टेकुमा ३ अर्बको अस्पताल बनाउने ठेक्का २ वर्षपछि रद्द, अर्थले दिएको थिएन स्रोत सुनिश्चितता

अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति नलिई टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३०० बेडको भवन बनाउन २०७९ पुस १४ गते आह्वान भएको ठेक्का गत शुक्रवार रद्द गरिएको छ ।

काठमाडौं । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३०० बेडको नयाँ अस्पताल बनाउन आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरेको छ ।

शुक्रवार बेलुका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जनले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ३०० बेडको अस्पताल बनाउन आह्वान भएको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । महानिर्देशक महर्जनले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय बबरमहल, काठमाडौंले खरिद कारबाही रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

‘साबिकको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, बबरमहल, काठमाडौं हाल संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल (३०० शैया), टेकु, काठमाडौं निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्र सूचना नम्बर PUDBC/KTM/Works-32/079/80 को खरिद कारबाही सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, बबरमहल, काठमाडौंको मिति 2081/ 08/28 को निर्णयअनुसार रद्द गरिएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ ।

स्रोत सहमति नभएकाले ठेक्का रद्द भयो

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ३ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँ लागतमा टेकुमा भवन बनाउने खरिद योजना स्वीकृत गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको कार्यालयले २०७९ पुस १४ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

३ अर्ब भन्दा बढी लागतमा भवन बनाउने गरी टेन्डर आह्वान भएपछि मात्रै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय आयोजन स्वीकृत गराउँदै स्रोत सुनिश्चितता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

विभागले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न स्रोत सहमति मागेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० अनुसार मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने जवाफ दिएको थियो ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन तथा मापदण्ड अनुसार कुनै पनि आयोजना बहुवर्षीय बनाउन राष्ट्रिय आयोजना आयोगले सहमति दिनु पर्ने तथा त्यस्ता आयोजना मध्यकालीन खर्च संरचनामा समावेश हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले बहुवर्षीय योजना बनाएको आधारमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ठेक्का लगाउन खोजेको आयोजनलाई स्रोत सुनिश्चितता दिने कानुनी आधार थिएन । टेन्डर प्रकाशित गर्नु अघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजना बनाउँदै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता लिनु पर्नेमा टेन्डर प्रकाशितपछि ती काम गर्न सकिने अवस्था थिएन ।’

२०७९ फागुनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका डा. प्रकाश शरण महत तथा कांग्रेसबाटै स्वास्थ्य मन्त्री बनेका मोहन बस्नेत बिच समेत टेकु अस्पताल निर्माणमा स्रोत सुनिश्चितता दिने विषयलाई लिएर निकै ठुलो विवाद भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा टेकु अस्पताल बनाउन ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति दिन नसक्ने अडान लिएको थियो । ‘२०७९ पुसमा टेन्डर प्रकाशित गर्दा ३ अर्ब लागतमा अस्पताल बनाउने सूचना प्रकाशित गर्ने तर २०८० जेठमा बजेट बनाउँदा आफ्नो बजेट सीमा भित्रबाट ३० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेर ३ अर्बको स्रोत सहमति माग्नु कानुन अनुसार थिएन,’ अर्थका अधिकारीले भने, ‘कानुन अनुसार विनियोजित बजेटको ४ गुणा भन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता दिन सकिने अवस्था थिएन । जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले ३०० बेडको अस्पताल बनाउन स्रोत सुनिश्चितता दिन नसकेको हो ।’

पूर्वअर्थमन्त्री महत र स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत बिच पटक पटक टेक अस्पताललाई लिएर ठुलै विवाद भएको महतसँग अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘पूर्व अर्थमन्त्री ज्यू मापदण्ड भन्दा दायाँ बायाँ हुन नसकिने अडानमा हुनु हुन्थ्यो, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ज्यू टेन्डर आह्वान भइसकेकाले स्रोत सहमति प्रदान गर्दै आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाउनु पर्ने अडान राख्नु हुन्थ्यो,’ अर्थका अधिकारीहरूले भने, ‘कयौँ पटक छलफल भयो तर हामीले मापदण्ड तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन विपरीत हुने गरी स्रोत सहमति दिन सकेनौँ ।’

स्वास्थ्य सचिवले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको अधिकार समेत आफैँ प्रयोग गर्दै टेन्डर आह्वान गरेकाले अर्थ मन्त्रालयले टेकु अस्पताललाई बहुवर्षीय बनाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘टेन्डर प्रकाशित भएपछि स्रोत सुनिश्चितता दिँदा कानुन विपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले हामीलाई समेत तान्न सक्ने अवस्था हुने थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘बजेट विनियोजन र खर्चमा कुशलता कायम गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको अवस्थामा मापदण्ड विपरीत हुने गरी काम गर्न सकिने अवस्था थिएन ।’

