लघुवित्तमा समस्याको नाममा राजनीति गर्दै अर्थमन्त्री: वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउँदै सरकार
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरुले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलन स्थगन गर्न र उनीहरुको माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
चैत १ र २ गते भएको छलफलपछि आन्दोलनरत पक्षसँग सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्यो । तर, सहमतीका ६ वटा बुँदा मध्ये बुँदा नम्बर ५ मा रहेका केहि शब्दले वित्तीय प्रणालीमाथि नै संकट ल्याउन सरकार आफै अग्रसर भएको देखिन्छ ।
सहमति पत्रको उक्त बुँदामा ‘वि.स २०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिड–१९ को समस्या एंव लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशन विपरीत कार्य गरेको समेत कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरुको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहालगायत विषयहरुलाइ सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनरत पक्षबाट माग भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या समाधानका विकल्पसहित काम सुरु गरेको ६० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने,’ भनिएको छ ।
तर, उक्त बुँदामा भएको घाईते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी भन्ने शब्द किन राखियो र सरकारले यसमार्फत वित्तीय प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्ने देखिन्छ ।
वार्ता टोलीका संयोजक तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल र आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट टोली संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीले गरेको सहमति पत्रको ५ नम्बर बुँदाका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समस्या गर्ने समेत भनिएको छ । यसले लघुवित्तबाट ऋण लिनेको साँवा ब्याज मिनाहा गराएर वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सृजना गराउन खोजेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बताउँछन् ।
लघुवित्त पीडितका समस्या समाधान गर्न भनेर राष्ट्र बैंकले ६ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नगली राष्ट्र बैंकका थन्काउन लगाएर फेरि राजनीतिकरुपले आफ्ना अभिष्ट पुरा गर्ने र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउने खालको समिति बनाउन थालिएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले बताए ।
‘यो बुँदामा केही अन्यौलता देखिन्छ, साँवा, ब्याज, जरिवाना मिनाहा गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका ती उच्च कर्मचारीले भने, ‘यदि त्यस्तो आशयले यो सहमति भएको हो भने अहिले राम्रो देखिएला तर, कालान्तरमा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम निम्तने छ । जे हुँदैछ त्यो निकै गलत हुनेवाला छ ।’
सहमतिमा घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी जस्ता शब्द प्रयोग गरिएको छ र यसले अन्यौलता थप्ने पनि ती कर्मचारीको बुुझाइ छ ।
‘आन्दोलनकारीहरु कतिपय समस्यामा पनि होलान्,’ उनले भने ‘तर, समस्यामा परेका छन् भन्दैमा ऋणीको साँवा, ब्याज, शुल्क जरिवाना छुट दिने हो भने कतिलाई दिने? घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी भनेको छ, कस्तो घाइते, अपाङ्ग भनेको छ, कस्तो खालको अपाङ्ग हो । दीर्घ रोगी भनेको छ । कस्ता रोगलाई दीर्घ रोगी भन्ने हो । यस्ता विषयलाई उठाएर सरकारले आन्दोलनरत पक्षको माग पुरा गरे जस्तो गर्दा राज्यलाई कति असर पर्छ भनेर हेर्नुपर्छ । अनि ५ नम्बर बुँदामा भनेको जस्तो सबै मिनाहा गर्ने हो भने भविश्यमा वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्ने हो त्यसमा सोच्नुपर्छ ।’
अहिलेको सहमतिले आन्दोलनकारीको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बनाउने र राजनीतिक दलको अभिष्ट पुरा गर्ने मात्रै भएको उनको तर्क छ ।
यस अघि पनि लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकले गत चैत १९ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म सबै सरोकारवालासँग सुझाव माग्यो । प्राप्त सुझावपछि ६ महिना लगातार अध्ययन गरेर कात्तिकमा अध्ययन प्र्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो ।
त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए अहिलेसम्म लघुवित्तको समस्या समाधान हुने ती कर्मचारीको भनाइ छ । त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक पनि चुकेको केन्द्रीय बैंकका कर्मचारी नै स्वीकार्छन् ।
