उद्योग मन्त्री भण्डारीद्वारा कार्ययोजना सार्वजनिक, यस्तो छ उद्योग क्षेत्रमा गरिने प्रमुख सुधारका योजना

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले समग्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रको सुधारको लागि समयसीमा निर्धारण गरि कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा रहेका समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्री भण्डारीले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन, प्राज्ञिक क्षेत्र, ‘स्टार्ट अप’ बिज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी, पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिवलगायत सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफलको आधारमा प्राप्त भएको सुझावको आधारमा ३ महिना र १ बर्षमा गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्थासहितको कार्ययोजना मन्त्री भण्डारीले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्ययोजनामा उद्योग क्षेत्रका १४ सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापलाई समावेश गरिएको छ । त्यसमा २२ नीतिगत तथा कानुनी विषय समावेश गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माणका विषय, पाँच खानी तथा खनिज उद्योग प्रवद्र्धन क्षेत्रमा चार, औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारणलगायतका ६४ मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको मन्त्री भण्डारीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी वाणिज्य क्षेत्रका द्विपक्षीय व्यापार, क्षेत्रीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता क्षेत्र र व्यापार सहजीकरण तथा निर्यात प्रवद्र्धन तर्फका २४ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी ४८ मुख्य क्रियाकलाप समेटिएको छ । साथै आपूर्ति क्षेत्रका १६ सुधारका क्षेत्र पहिचान गरी २९ मुख्य क्रियाकलाप समावेश गरिएको सचिवालयले जनाएको छ ।

उद्योग क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारका कार्ययोजना तयारी पारी सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसअनुसार आगामी ३ महिनाभित्रमा औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन सम्बन्धि नीति तथा कानूनको तर्जुमा र परिमार्जन गरिनेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको सहकार्यमा यो प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअन्तर्गत ८ वटा कार्यविधि ३ महिनाभित्र ल्याएर कार्यानवयन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति २०८१, स्टार्टअप व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०८१, औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०८१, सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग निर्देशिका २०८१, विजनेस इन्क्ुवेशन सेन्टर सञ्चालन कार्यविधि २०८१, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष सञ्चालन कायविधि २०८१, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८१, व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ ल्याउने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै पाँचखाल र सिमरा (ब्लक बी र सी विस्तार) विशेष आर्थिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

यस्तै १ बर्षभित्रमा ६ वटा कानूनको मस्यौंदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने पनि कार्ययोजना तयार गरिएको छ ।

जसअनुसार औद्योगिक नीति २०८१, औद्योगिक बौद्धिक सम्पति विद्येयक २०८१ र खानी तथा खनिज पदार्थ विद्येयक २०८१ को बिद्येयकको मस्यौंदा ल्याइने छ भने औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८, खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली २०५६ र नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिन्ह) नियमावली २०४० संशोधन गरिने कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट ३ वटा मापदण्ड आगामी तीन महिनामा स्वीकृत गर्ने कार्ययोजना बनाइएको छ । यसअनुसार कच्चा पदार्थ खपत मापदण्ड २०८१, करार तथा उपकरारमा वस्तु उत्पादन मापदण्ड २०८१ र घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्राण्डिङ्ग मापदण्ड २०८१ सम्बन्धी मापदण्ड ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।

यहि बिषयमा मन्त्रालयले बिजनेश इन्कुवेसन सेन्टर कार्यविधि २०८१, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०८१, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि २०८१ र औद्योगिक कोरिडर मापदण्ड २०८१ मापदण्ड ३ महिनाभित्रमा ल्याउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । यसमध्ये मन्त्रालयले स्र्र्टाटअप उद्यम कर्जा सञ्चालन र उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

मन्त्रालयले द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ दमक औद्योगिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न लिन प्रक्रिया आगामी ३ महिनाभित्रमा बढाइने योजना छ ।

यस्तै ३ महिनाभित्रमा लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको चार किल्ला यकिन गरिने, १ बर्षभित्रमा दैजी औद्योगिक क्षेत्रमा वातावरणीय अध्ययनको कार्य सम्पन्न गर्ने पनि कार्ययोजनामा परेको छ । १ बर्षभित्रमै नौवस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासको कार्य सुरु गर्नुका साथै शक्तिखोर, मधुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको रुख छपान र नम्वरिङ्ग गर्ने काम सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सचिवालयका अनुसार पाँचखाल र सिमरा ९ब्लक बी र सी० विस्तार गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट सञ्चालन गर्न लिजमा दिने प्रस्तावको प्रक्रिया आगामी ३ महिनाभित्रमा बढाइनेछ ।

प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमतर्फ आगामी दिन महिनाभित्रमा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्ने बिषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।

पेट्रोलियम अन्वेषण तथा खानी खनिज प्रवर्द्धन

आगामी तीन महिनामा सम्पन्न हुने गरी दैलेखमा भइरहेको पेट्रोलियमको ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न गर्ने बिषय प्राथमिकतामा परेको छ । १ बर्षभित्रमा धौवादी फलाम खानीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, पेट्रोलियम अन्वेषणका बाँकी ब्लकमा अन्वेषणका प्रक्रिया अघि बढाइने, चुनढुँगा, डोलोमाइट, काओलिन, फोस्फराइट, फलाम खनिजको अन्वेषणसम्बन्धि काम ५ स्थानमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ । त्यस्तै गरी चुनचुँगा, फलाम, तामालगायत गरी ६ वटा खनिज क्षेत्रको उत्खननको लागि अनुमति पनि १ बर्षभित्र प्रदान गरिने कार्ययोजना तयार पारिएको छ ।

रुग्ण उद्योग

यस्तै कार्ययोजनामा रुग्ण उद्योग पनि प्राथमिकतामा परेको छ । १ बर्षभित्रमा निजी क्षेत्रमा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगलाई रुग्ण उद्योग घोषणा गरी सुविधा दिने उद्देश्यले अध्ययन कार्यदल गठन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने र प्राप्त निवेदन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ ।

यस्तै सरकारी स्वामित्वको रुग्ण संस्थानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको हकमा आगामी ३ महिनाभित्रमा नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने बिषय प्राथमिकतामा परेको छ । स्वीकृत कार्यविधि अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन

ह्युमपाइपसम्बन्धी गुणस्तर निर्धारण ३ महिनाभित्र गरी आगामी १ बर्षभित्रमा नेपाल गुणस्तर परिषद्बाट ४० वटा नेपाल गुणस्तर स्वीकृत गर्ने, ५ औद्योगिक वस्तुको गुणस्तर निर्धारण र परीक्षण विधि तर्जुमा, अक्सिजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ग्यासको सिलिण्डरमा लगाइने रंगसम्बन्धी मापदण्ड तयार पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।