दिगो विकास उपसमितिमा विज्ञहरुको सुझावः ऋण होइन अनुदानमा लिनुपर्छ

काठमाडौं । कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले जलवायु वित्तलाई ऋण नभई अनुदानको रुपमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिका संयोजक डाक्टर अन्जान शाक्यको संयोजकत्वमा भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

कोप–२९ मा नेपालको सन्र्दभमा के–कस्ता उपलब्धि भए ? नेपाली सहभागिताको अनुभव कस्तो रह्यो ? नेपालको तयारीमा भएका कमी–कमजोरी के कस्ता थिए ? आगामी दिनमा कस्ले के–कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता विषयमा आधारित भएर समीक्षा गर्न बैठकमा राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सचिवालय सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले आग्रह गरे ।

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरुले जलवायु वित्तको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालले नीति तथा रणनीति बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट मन्त्रीहरु, सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले पनि प्रत्यक्ष भाग लिएका थिए ।

सम्मेलन सकिएपछि सहभागीहरु नेपाल फर्किसकेका छन् । यसै सन्र्दभमा कोप–२९ मा सहभागी भएर नेपाल फर्किका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुसँग कोपमा नेपालको सहभागिता, उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको दिगो विकास उपसमितिले सिंहदरबारमा समीक्षा गरेको हो ।

सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका सांसद, जलवायु क्षेत्रका विज्ञ तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुले समीक्षा बैठकमा विकसित देशहरुले विकासोन्मुख देशहरुलाई वार्षिक तीन सय विलियन डलरसम्म उपलब्ध गराउने सहमतिलाई सम्मेलनको उपलब्धि भएको उल्लेख गरे । यद्यपि, त्यो सन्तोषजनक भने नरहेको
उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

समीक्षा बैठकमा सहभागीहरुले हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि नेपालले कुन क्षेत्रमा कति क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको छ भन्ने तथ्यहरु नै नेपालसँग नभएको भन्दै त्यसको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा ध्यान पनि समितिलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरुले नेपालले हिमालको विषयलाई प्रभावकारी रुपमा उत्थान गर्न नसकेको पनि गुनासो गरेका थिए ।

उनीहरुले सम्मेलनबाट फर्किएपछि गरेको यो समीक्षा सकारात्मक भएको भन्दै कोपमा अर्थपूर्ण युवा सहभागिताका लागि आजैदेखि युवाहरु छनौट गरी तालिम दिई सक्षम बनाउदै जानु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सरकारले निरन्तर बैठक, सभा र गोष्ठीहरु संचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरुले सुझाव दिएका थिए । सम्वन्धित निकायले हरेक कोप सम्मेलनको समक्षा गरी हाम्रा उपलव्धी के–के हुन् र गृहकार्य गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु कुन–कुन हुन भन्ने पहिचान गरी आउने कोपको लागि निरन्तर गृहकार्य पर्नेमा पनि जोड दिएका थिए ।

नेपालले हरेक कोपमा सरकारको प्रतिनिधिहरु फरक–फरक पठाउले गर्दा सरकारको प्रभावकारी भूमिका हुन नसकेको पनि सहभागीहरुले गुनासो गरेका थिए ।

उपसमितिका संयोजक डाक्टर शाक्यले सुरुदेखिनै विकासोन्मुख राष्ट्रको माग ५ ट्रिलियन उठिरहेको भन्दै वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन डलरसम्ममा टुंगिएला भन्ने अपेक्षा गरे पनि त्यो नभएको उल्लेख गरिन् ।

‘३ सय विलियन टुंगियो यसलाई पनि उपलब्धिकै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हानि–नोक्सानीलाई जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यका समवेश गराउने यो कुरा सामान्य प्रगति नै हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ नेगोसिएसनको दरिलो उपस्थिति भएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि ?’

उनले हरितगृह ग्यास उत्र्सजनमा नेपालको अति न्यून भूमिका रहे पनि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण नेपाले रहेक वर्ष ठूलो क्षति व्यहोर्न बाध्य भएको पनि उल्लेख गरिन् ।

नेपालले सुख्खा पहिरो, पहिरो, बेमौसमी बाढी, पानीको मुहान सुक्ने, अतिवृष्टि, अनाबृष्टि आदि प्रकृति प्रकोपसँग जुझ्दै आइरहेको भन्दै त्यसको हानी र नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सम्वन्धित देशहरुबाट प्रभावित देशहरुले सहजरुपमा पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरुले जोडदारसँग माग गरेको पनि स्मरण गराए ।

नेपालले धेरै विषयहरुको उठान गरे पनि कार्बन उत्सर्जन घटाउनुपर्ने एजेण्डामा धनी मुलुक सकारात्मक नदेखिएको भन्दै कोपमा सहभागीहरुले समीक्षा बैठकमा गुनासो गरेका थिए ।

जलवायुजन्य असर बढ्दो क्रममा रहेको नेपाल जस्तो देशका लागि पृथ्वीको तापमान सन्तुलित बनाउन अत्यन्त जरुरी रहेको भन्दै यसका लागि धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरु जिम्मेवार हुन जरुरी बैठमा सहभागीहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
जलवायु वित्तमा प्रगति भए पनि कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा उत्सर्जक मुलुकहरुले देखाएको निरासाले तापमान वृद्धि सीमित राख्ने लक्ष्य पूरा हुँदैन कि भन्ने आशङ्का पनि उनीहरुले गरेका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्व राजदूत एवं जलवायु क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर अर्जुन कार्कीले कोपमा नेपालका तर्फबाट सोचे जस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकिएको हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले जलवायु वित्तलाई पनि उत्साजनक प्रगति नभएको दाबी गरे ।

उनले आगामी दिनमा राजनीति, कुटनीति, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहयोग पनि जलवायु परिवर्तन नै हो भन्दै आगामी दिनमा सरकारले, संसदले यस्ता विषयमा समेत केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्ने, योजना बनाउनु पर्ने र कानुन निर्माणमा जोड दिन सुझाव दिए । उनले विकास निर्माणका नयाँ परियोजना, खेती प्रणालीलगायत पनि जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर आउने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिए ।

युएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि दिपक केसीले कोप–२९ मा ७ वटा विषयमा मुद्धाकेन्द्रित बहस भएको भन्दै नेपाल सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु सम्वन्धित विषयहरुमा ज्ञान भएका विज्ञहरुले नेतृत्व लिनु पर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको हो कि भनी आशंका व्यक्त गरे ।

‘त्यसका लागि ६ महिना अघिदेखिनै तयारी गरी नेगोसिएसन टिमलाई सहयोग गर्न अर्को उप–समितिहरु बनाई तालिम दिई दक्ष बनाउनु पर्ने,’ उनले भने, ‘ त्यो नहुँदा कुन एजेण्डा कसरी उत्थान गर्ने ?, कुन कुन एजेन्डा हाम्रो प्राथमिकतामा राख्ने ? भन्ने जस्ता कुरामा हाम्रो कमजोरी रहेको अनुभूति भयो ।’

कार्यक्रममा सांसदहरु, पूर्व राजदूत, युएनडीपीका नेपाल प्रतिनिधि, सामूदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, नेपाल ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्था, युथ एलाइन्स फर इन्भारोमेन्ट, इन्टरनेशनल वाटर म्यानेजम्यान्ट इन्स्टिच्युट, जलवायु तथा विपद् कार्यक्रम, नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन, नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनलगायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधिको सहभागित रहेको थियो ।