आर्थिक शिथिलता, वित्तीय अराजकता र व्यावसायिक नैराश्यता अन्त्य गर्न यस्तो छ गठबन्धनको योजना (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिने योजना तयार पारेको छ ।

मंगलबार सत्ता गठबन्धनले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्प’ नामको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहिनता र व्यवसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोशा पैदा गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएको छ ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सरकारको संकल्प युवाहरुको आक्रोश र नकारात्मक सोच परिवर्तन गरी सबै संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी उपलब्धी रक्षा गर्नु रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले उत्पादनदेखि उपभोगदेखि लगानीदेखि व्यापारसम्मको नीतिगत सिथिलता अन्त्य गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिनेछ ।

सुस्त कर्जा प्रवाह र पुँजीगत खर्चको न्यूनता जस्ता समस्याको समाधान गर्दै तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गर्दै तात्कालीन र मध्यकालीन लगानी र रोजगारमैत्री नीतिगत सुधारमा बाधा पु¥याउने कानून संशोधन गर्ने योजना सरकारको छ । यसैगरी राजस्व र खर्चबीचको अन्तर कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहयोगको नवीन स्रोत पहिचान र परिचालन हुनेछ । पौडेलका अनुसार सरकारले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील गतिशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नेछ भने सहुलियतमा रहेको हरित वित्त, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्रणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नती भएपछिको संक्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।

गठबन्धले १५ औं योजनाको वस्तुनिष्ठ समीक्षासहित १६ औं राष्ट्रिय योजना प्रारम्भ गर्ने विषय सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटको छ । आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दा डिजिटाइजेसन, पर्यटन, कृषि, हरित ऊर्जालाई रोजगारमुलक आर्थिक वृद्धि र संरचनागत आर्थिक रुपान्तरणको नयाँ आधारको रुपमा परिभाषित गर्दै सन् २०३० भित्र दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुक निर्माण गर्ने संकल्प गठबन्धको छ ।

वित्तीय संस्थलाई विसंगतीमुक्त बनाउने, उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठीत आयोगका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त तथा अन्य अनुचित लेनदेनको समस्या समाधान गर्ने, सहकारी कर्जा असुली न्यायधिकरण गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षा कोष गठन गर्ने, ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण र नियमनमा राख्न कानूनी प्रबन्ध गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट छोटो अवधिको पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने, हाललाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृत बन्द गर्ने, लघुवित्तका ऋणका कर्जा पुनरतालीकीकरण तथा पुनरसंरचनाको व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय सरकारको साझा संकल्प छ ।

पूर्णपाठ