केपी ओलीको प्राथमिकता: बाढी पीडितको राहतमा बेवास्ता, परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्न अग्रसर

निजामती कर्मचारीको आकार ठूलो भएकाले घटाउनु पर्ने बहस भइरहेको तथा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब भन्दा बढीले घाटामा रहेकाले बजेट मार्फत सरकारले नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने घोषणा गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोड बलमा राज्यको करिब १ अर्बभन्दा बढी खर्च बढाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत तहको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

काठमाडौं । बाढी पीडितलाई न्यानो छानो र चाडबाड मनाउन राहत दिन सक्रिय नभएको सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १२० भन्दा बढी नयाँ दरबन्दी थप गर्न तीव्र सक्रियता देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत थप गर्न स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संघिय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब भन्दा बढीले घाटामा रहेको यथार्थ बेवास्ता गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा दरबन्दी तथा कार्यालय थप गर्न सहमति दिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख श्री कृष्ण नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीबाट निर्देशन आएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत दरबन्दी थप गर्ने गरी प्रस्ताव उठाउन भनेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले विगतदेखि नै सहसचिव, उपसचिव र अधिकृत दरबन्दी थप गर्न दबाब दिँदै आएका थिए,’स्रोतले भन्यो, ‘बजेटमा नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने व्यवस्था भएकाले तत्काल दरबन्दी गर्ने पक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत नभएपछि गत वर्ष दरबन्दी थप गर्ने प्रयास रोकिएको थियो । वर्षमान पुन अर्थ मन्त्री भएपछि परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्जुरी नहुँदा रोकिएको थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको संरक्षणमा परराष्ट्रमा अनावश्यक दरबन्दी थप्ने निर्णय हुन लागेको हो ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, अधिकृत र नायब सुब्बाहरूले व्यक्तिगत लाभका परराष्ट्र मन्त्रालयमा अधिकृत, उपसचिव तथा सहसचिवको दरबन्दी थप गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए ।

विदेशमा पोस्टिङ हुँदा अधिकृत तहका कर्मचारीले समेत मासिक २ हजार ५०० डलर भन्दा बढी तलब पाउने, बसोबासका लागी ३ हजार डलर पाउने, परिवार लैजान पाउने र बालबालिकाको शिक्षाका लागि समेत राज्यले भुक्तानी गर्ने भएकाले परराष्ट्र समूहका कर्मचारी मन्त्रालयका काम गर्नु भन्दा मिसनमा निरन्तर जान चाहन्छन् ।

नेपालमा मन्त्रालयका काम गर्न नेपाली मुद्रामा तलब सुविधा पाइने र विदेशमा जाँदा डलर तलबले परराष्ट्र समूहका कर्मचारीलाई लोभ्याउने गर्छ ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० महाशाखा र २ विभाग छन् । अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा ४ महाशाखा थप गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयमा महाशाखा थप भएपछि सहसचिवमा बढुवा हुने र त्यसपछि राजनीतिक लबिङ गर्दै राजदूत वा मिसन चिफ हुने परराष्ट्रका उपसचिवको दाउ छ । हाल परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा कन्सुलेट कार्यालय छन् । जहाँ प्रशासन समूहका सहसचिव प्रमुख हुने गर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया, टेक्सस र न्यूयोर्कमा कन्सुलेट कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यस बाहेक मध्य एसियाली देशमा समेत ३ वटा कन्सुलेट कार्यालय थप गर्ने तयारी गरिएको छ ।

हाल कन्सुलेट जनरल कार्यालयमा प्रशासन समूहका सहसचिव मिसन प्रमुख हुने अभ्यास रहेकोमा थपिन लागेका महावाणिज्य दूतमा परराष्ट्र समूहका अधिकृतहरू खटाउने गरी लबिङ भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ

हाल अमेरिकाको न्यु योर्क, स्विजरल्याण्डको जेनेभा तथा अस्ट्रियाको भियनामा स्थायी मिसन रहेको छन् । जहाँ परराष्ट्र समूहका सहसचिव प्रमुख हुन्छन् । मन्त्रालय मातहत ३० वटा राजदूतावास छन् । हाल सबै राजदूतावासमा सहसचिव दरबन्दी छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको नयाँ ओ एण्ड एम ( सङ्गठन तथा व्यवस्थापन) अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ जना सहसचिव थप गर्न लागिएको छ ।

यसअघि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका भानुभक्त जोशीले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत दरबन्दी थप गर्नुको आधार र कारण सम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राखे पनि त्यसलाई परराष्ट्रले गोप्य राखेको थियो ।

हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहेका राजकुमार गुप्ता एमालेका नेता हुन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्ट्रमा दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेकाले आगामी मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

‘हाल भएका ३० राजदूतावास, ७ महावाणिज्य दूत र ३ स्थायी मिसनले नेपाललाई लाभ हुने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । आजको प्रविधिको युगमा नेपाल जस्तो गरिब देशले विदेशमा कति राजदूतावास राख्ने र प्रथम श्रेणिका कति दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘केही उपसचिवलाई सहसचिव बनाउन, केही अधिकृतलाई उपसचिव बनाउन र नायब सुब्बालाई अधिकृत बनाउन १२० भन्दा बढी दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कुनै पनि हिसाबले राज्यको हितमा छैन ।’

नेपाली बढी भएका ठाउँमा राज्यको सेवा दिन कार्यालय आवश्यक भए पनि सहसचिव तहको मिसन आवश्यक नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।

‘अहिले झापाका केही उपसचिवलाई जसरी पनि सहसचिव बन्ने समय यही हो भन्ने लागेको छ,’परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘एक दुई जनाको हितलाई केन्द्रमा राखेर राज्यलाई दूरगामी घाटा पर्ने काम गर्नु हुँदैन ।’

विगतदेखि थियो प्रयास

नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउँद परराष्ट्र मन्त्री तथा कांग्रेसका नेता डा. प्रकाश शरण महत अर्थ मन्त्री हुँदा समेत परराष्ट्रमा कर्मचारी थप गर्ने प्रयास भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले हाल भएका मिसनको प्रभावकारी अध्ययन नगरी थप मिसन खोल्न नुहुने र दरबन्दी थप गर्न नहुने अडान लिएपछि त्यस बखत परराष्ट्रका कर्मचारीको प्रयास रोकिएको थियो ।

हाल सेवा रहेका कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन समेत सङ्घर्ष गर्ने अवस्था आएकाले परराष्ट्रमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने भन्दा पनि अहिले भएकै दरबन्दी मिलाउनु पर्नेमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले लबिङ गरेका थिए ।

परराष्ट्र समूहका एक जना अधिकृतको दरबन्दी थप गर्दा वार्षिक १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दायित्व सिर्जना हुने भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दरबन्दी थप गर्न नहुने पक्षमा थिए ।

परराष्ट्र समूहमा हाल थपिन लागेको १२० भन्दा बढी कर्मचारीले वार्षिक १ अर्बभन्दा रुपैयाँ भन्दा बढीको वार्षिक दायित्व सिर्जना हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘जाजरकोट भूकम्पमा घर गुमाएकालाई राहत दिन सकिएको छैन । गत साता बाढीमा घर गुमाएकालाई राहत पुर्‍याउन सकिएको छैन । देश प्रति अविश्वास हुँदै विदेशमा भविष्य देख्नेको संख्या बढिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ’केही कर्मचारीको वृद्धि विकास हेर्दै राज्य कोषमा करोडौँ दायित्व थप हुने निर्णय गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’