ट्राफिक कारबाहीमा परेकालाई सडकमा उभ्याउने रविको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारी चालकलाई सडकमा स्वयंसेवकको रुपमा खटाउने गृह मन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

शुक्रबार कृष्ण विक, आकाशकुमार भट्ट, रवीन्द्र पौडेल लगायतले गृह मन्त्रालय, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दिएका हुन् ।

उनीहरुले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफती काममा लगाउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सवारी चालकमाथि दिइएको दण्ड सजाय मानव मर्यादा विपरीत रहेको पनि उनीहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मापसे गरी सवारी चलाएमा या अन्य ट्राफिक कारबाहीमा गरेका सवारी चालकलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ जुन सजाय वा कारबाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ। जुन मानव मर्यादा विपरीत पनि छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सडकमा गरेको सामान्य गल्तीमा उभ्याई बलपूर्वक र इच्छाविपरीत सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकको हक हितमा गम्भीर असर परेको रिट निवेदकको दाबी छ।