ, थोरै मात्र पैसा दियो भने त्यतिले हामीले त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने सक्दैनौँ, यदि त्यस्तो भयो भने अन्य कुनै मोडलको रुपमा हामीले हेर्छाैँ । मैले अघि नै भने एउटा केन्द्र संघले कति पैसा दिन्छ, त्यसपछि हामीले लगानीका मोडलहरु बनाउछौँ ।

त्यो मोडलका लागि राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुले कति ठाउँमा लगानी गर्न सक्छन् त्यसबाट त्यसको प्रोगाम निकाल्ने हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको बिउ हो । हरेक जातिको बिउहरु त्यो प्रदेशमा हामीले भित्र्याउछौँ । जस्तै कि हामीले हेक्टोरीजमा हामीले भित्र्याउछौँ । हाइड्रोमा भित्र्याउछौँ । एग्रीकलचरमा भित्राउछौँ । खनिजमा भित्र्याउछौँ । एजुकेसनमा हामी भित्र्याउछौँ । हेल्थ हामी भित्र्याउछौँ, विभिन्न सेक्टरमा पुँजी भित्रायो भने बिउ हामीले भित्र्याउछौँ भने यो कुरा हामीले रोप्छौँ । केही वर्षमा रोपिहालिन्छ । त्यो र त्यसपछि क्रमश फल्दै जान्छ । र, फल प्राप्त हुँदै जान्छ ।

अहिले कार्यलय पनि छैन, कर्मचारी पनि छैनन् । कुनै संरचना तयार भएको पनि छैन । कहिलेसम्म यो सबै तयार हुन्छ ?

अब ३ महिना भित्र हामी सबै काम पुरा गरिसक्छौँ र अझै हाम्रो एन पनि हामी बनाइ सक्छौ र धेरै ऐन हरु पास भइसक्छ र अहिले त्यो परियोजनाको बुढो योजना भनेका छौँ, राष्ट्रिय योजना र पञ्चवर्षिय योजना पनि भनेका छौँ । त्यसैले हामीले छ महिनामा यो प्रदेशलाई कुन ठाउँमा पुर्याउने, १ वर्षमा यो प्रदेशलाई कुन ठाउमा पुराउने, ३ वर्षमा यो प्रदेशलाई कहा पुराउने, पाँच वर्षमा यो प्रदेशलाई कहा पुराउने, १० वर्ष १५ वर्षमा यो प्रदेशलाई कहा पुराउने र हामी डेटामा हामी यो ठाउमा पुर्याउँछौं भन्नासाथ गुरु योजनासहितको प्लानमा हामिले गरिसक्ने छौँ । र त्यसपछि हामीले विभिन्न लगानीकर्ता ल्याउने छलफल गर्ने बसह गर्ने काम सुरु गर्नेछौँ ।

अर्को सामाजिक सङ्घर्षको आवश्यकता

त्रिलोचन भट्ट, मूख्यमन्त्री, प्रदेश नं. ७

तपाईंको प्रदेशमा अन्धविश्वास छ, छुवाछुत बोक्सी प्रथा छ, त्यो सबै देख्दा तपाइलाई कस्तो लाग्छ ?

हामीलाई दुख लाग्छ, हामीले अहिले पनि महिलाहरु माथि हिंसा भएको छ । हामी सामाजिक रुपबाट आम जनताको बीचमा एउटा आवश्यक्ता अनुसारको, जुन चेतनाको विकास हुनु पर्छ, त्यो अर्थसँग पनि जोडिएको छ, विकाससँग पनि जोडिएको छ । त्यसकारणले त्यो अन्त्य गर्नको लागि कानुन र कानुनलाई लागु गर्ने कुरा, सामाजिक चेतना बढाउने कुरा र आर्थिक विकास गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो । यसको लागि हामी अघि बढ्छौँ ।

तर तपाईं जस्ता जाने बुझेकाको पढेलेखेकाको घरमा पनि त्यस्तै छ, के गर्ने ?

