४५ अर्ब खर्चेर ६ हजार ५ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले विद्युत् सेवा नपुगेका मुलुकको करिब ४० प्रतिशत भन्दा बढी स्थानमा आगामी ५ वर्षभित्र उक्त सेवा पुर्याउने महत्वाकाक्षी लक्ष्य तय गरेको छ ।

राजधानी र सहरी क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा विद्युत् सेवा पुगेको बताइएपनि गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

राजधानी र सहरी क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध भएपनि कर्णाली अञ्चल, सेती र महाकाली अञ्चलका माथिल्ला जिल्लामा अझैसम्म पनि विद्युत् सेवा पुग्न सकेको छैन । विद्युत् सेवा उपलब्ध नभएका स्थानमा सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ देशैभर ५२८ वितरण सबस्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आयोगले तय गरेको उक्त लक्ष्यलाई बजेट र कार्यक्रमको रुपमा ढालेर अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

स्थानीय तहको निर्वाच्नपछि विद्युत् सेवा र त्यसको पहुँचका लागि नीति मिर्नाण गर्न र सवस्टशेन निर्माणका लागि समेत सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

विद्युत् सेवा नपुगेका सबै स्थानीय तहमा विद्युत् सेवा पुरयाउन सबस्टेसन निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माण तथा वितरण लाइन मिर्नाणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ ।

सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने हो भने ६ हजार ५३५ किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । तर स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्दा कति किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने हो त्यसको एकिन तथ्यांक आउनेछ ।

वितरण प्रणाली तथा प्रसारण लाइनको क्षमता ११ केभी र ३३ केभी रहनुपर्ने ठहर गरिएको छ । तर ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमा नै बढी चुहावट भइरहेको तथ्यलाई भने कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको छ ।

सबै क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने कम्तीमा पनि ४५ अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश नं १ मा मात्रै ९६ सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्णाली अञ्चलमा कम्तीमा पनि ३० र सेती र महकाली अञ्चलका पहाडी क्षेत्रमा २० सवस्टेशन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका सदस्इ अरविन्दकुमार मिश्र नेतृत्वको टोलीले विद्युत् सेवा उपलब्धता र लगानीका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । मिश्रले आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच गत असोज ६ गते भएको सम्झौताअनुसार काम भइरहेको बताए ।