संकुचितहरुको हातमा मौद्रिक नीतिको हतियार, यसरी ल्याए अर्थतन्त्रमा संकट

आर्थिक शिथिलता झनझन जकडिँदै गए पनि मौद्रिक नीति निर्माताहरुले खुकुलो नीति नल्याउँदा लगानीकर्ताहरुसँगै मुलुक पनि गहिरो संकटको संघारमा पुगेको छ । अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशमा सरकार मुकदर्शक र लाचार बनिरहेको छ । यतिसम्म कि अब खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नै संकट देखिन थालेको छ । तैपनि नीति निर्माताहरुले यो सम्पूर्ण संकटको जिम्मेवारी नलिनु र यो अवस्था स्विकार नगर्नु एक विडम्वना हो ।

हाल मुलुकको अर्थतन्त्र निकै कठिन मोडमा छ । बाह्य स्थिति सुदृढ भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र निकै संकटमा छ । वास्तविक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त र बाह्य क्षेत्र गरी अर्थतन्त्रका ४ प्रमुख क्षेत्रमध्ये बाह्य क्षेत्र मात्र सबल देखिन्छ । अर्थतन्त्रका अन्य ३ आन्तरिक क्षेत्र निकै दयनीय र गम्भीर स्थितिमा पुगेका छन् । मुलुकमा बाह्य क्षेत्र मात्रै सबल हुनुको पछाडि केही प्रमुख कारण छन् ।

कसिलो मौद्रिक नीतिले मुलुकभित्र व्यवसाय गर्नसक्ने स्थिति पटक्कै नभएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरु विदेशिन बाध्य भएका छन् । र तिनै व्यक्तिहरुले पठाएको रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको सिञ्चितिमा केही सुधार देखिन्छ । जसले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रलाई सबल बनाइराखेको छ । त्यसो त देशमा लगानीको वातावरण बिग्रेपछि र कहालीलाग्दो रुपमा बेरोजगारी बढ्दै गएपछि अधिकांश युवा, लगानीकर्ताहरु परिवार छाडेर विदेश पलायन भइरहेका हुन् ।

सरकार र नीति निर्माताहरु भने रेमिटेन्सले बाह्य क्षेत्र सुदृढ गरेको भन्दै मख्ख परिरहेको अवस्था छ । बाह्य क्षेत्रको उच्च सुधारलाई देखाएर आन्तरिक अर्थतन्त्रको समस्यालाई भने उनीहरु अनदेखा गरिरहेका छन् । यस्तो जोखिमका बीच बाह्य क्षेत्र सुदृढ भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा वित्तीय प्रणालीको समस्या विकराल बन्दै गएको छ ।

पछिल्लो ३ वर्षदेखि देखिएको आर्थिक मन्दी आयातित नभएर हाम्रै देशका नीति निर्माताहरुले निम्त्याएको समस्या हो भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन । छिमेकी भारतसहित दक्षिण एसियाका अरु देशहरुले द्रूत गतिमा विकास गरिरहेका छन् । ती देशहरुमा नेपालकै जस्तो मन्दी ब्यहोर्नु परेको छैन । तर हाम्रो देशका नीति निर्माताहरुको संकुचित सोचले ल्याएको कसिलो नीतिले करिब ३ वर्षदेखि हामी आर्थिक मन्दीमा फसिरहेका छौं ।

वित्त नीतिको तुलनामा मौद्रिक नीति बढी कठोर

अहिले भोग्नु परेको आर्थिक मन्दीकाबीच वित्त नीतिको तुलनामा मौद्रिक नीति बढी कठोर देखिएको छ । मुलुकमा मन्दीले गर्दा हजारौं लगानीकर्ताहरु आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौं लागानीकर्ताहरु डिप्रेसनको सिकार बनिरहेका छन् । कैयौंको उठीबास नै भइसकेको छ । राज्यको कसिलो नीतिकै कारण व्यवसाय गरी खाने अवस्था नभएपछि आम रुपमा निराशा छाएको छ । आम युवाहरु विदेश नगइकन परिवारको खर्च चलाउने अवस्था छैन । के यस्तो अवस्था आफैं प्राकृतिक रुपमै आएको हो त ? यस्तो अवस्था आउनुको पछाडि कसैको भूमिका छ भने राज्यका नीति निर्माताहरु नै हुन् ।

तर ३ वर्षदेखिको आर्थिक शिथिलताबाट देशलाई मुक्त गर्न कुनै पनि नीति निर्माताहरुले लचिलो र व्यवहारिक नीति ल्याउन चाहेको भने देखिँदैन । यस्तो संकटमा पनि २०७९ र २०८० को २ वटा मौद्रिक नीति र ८ वटा मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा पनि नीति निर्माताहरु गम्भीर बन्न सकेनन् । लचिलो नीति ल्याउन चाहेका छैनन् । यद्यपि किस्ता किस्तामा १/२ वटा लचिलो नीतिको ललीपप खुवाउन खोजियो । आम जनताले भने मौद्रिक नीतिनिर्माताहरुका गतिविधिलाई असहज ठान्दै विश्वास गरेका छैनन् ।