‘त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक पनि चुकेको छ, राज्य पनि चुकेको छ । प्रतिवेदनले तत्काल गर्न भनेको काम गरेको भए अहिले समस्या धेरै न्यून हुने थियो,’ ति कर्मचारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले लघुवित्तसँग सम्बन्धित सबै सरोकारावाला पक्ष, विज्ञलाई राखेर गरेको अध्ययनले वित्तीय प्रणालीलाई कुनै पनि समस्या पार्ने थिएन, त्यसतर्फ ध्यान नै नदिइ अहिले लघुवित्तका समस्याका नाममा राजनीति गर्न थालियो, यो गलत हुँदैछ ।’
यसले लघुवित्त मात्रै नभएर समग्र वित्तीय प्रणालीमा जोखिम सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।
यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा लघुवित्त विज्ञ डा. भरतसिंह थापा पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न बनाएको समितिले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम निम्तने दाबी गर्छन ।
‘यो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न बनेको समिति हो । यसको केही अर्थ नै छैन । सरकार लघुवित्त पीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउँदै छ,’ उनले भने, ‘लघुवित्तको समस्या समाधान गर्ने हो भने राष्ट्र बैैंकले ५ महिना अध्ययन गरेर तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा हुुन्छ । त्यसले कसैलाई पनि असर पर्दैन । वित्तीय प्रणालीमा पनि जोखिम थपिँदैन ।’
राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा तत्काल, अल्पकाल र दीर्घकालमा के–के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैलाई उनको सुझाव छ ।
‘प्रतिवेदनमा लघुवित्तको ऋण नतिर्न उक्साउनेलाई बैंकिङ कसुर अन्तर्गत कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो,’ थापाले भने ‘त्यो कार्यान्वयन भएको भए अहिलेसम्म धेरै समस्या समाधान हुने थियो । यसअघिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने, अनी काम देखाउन समिति मात्रै गठन गर्नुको अर्थ छैन ।’
लघुवित्तको पैसा राज्यको नभएर जनताको निक्षेप भएका कारण राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न समिति बनाउँदा दीर्घकालीनरुपमा पार्ने असरका बारेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
घाईते, अपाङंग, दीर्घ रोगीको ऋण मिनाहा गर्नु भन्दा सरकारलाई लघुवित्त पीडितको माया लागेको हो भने सिधै अनुदान दिँदा फरक नपर्ने उनको बुझाइ छ । तर, साँवा ब्याज मिनाहाका नाममा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम भित्र्याउन नहुने उनको बुझाइ छ।
वित्तीय प्रणाली कमजोर बनाएर राजनीति गर्दा त्यसको परिणाम नराम्रो आउने र बैंकका निक्षेपकर्ता समेत त्यसको मारमा पर्ने डा. थापाको बुझाइ छ ।
कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसक्ने राज्यले लघुवित्तबाट ८ वर्षअघिदेखि लिएको ऋणको साँवा, ब्याज मिनाहा गर्ने आशयको सहमित गर्नु गलत भएको उनको बुझाइ छ ।
लघुवित्तले बैंकबाट लिएको पैसा ऋणीलाई कर्जा प्रदान गरेको हुने भएकाले सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन भयो भने लघुवित्तमा जोखिम सृजना हुने र विस्तारै बैंकिङ प्रणालीमा समेत समस्या देखिन थाल्ने थापाले बताए ।
‘६ बुँदे सहमतिमा दीर्घ रोगी भनेको छ’ उनले भने ‘नेपालमा अधिकांश घरमा कुनै नै कुनै दीर्घरोगी मानिस छन् भनिन्छ । अहिले प्राय सबैमा सुगर, प्रेसर देखिन्छ, अनी सबैको सावा ब्याज मिनाहा गर्न सकिन्छ ? त्यसैले राजनीतिक एजेण्डालाई वित्तीय प्रणालीमा जोड्नु हुँदैन ।’
अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले चैत २ गते नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थिए । समितिमा राष्ट्र बैंकको लघुवित्त क्षेत्र हेर्ने डेपुटी गभर्नरका साथै कार्यकायरी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र सोही क्षेत्र हेर्ने उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
यस्तै कार्यदलमा लघुवित्ति संघर्ष समितिका तर्फबाट पुनाराम (मनिराम) ज्ञवाली, क्षेत्रबहादुर मोक्तान र लुजा राई रहेका छन् । कार्यदल संयोजकको नाम भने डेपुटी गभर्नर मध्येबाट राष्ट्र बैंकले तोक्ने भनेको छ । अहिले लघुवित्त विभाग डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।
कार्यदललाई लघुवित्तका समस्या निर्धारण गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश तोकिएको छ । कार्यदललाई लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनरत पक्षको मागबारे स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
सोभित थपलिया