मुख्य कुरा के हुदो रहेछ भने हामीले भित्रबाट नै परिवर्तनलाई स्वीकार्ने कुरा हो । अहिले महिलाहरुमाथि जुन प्रकारको हिंसा भइराखेको छ । चाहे त्यो छाउपडीको कारण होस, चाहे त्यो बोक्सीको कारणले होस, चाहे त्यो छुवाछतको कारणले सबै दलितहरु माथिको कुरा छ, कानुन पनि हामीसँग हुँदा हुँदै पनि तर, त्यसलाई ग्रहण गर्ने कुरा भित्रैबाट नआएको कुरा हामीले देखेका छौँ । र, यसको लागि सामाजिक परिवर्तनको लागि हामी फेरी संघर्षमा उत्रिन बाध्यता पर्छ । सामाजिक संघर्षको आवश्यकता पर्छ र यो गर्यो भने हामी सफल हुन्छौँ ।

तपाईंले लामो समय भारतमा काम गर्नु भयो । र, त्यसरी चौकिदारीमा जाने यति धेरै मान्छे छन् तिनीहरुलाई के गर्नु हुन्छ तपाइहरु ?

हिँजोको शासन व्यवस्थाले हाम्रो देशमा रोजगारीको व्यवस्था नगर्नु र हामीले आफ्नै ठाउँमा शिक्षाको व्यवस्था नहुनु, र हामीले आफ्नै ठाउँमा रोजगारी नपाइसकेपछि हामी भारत जान बाध्य भयौँ । र, म आफंै पनि त्यहा गएँ । मैले लामो समयसम्म त्यहा काम गरेँ । मैले एउटा प्रण के गरेको थिएँ भने हाम्रो देशमा सत्ता परिवर्तन गर्नु पर्छ । हाम्रै देशमा रोजगारीको व्यवस्था हुनु पर्छ भनेर म राजनीतिमा अघि बढेको हुँ ।

आज परिवर्तन ठाउँमा भएको हुनाले म परिवर्तन गर्न लाग्छु । र, भोलिका दिनहरुमा हाम्रा कुनै पनि युवा युवतीहरुले भारतमा गएर अपमानित जिवन विताउन नपरोस् भनेर मैले त्यो व्यवस्था र त्यो आफ्नो देशमा त्यो सिस्टम ल्याउनको लागि म लाग्छु । र, त्यसका लागि योजना बनाएर हामी अघि बढेको छौँ ।

अहिले भारतमा हामी १२ देखि १४ घण्टा काम गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो देशमा हामीले थोरै काम गरे पनि धेरै उपलब्धि पाउन सक्छौँ । त्यसका लागि कमसेकम एउटा वातावरण बनाइदिने मुख्य कुरा हो । कृषिमा अधुनिकिकरण गर्ने कुरा, यसलाई एउटा इज्जतिलो पेशा बनाउने कुरा र सबै प्रदेशमा निर्भर हुन भनेर सरकारले त्यो व्यवस्था गर्छ । पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा छ । त्यहाँ कयौँ युवाहरुलाई हामीले रोजगारी दिन सक्छौँ ।

जलस्रोतको परिचालनको कुरा छ, त्यहाँ हामीले रोजगारी दिन सक्छौँ । जडिबुटिको प्रशोधनको कुरा छ, बाहिरी लगानीलाई भित्र्याएर हामीले औधोगिक व्यवसायीहरु अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । यी सबैलाई अगाडी बढायौँ भने रअहिलेको वैज्ञानिक शिक्षा प्रणालीलाई अघि बढायौँ भने मलाई लाग्छ । अरुदेश भारतमा जाने प्रथा छ त्यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

तपाइको कार्यकाल अन्त्यमा पुग्दासम्म तपाइले चौकिदारीमा जाने मानिसहरु २५ प्रतिशतले रोक्न सक्नु हुन्छ कि ५० प्रतिशतले रोक्न सकनुहुन्छ कि १०० प्रतिशतले रोक्न सक्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ म आधाजति रोक्न सक्छु । र त्यसमा म एकदम प्रयत्न गर्छु । त्यसमा कति सफल हुन्छु कति साथ पाइन्छ त्यो भोलिको कुरा नै हो । तर, मेरो लक्ष्य त्यो छ । बीबीसी नेपाली सेवाबाट