अहिले आर्थिक शिथिलता झनझन जकडिँदै गए पनि मौद्रिक नीति निर्माताहरुले खुकुलो नीति नल्याउँदा लगानीकर्ताहरुसँगै मुलुक पनि गहिरो संकटको संघारमा पुगेको छ । अर्कोतर्फ अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशमा सरकार मुकदर्शक र लाचार बनिरहेको छ । यतिसम्म कि अब खराब ऋण बढेर वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा नै संकट देखिन थालेको छ । तैपनि नीति निर्माताहरुले यो सम्पूर्ण संकटको जिम्मेवारी नलिनु र यो अवस्था स्वीकार नगर्नु एक विडम्वना हो ।

यो संकटबाट मुक्ति पाउने एउटै विकल्प मात्रै यहाँ उपयुक्त देखिन्छ । नीति निर्माताहरु सच्चिएर व्यवसाय मैत्री र व्यवहारिक नीति अवलम्वन गर्नु नै आजको अपरिहार्यता हो । यदि नीति निर्माताहरु यसका लागि तयार नभए उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी आर्थिक मन्दी निम्त्याउने जिम्मेवार नीति निर्माताहरु पहिचान गरी कारबाही गर्न पछाडि हट्नु हुँदैन ।

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई कसरी तहसनहस बनाएको छ ?

आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, मुद्रास्फीतिलाई वान्छित सीमाभित्र राख्ने, वित्तीय स्थायित्व ल्याउने, आर्थिक सल्लाहकारको भूमिका प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता मौद्रिक नीतिले अंगिकार गरेका प्रमुख उद्देश्य भए पनि पछिल्ला केही वर्षदेखि नै मौद्रिक नीति निर्माताहरुको क्रियाकलापले ती कुनै पनि मौद्रिक लक्ष्य प्राप्त हुने अवस्था छैन ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई हतियार बनाएर कसिलो नीति नछाड्दा मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको जगजाहेर छ । नीति निर्माताले मौद्रिक लक्ष्यलाई हतियार बनाएर विगत ३ वर्षदेखि नै लगानीकर्ताहरुलाई कसिरहनु आफैंमा दोषपूर्ण छ । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक वृद्धिदर घट्दै गएर २/३ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ । जुन उनीहरुको संकुचित र कुण्ठित मनस्थितिको नतिजा पनि हो ।

यति हुँदा हुँदै नीतिनिर्माताहरु, उच्चपदस्थ कर्मचारी, ब्यूरोक्रेट, पेन्सनर, राजनीतिकर्मीहरुलाई आर्थिक मन्दीले खासै प्रभाव नपारेको वा कम प्रभाव देखिन्छ । सामान्यतया यस्तो समूहमा पर्नेहरुले नियमित रुपमा घरखर्च, शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा हुने खर्च तोकिएको मासिक तलबभत्ता, बैठक भत्ता वा पेन्सन सुविधाबाटै व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरु प्रायः जोखिम लिएर व्यवसाय गरी कमाउन चाहँदैनन् । जसले गर्दा उनीहरु आर्थिक शिथिलताको चपेटामा परेका करोडौं आम मानिसहरुको पीडा खासै अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसरी यही अवस्थालाई कहिलेसम्म तन्काउँदै जाने ? के यसरी नै व्यवसायीहरुलाई निचोरेर सधैँ अर्थतन्त्रको मूल फुटाउन सम्भव छ त ? आजको चिन्ता र बहस यही हो । ६०/६५ लाख सेयर लगानीकर्ताहरुमध्ये लाखौं सेयर लगानीकर्ताहरु पुँजी बजारबाट पलायन भइसकेका छन् । जसले गर्दा प्रत्यक्ष रुपमा सरकारको राजस्व घट्ने प्रबल सम्भावना छ । अन्तत यसले सरकार र राज्यलाई नै नोक्सान हुने अवस्था अनदेखा गरिरहनु मूर्खता नै हो ।

यदि पुँजीबजारमा लचिलो नीतिको वातावरण भएमा लगानीकर्ताले आफ्नो क्षमता, पुँजी अनुसार लगानी गर्न सक्ने अवस्था हुने थियो । यसले मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने थियो । सेयर र घरजग्गाको कारोबार चलायमान बन्दै जाँदा त्यसबाट अन्य आर्थिक क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग बढ्ने भएकाले बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि सेयर र घरजग्गामा उदार र लचकता देखाउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले विकास खर्च बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेका समस्याहरुलाई तुरुन्तै निराकरण गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने काम गर्नुपर्छ । स्टार्टअप उद्यमलाई पहिचान गरी युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेश पलायन हुने अवस्था पनि केही कम हुने निश्चितप्राय छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रमा विद्यमान पुँजी, कच्चा पदार्थ, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, बजारीकरण, दक्ष जनशक्ति लगायतका समस्या समाधानमा सरकार र व्यवसायीले सहकार्य गर्ने सम्भावना अझै जीवित छ ।

(लेखक मनमोहन कुमार श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)