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नदिएपछि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले टेकु अस्पताल बनाउने सम्बन्धी आह्वान भएको टेन्डर मुल्यांकनपछि पनि ठेक्का दिन सकेको थिएन । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले टेन्डर मुल्यांकनपछि पनि ठेक्का नदिएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले पाटनले कार्त्तिक २० गते मंसिर २९ गतेसम्म निवेदकले पेस गरेको बोलपत्रको सम्बन्धमा जे जो गर्नुपर्ने हो गरी बुझी निर्णय गरी खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाउन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

विभागले शुक्रवार सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ उपदफा १ ग तथा स्टाण्डर्ड बिडर डकुमेन्ट (वर्कस) को इन्सट्रक्सन टु बिडर बुँदा नम्बर ३७.१ को आधारमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ को उपदफा १ ग मा सार्वजनिक निकायले कुनै बस्तु तथा सेवा आवश्यक नभएमा जुनसुकै समयमा ठेक्का रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, स्टाण्डर्ड बिडर डकुमेन्ट (वर्कस) को इन्सट्रक्सन टु बिडर बुँदा नम्बर ३७.१ मा ठेक्का लगाउनु अघि सबै बोलपत्र आह्वान गर्ने संस्थाले ठेक्का रद्द गर्न सक्ने उल्लेख छ । बोलपत्र पेस गर्न निकायले स्टाण्डर्ड बिडर डकुमेन्ट (वर्कस) को इन्सट्रक्सन टु बिडर बुँदा नम्बर ३७.१ समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्था आफूहरूले रद्द गरेको ठेक्का कानुन अनुसार भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विभागका अधिकारीका अनुसार अब टेकुमा १०० बेडको अस्पताल बनाउने गरी नयाँ ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ । ‘पुरानो ठेक्का लगाएको अवस्थामा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ५७ अनुसार अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना हुने तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको कसुरमा ठुलो सजाय हुने अवस्था थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिई ठेक्का आह्वान गर्नु ठुलो गल्ती थियो । उक्त गल्तीलाई बेवास्ता गर्दै ठेक्का लगाउने निर्णय गरिएको भए झनै ठुलो गल्ती हुने थियो । त्यसैले ठेक्का रद्द गरिएको हो ।’

दोष सरकारी निकायको समस्या निर्माण व्यवसायीलाई

कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी आह्वान भएको ठेक्का रद्द हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई ठुलो नोक्सान भएको छ । २०७९ पुस १४ गते आह्वान भएको टेन्डरमा अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति नलिएको वा स्रोत सहमति लिएको अवस्थामा मात्रै ठेक्का लगाउने विषय उल्लेख थिएन । यस्तै, स्वास्थ्य सचिव पोखरेलले कानुनले नदिएको अधिकारी प्रयोग गर्दै बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरी निर्णय गरे भने विभागले स्रोत सुनिश्चितता नहेरी ठेक्का लगाउन टेन्डर आह्वान गर्‍यो ।

सरकारी निकायले प्रकाशित गरेको टेन्डरमा सहभागी हुन लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै बैंक ग्यारेन्टी बनाएको निर्माण व्यवसायीले पछिल्लो २ वर्ष कानुनी लडाइमा समेत ठुलो खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अक्षम्य गल्तीले टेकुमा अस्पताल बन्ने समय २ वर्ष लम्बिँदा सरकारको लागत मात्रै बढेको छैन, जनताले सेवा प्राप्त गर्ने समय लम्बिएको छ ।

सरकारी निकायले ठेक्का रद्द गर्दा निर्माण व्यवसायीको करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने सरकारले आगामी दिनमा भवन बनाउन लाग्ने लागत बढ्ने छ । तर, कानुन विपरीत आफ्नो मनमौजी तरिकाले काम गरेका कर्मचारीहरूलाई भने कुनै कारबाही भएको छैन ।

‘सरकारले खर्च गर्दा मात्रै भ्रष्टाचारको कारबाही नगरी गर्नु पर्ने काम समयमा नगरेको वा कानुनी अधिकारी नभई गरिएको कामले राज्यको लागत बढेको अवस्थामा समेत भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाही गर्नु पर्छ,’ सार्वजनिक खरिद कानुनका जानकार अधिवक्ता लोकहरि पौडेल भन्छन्, ‘सरकारी निकायले गरेको गल्तीमा राज्य कोषबाट खर्च नभएको आधारमा मात्रै छुट दिने हो भने राज्यका निकायले मनपरी गर्छन् ।’