बचतपत्रका लगानीकर्ता वर्षौंदेखि पैसा फिर्ता लिन गएनन्, ११ करोड हकदाबी गर्ने नै भएनन्

सरकारले आन्तरिक ऋण संकलन गर्न आकर्षक ब्याजदर दिएर नागरिकबाट संकलन भएको पैसा ब्याजसहित फिर्ता गर्छु भन्दा पनि लिन नजानेको जमात बढेको छ । सरकारलाई राख्न दिएको पैसा ब्याजसहित फिर्ता जतिबेला पनि पाइने भएपनि दाबी गरेर नजाउन्जेलसम्म सम्बन्धित व्यक्तिकै नाममा उक्त पैसा भने थुप्रिइरहने गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बेला बेलामा जारी गर्ने गरेको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र, नागरिक बचतपत्र, कर्मचारी संचयकोष र बैंकमा खाता खोलेर बचत जम्मा गरे लिन नगएका (निस्कृय खातामा) वर्षोदेखि पैसा थुप्रिँदै गएको छ । नागरिकले आफ्नो बचत दाबी नगर्दा उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा जम्मा भइरहेको हो ।

सरकारले नागरिकलाई उच्च प्रतिफल दिने गरी बेला बेलामा जारी गरेको नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आवेदन दिएर किन्ने तर पछि पैसा लिने नजाने संख्या पनि ठूलो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आवेदन दिएको मध्ये १० करोड ७७ लाख ९१ हजार ८३३ रुपैयाँ दाबी गर्न सम्बन्धित लगानीकर्ता आएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको ९१ लाख २० हजार ८६५ रुपैयाँ हालसम्म कसैले दाबी गर्न नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार नागरिक बचतपत्रमा आवेदन दिएका मध्येबाट हालसम्म ९ करोड ८६ लाख ७० हजार ९७७ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । उक्त रकम वर्षौं देखिको हो । नागरिक बचतपत्रमा ८ प्रतिशतसम्म वार्षिक व्याजदर रहेको छ भने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा ९ प्रतिशत ब्याजदर पुगिसकेको छ ।

नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आवेदन दिने तर रकम दाबी गर्ने अवधिपछि पैसा फिर्ता लिन नजाने क्रम बढेका कारण उक्त पैसा थुप्रिने गरेको छ । यी दुबै बचतपत्र परिपक्व भएपछि आफ्नो रकम फिर्ता लिन लगानीकर्ता नआएता पनि सम्बन्धित व्यक्तिले रितअनुसार दाबी पुर्‍याएर आएको दिन उनीहरुको रकम फिर्ता सहजै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी डा. भागवत आचार्य कतिपय मानिसको निधन भएका कारण, कतिपय मानिसले मेरो पैसा त्यही रहोस् न भन्ने मान्यताले पनि समयमा लिन नआएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यस्तो पैसा समयमा नै बचतकर्ताले पाउनका लागि समय समयमा उनीहरुले बुझ्ने गरी सूचना जारी गरेर फिर्ता गर्न सकिन्छ । कसैले बचतपत्र खरिद गरेर नजिकको हकवालालाई नभनेका कारण पनि निधन भएको अवस्थामा उक्त बचतपत्रको अवधि पूरा भइ परिपक्व भए पनि फिर्ता गर्न बाँकी भएको देखिएको हुनसक्छ । तर, इच्छाएको व्यक्तिले दाबी गरेको अवस्थामा भने जतिबेला पनि उक्त पैसा फिर्ता पाउने अवस्था रहेको आचार्यले बताए ।

‘कुनै बचतकर्ता लामो समयसम्म पनि लिन नआएको खण्डमा त्यो पैसा राज्यको कोषमा जान्छ । माग दाबी गरेपछि कानून बमोजिम नै सहजै फिर्ता हुन्छ, आचार्यले भने ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले निष्कासन गरेको सबै बचतपत्र बिक्री हुने गरेको थिएन । बचतपत्र किनेर आउने ब्याज कम ठान्ने, बचतपत्रमा भन्दा अन्यत्र लगानी गरे बढी प्रतिफल आउँछ भन्ने मान्यताका कारण पनि यसमा मानिसहरुले रुची नदेखाएको हुनसक्छ । तर, नागरिक बचतपत्रमा लाभ सुनिश्चित हुन्छ भने लगानी गरेपछि प्रतिफलको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ । यस्तो लगानी दीर्घकालीन लाभको निम्ति हो भने लगानी गरेपछि डुब्ने चिन्ता पनि हुँदैन ।

