उद्योगमा लाइन काट्ने/नकाट्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति छलफलमा, के होला निर्णय ?

काठमाडौं । उद्योगमा लाइन काट्ने/नकाट्ने  भन्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ ।  

उद्योगीहरुलाई डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।  उक्त ३ महिनाको अवधि बिहिबार पूरा हुँदैछ ।

‘अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक छ । विविध विषयमा छलफल गर्ने भनिएको छ । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको विषयमा पनि केहि निर्णय हुने बुझिएको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘यो पटक मन्त्रीज्यू, आफैंले इनिसिएसन लिएर यो विषयमा बैठक राखेका छन् ।’

ऊर्जा मन्त्रालयको दिएको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै  प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको हो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् ।  विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषय अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

अहिले यो विषय प्रतिनिधी सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा छ । समितिले उद्योगी र प्राधिकरणसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ भने संयुक्तरुपमा पनि छलफल गरिसकेको छ ।

लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकार, राजश्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाउने प्रस्ताव  ल्याएका थिए । उनले ट्रान्सफर्मर खरिदमा कुलमानले बेइमानी गरेको भन्दै यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन् तर बहुमत सदस्यले नमानेपछि निर्णय हुन सकेको छैन ।

केहि दिन पहिले उद्योगी, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासहित छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा घिसिङले लाइन काट्ने अडान राखेका थिए । उद्योगीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका थिए ।

मन्त्री भने बीचको कुनै उपाय निकालेर समस्या समाधान गरिने बताएका थिए । बिहिबारको सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरण सोही अनुसार अघिबढ्ने बुझिएको छ ।