१० दिनभित्र २० अर्ब बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्न एनसेललाई प्राधिकरणको ताकेता

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलाई १० दिनभित्र २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाएर नवीकरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ४ जेठमै एनसेललाई पत्र पठाएर नवीकरण गर्न ताकेता गरेको हो । एनसेलको आगामी ५ वर्षपछि २५ वर्षे इजाजतपत्रको अवधि सकिने भएको छ । त्यसका लागि १६ भदौभित्रै एनसेलले तेस्रो पटक नवीकरण गर्नुपर्ने छ ।

दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली अनुसार सेवाप्रदायकले इजाजतपत्रको अवधि सकिनु ३ महिना अगाडि नै इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तीन महिना अगाडि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए नवीकरणपत्रको अवधि सकिने दिनसम्म १५ प्रतिशत जरीवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि बेलैमा ताकेता गरेर रिमाइन्डर लेटर पठाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।

‘कानुनअनुसार ३ महिना अगाडि नै इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । अन्यथा १५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अन्तिम समयसम्म पर्खन सकिने हुन्छ । नवीकरण शुल्क समयमा नै नतिर्दा लाग्ने जरीवाना शुल्कबाट बच्न सेवाप्रदाययकलाई स्मरण गराएर पत्र पठाइएको हो’ पौडेलले क्लिकमान्डुसँग भने ।

एनसेलले २०८१ भदौ १६ मा पछिल्लो पटक गराएको ५ वर्षे नवीकरण अवधि सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेलले अर्को ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न पाउँछ ।

सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुबाट ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुमति दस्तुर र २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार टेलिकम कम्पनीहरुले पछिल्लो १५ वर्षदेखि बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्दै आएका छन् ।

एनसेलको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने विषयमा सरकारले ६ फागुनको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट आगामी ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्ने र त्यसपछि यसको सबै स्वामित्व सरकारसँग आउने निर्णय गरेको छ ।

आगामी ५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै सरकारले एनसेलको दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनेकोले एनसेलले सो शर्त स्वीकार गरेरै आउनुपर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । आगामी १५ भदौमा पाँच वर्षका लागि तेस्रोपटक नवीकरण गर्नुपर्ने एनसेलको २५ वर्षे अवधि २०८६ मा सकिन्छ ।

यसअघि ८० प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्दा अनुमति नलिएको एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण अब पाँच वर्षको लागि गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै गएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने छ ।

मन्त्रिपरिषदले गत फागुन ६ गते गरेको निर्णयमा एनसेलले सरकारले राखेको शर्त स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्रै यसको लाइसेन्स नवीकरण हुने छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा भने यस अघि तिरेको सरह २० अर्ब रुपैयाँ नै तिर्नुपर्छ ।

५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण हुने, किनबेचसमेत गर्न नपाउने

दुई इन्टरनेट सेवाप्रदायकबारे सरकार अनिर्णित

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइल अवैध भएका छन् । यी दुई सेवाप्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि सकिएको छ । यी दुबै सेवाप्रदायकलाई सरकारले दिएको २५ वर्षे सेवाअवधिको अनुमति सकिएको छ भने थप नयाँ व्यवस्था नभएका कारण कानुनी रुपमा यी दुई सेवाप्रदायक अवैध भएका हुन् ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका रुपमा २५ वर्षे इजाजतको अवधि सकिएका कारण मर्कन्टायलको वैशाख ७ गतेबाट र वर्ल्डलिंकको चैत्र १६ गतेबाट लाइसेन्सको अवधि सकिएको छ।
सरकारले लाइसेन्स अवधि सकिएका दुई सेवाप्रदायकको विषयमा निर्णय नगरेको कारण कानुनी रुपमा अवैध भएका हुन् ।

दूरसञ्चार ऐनले २५ वर्ष पछि सेवाप्रदायकको लाइसेन्स के हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या नगरेको भन्दै नियामक निकायसमेत सरकारी निर्णय पर्खाइमै छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायक अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्ने भएकोले सेवा सुचारु गर्दै आवश्यक निर्णय गर्ने तयारीमा सरकार रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका अनुसार बेलैमा निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह भइरहेको छ । अब इजाजतपत्र नै अवैध भइसकेपछि पनि के गर्ने भन्ने विषयमा फेरि सरकारकै निर्णय चाहिने भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार लाइसेन्स अविधि सकिएका दुबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता बाँकी छ । बक्यौता भएको कम्पनीको विषयामा प्राधिकरणले कुनै निर्णय वा सहजीकरणको सिफारिस गरेको छैन । बक्यौताकै विषयमा वर्ल्डलिंक अदालत गएको थियो । वर्ल्डलिंकले मुद्दा हारेकोले अब नवीकरण गर्ने विषयमा सबै शुल्क अनिवार्य तिर्नुपर्छ भने २५ वर्षे व्यवस्थाको इजाजतत्र के हुने भन्ने विषषयमा सरकारले निर्णय गरिदिनुपर्छ ।

एनसेलले किचलो गरिरहँदा २० अर्ब तिरेको टेलिकमले नयाँ लाइसेन्स पाउँदै, शर्त र अवधि एनटीएले तोक्ने