नेपालमा बचतपत्र किनेर परिपक्व भएपछि बचत फिर्ता लिन नआउने मात्रै होइन बचतपत्र किन्नेहरुको जमात पनि धेरै ठूलो छैन । धेरैजसोले आईपीओ र बचतपत्र नबुझी आवेदन दिने गरेका छन् भने कतिपयले नियमित सूचनाको अभावले लगानी गरेर पनि प्रतिफल लिन नसकेको अवस्थ रहेको देखिन्छ । त्यसो त अधिकांश आईपीओमा लगानी गर्नुभन्दा सुरक्षित र प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएको बचतकर्तामा लगानीकर्ताको रुची नै कम हुने गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा आवेदन माग गर्दा बिक्री कम हुने गरेको राष्ट्र बैंककै अधिकारी बताउँछन् । बचतपत्रमा आकर्षण बढाउनका लागि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको लगानी जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने र बचतकर्तालाई बढी प्रतिफल दिने कानूनी व्यवस्था मिलाउने हो भने आकर्षण बढ्न सक्ने आचार्य बताउँछन् ।

सरकारले यस्ता बचतपत्र निष्कासन गर्दा अधिकतम ५ वर्षका लागि निष्कासन गर्ने गरेको छ । यसको ब्याजदर कतिपय अवस्थामा दोहोरो अंकमा हुन्छ तर ब्याजमा कर लाग्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक १८ करोड २८ लाख रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र निष्कासन भएको थियो । ५ वर्षे अवधिका लागि निष्कासन भएको बचतपत्रको ब्याज १० प्रतिशत रहेको छ । यो २०८५ असार २ गते परिपक्व हुन्छ ।

यस्तै २०८१ वैशाख २० गते सरकारले ५ वर्ष अवधिका लागि १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र–२०८६ निष्कासन गरेको छ । यसको ब्याजदर ९ प्रतिशत रहेको छ । यो बचतपत्रको ब्याज भुक्तानी अर्ध वार्षिक रुपमा हुन्छ भने पछिल्लो समय बनेको व्यवस्थित प्रणालीका कारण बचतपत्र खरिद गर्द र परिपक्व भएपछि पनि पैसा खातामै आउने भएकोले फिर्ता लिन गइरहनुपर्ने झन्झट पनि हुँदैन ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र भनेको के हो ?

मुलुकबाहिर रोजगारीमा संलग्न नेपाली नागरिक तथा विदेशमा बसोबास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउने सरकारी ऋणपत्रलाई ‘वैदेशिक रोजगार बचतपत्र’ भन्ने गरिन्छ । यस्तो बचतपत्र विदेशबाट र विदेशमा आर्जित रकम वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश ल्याएको प्रमाण पेस गरेमा समेत खरिद गर्न सकिन्छ ।

नागरिक बचतपत्र भनेको के हो ?

नेपाल सरकारले नागरिकबाट आन्तरिक ऋण उठाउने उद्देश्यले जारी गर्ने सरकारी ऋणपत्रलाई नागरिक बचतपत्र भन्ने गरिएको छ । यस्तो बचतपत्रमा नागरिकले मात्रै आवेदन दिन पाउँछन् । यस्तो ऋणपत्रमा बैैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवेदन दिन नपाउने भएकोले नै यसलाई नागरिक बचतपत्र भनिएको हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा विभिन्न नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थादेखि नागरिकसम्मबाट पैसा उठाउने गर्छ । यस्तो रकम २८ दिनदेखि ३६४ दिनसम्मको ट्रेजरी विल हुन्छ । सरकारले ऋण लिँदा ५ वर्षे र ८ वर्षे विकास ऋणपत्र (डेभलपमेन्ट बण्ड) जारी गर्ने गरेको छ । यस्तो बण्ड तथा टे«ेजरी बिलमा भने बैंक तथा वित्तीय सस्थाले आवेदन दिने गरेका छन् । जब सरकारलाई ऋणको आवश्यकता पर्छ तब कुनै न कुनै नाममा यस्तो रकम संकलन गर्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण

सरकारले पछिल्लो समय मासिक वा त्रैमासिक कार्यतालिका बनाएर ऋण संकलन गर्ने गरेको छ । सरकारले लिने यस्तो ऋण बजेट घाटा पूर्ति गर्न, मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गर्न, आर्थिक सामाजिक विकास लागि वित्तीय साधन स्रोत खोज्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउन र रोजगारीका अवसर बढाउन प्रयोग गर्ने सैद्धान्तिक ब्यवस्था छ । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारले आन्तरिक ऋण तलब भत्तामा खर्च गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकारले लिने यस्तो आन्तरिक ऋण प्रत्येक वर्षको लागि कुल ग्राहस्थ्र्य उत्पादन (जीडीपी)को ५.५ प्रतिशतसम्म उठाउन पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवथा अनुसार तोकिकएको सीमा भित्रै रहेर हाल आन्तरिक ऋण संलकन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो आन्तरिक ऋण सरकारले र सरकारको अनुमतिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि उठाउन पाउँछन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मात्रै ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरिसकेको छ । मासिक २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गरिरहेको सरकारसँग हालसम्मको कुल आन्तरिक ऋणको दायित्व ११ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । यो बाहेक सरकारसँग १२ अर्ब १७ अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि छ । अन्तरिक र बाह्य गरी सरकारलाई कुल ऋण दायित्व २४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।