नेफ्स्कुन र सहकारी बैंकका सञ्चालकबाटै रकम दुरुपयोग, एक महिनाभित्र पैसा फिर्ता नगरे कारबाही

काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र सहकारी बैंकसहितका संस्थाका सञ्चालकलेसमेत सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । यी संस्थाका पदाधिकारीले नै कतिपय सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण समयमा नै भुक्तानी नगरेको फेला परेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिसमेतको सहयोगमा सहकारी विभागले फागुन १३ गते गरेको अनुगमनले नेफ्स्कुन र सहकारी विकास बैंकका सञ्चालकले लिएको ऋण नतिरेको फेला परेको हो ।

विभागले ९ वटा संस्थामा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा विभिन्न सहकारीका साथै नेफ्स्कुन, सहकारी बैंकका सञ्चालकले नै त्यहाँबाट कर्जा लिएको र समयमा नतिरेको पाइएको हो ।

‘नेफ्स्कुन, सहकारी बैंकका सञ्चालक आफैंले कर्जा लिएको र समयमा नै भुक्तानी नगरेको पनि देखिएको छ’, अनुगमनमा सहभागि एक अधिकारीले भने, ‘हामीले योसहित अन्यमा पनि कैफियत देखिएपछि सुधारका लागि मौका दिएका छौं । दिएको समयमा सुधार नभएको खण्डमा कानुनअनुसार विभाग अघि बढ्ने हुन्छ ।’

सञ्चालकले लिएको कर्जाका कारण सहकारीमा लोन लस प्रोभिजन बढ्दै गएको देखिएको छ । ‘केही संस्थाका जिम्मेवार मान्छेहरुले आफैंले पैसा चलाउने र फिर्ता नगर्ने क्रम बढेको देखिएको छ’ अनुगमनमा सहभागि ति अधिकारीले भने ‘त्यस्ता संस्थालाई १ महिनभित्र पैसा उठाएर राफसाफ गरेर विभागमा रिपोर्टिङ गराउन निर्देशिन दिइएको छ ।’

अनुगमन गरिएका ९ वटा सहकारीमध्ये केही सहकारीका सञ्चालकले लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी नगरेको तथ्य फेला परेको छ । अहिले विभागले नेफ्स्कुन, बैंक तथा अन्य सबै सहकारीका सञ्चालकलाई बोलाएर प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्या समाधानमा निर्देशन दिइरहेको छ ।

सहकारीको मूल्य मान्यमा बुझ्ने, सहकारी अभियानमा लागेका व्यक्ति र उनीहरु संलग्न संस्थामा बढी गलत भइरहेको देखिने गरेको छ ।

‘बाटोमा मकै पोलेर दिनमा २/४ सय जम्मा गर्नेलाई सहकारीमा समस्या भएको होइन,’ ति अधिकारीले भने, ‘सहकारीमा समस्या जो सहकारी अभियान भनेर हिँडेको छ, जसले नियामक निकायलाई प्रभाव, दबाबमा राख्न सक्छ, जसले कानूनमा भएका छिद्राहरुलाई टेकेर गलत काम गर्न उक्साइरहेका छन् उनीहरुलाई छ’ उनले भने ।

अहिले सहकारीलाई देशको मात्रै नभएर विश्वको अर्थ व्यवस्थाको कारण देखाएर कमाइखाने भाँडो बनाउनेहरुको पनि कमी नभएको उनको भनाइ छ ।

विभागले फागुन १३ गतेदेखि तीनवटा समूह बनाएर प्रतिसमूह तीनवटा संस्थाका दरले अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीको प्रत्येक समूहका एक जना राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेका थिए ।

सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा तीनवटा समूहले ९ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको हो । समूहले काभ्रेका ३ सहित काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका ९ वटा संस्थाको अनुगमन गरेको उपाध्यायले बताए । अहिले सबै सहकारीको अध्ययन प्रतिवेदन समेत तयार भइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले देखाएको कैफियतका विषयमा अहिले सम्बन्धित सहकारीलाई विभागमा बोलाएर देखिएको समस्या समाधान गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले उपनिर्देशक डा. रमेश चौलागाईं, लघुवित्त विभागका रमेश पौडेल र गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थाका रामकृष्ण राईलाई पठाएको थियो ।

सहकारी ऐन, २०७४ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्र बैंकले सहकारी आफ्नो क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै नियमन गर्न मानेको छैन ।