फाइभ जी विस्तारमा सरकारकै अवरोधः टेलिकमले २ वर्षदेखि इम्पोर्ट लाइसेन्स पाएन, एनसेललाई अनुमति छैन
काठमाडौं । नेपालमा द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजी सेवा विस्तारमा सरकारकै अवरोध भइरहेको छ । सरकारले आफ्नै स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति २ वर्षअघि नै दिएको भएपनि इम्पोर्ट लाइसेन्स नदिँदा सिमित क्षेत्रबाहेका ठाउँमा परीक्षणसमेत हुन पाएको छैन ।
टेलिकमले २०७९ माघ २२ देखि जीएसएम मोबाइलमा फाइभजी परीक्षण थालेको थियो ।
टेलिकमले आन्तरिकरूपमा गरेको परीक्षण सकेर थप ठाउँसँगै व्यवसायिक परीक्षण गर्ने योजना अघिबढेको उल्लेख गरेको छ । यसले पहिलो चरणमा गरेको परीक्षणपछि थप क्षेत्रमा विस्तारको लागि फाइभजी प्रविधिका सामान आयात गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको छ ।
टेलिकमले दुई अधि नै इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको भएपनि अझै पाएको छैन । जसकारण सातै प्रदेशमा फाइभजी परीक्षण गर्ने टेलिकमको योजनामा ब्रेक लागेको छ ।
टेलिकमले थप क्षेत्रमा परीक्षण गर्न फाइभजीको डिभाइस आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग फाइभजी डिभाइसको आयात अनुमतिका लागि इजाजतपत्र मागेको हो ।
उक्त डिभाइस आयात गरेपछि टेलिकमले थप ठाउँमा परीक्षण र भएको परीक्षणमा व्यावसायिकरुपमै फाइभजीको परीक्षण भएको जानकारी दिने योजना अगाडि सारेको छ ।
काठमाडौंको सुन्धारा, बबरमहल, कास्कीको पोखरा र पर्साको वीरगन्जमा फाइभजीको परीक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । अब छिट्टै सातै वटा प्रदेशमा फाइभजी परीक्षण गर्ने तयारी भइरहदा नियामक निकायबाट सेवा सञ्चालनमा असहयोग भएको गुनासो टेलिकमकै छ ।
त्यसैले टेलिकमले सातै प्रदेशमा द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजी परीक्षण गर्न थप डिभाइसहरु आवश्यक रहेकोले उक्त समान आयात गर्न इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको हो ।
थप डिभाइस ल्याएर नयाँ-नयाँ ठाउँमा परीक्षण गरिने भनिएको भएपनि इम्पोर्ट लाइसेन्स नपाएर काम रोकिएको नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले बताए ।
टेलिकमले काठमाडौंमा फाइभजी परीक्षण सुरु गर्नुअघि (२०७९ माग २२ अगाडि) नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयले माघ २६ गते बैठकमा पेश गरेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा टेलिकमले इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको र अहिलेसम्म नपाएको उल्लेख छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदीका अनुसार काठमाडौंका कोही स्थानमा परीक्षण गरेर थप ठाउँमा जान टेलिकमले इम्पोर्ट लाइसेन्स मागेको छ । टेलिकमले सातै वटा प्रदेशमा फाइभजी सेवाको परीक्षणको लागि अनुमति मागेको र उक्त अनुमति अहिलेसम्म नपाएकोले विषयमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासको विकास समस्या समधान समितिको बैठकमा छलफलमासमेत आएको थियो ।
यसको समस्या समाधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उनले बताएको भएपनि हालसम्म उक्त विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चाार प्राधिकरणले सम्बोधनसम्म गरेको छैन ।
बैठकमा केही स्थानीय तहहरुले मोबाइल टावर स्थापना गर्दा थप स्थानीय कर लिने गरेकोले टेलिकमलाई मोबाइल दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको विषय आएको थियो । जसकारण टेलिकमलाई आर्थिक भारसमेत बढेको उल्लेख छ । यसका लागि दोहोरो कर लिने व्यवस्था हटाउन आवश्यक पहल हुनुपर्ने समेत सुवेदीले क्लिकमान्डुलाई बताए ।
टेलिकमका अनुसार इम्पोर्ट लाइन्सेन्स र आवश्यकताअनुसार इक्युपमेन्ट ल्याउन नपाउँदा फोरजीसँगै आएको डिभाइसको आधारमा तीन वटा प्रदेशमा भने परीक्षण गरेको छ ।
उक्त डिभाइसअनुसार टेलिकमसँग २०० मिटरको क्षेत्रभित्र मात्रै फाइभजी परीक्षण गर्न सकिने क्षमताको छ । अहिले टेलिकमले २६०० मेगाहर्जमा परीक्षण गरिरहेको यो प्रविधि व्यावसायिक प्रयोगमा आउँदा ठूलो क्षमता तथा कम ब्यान्डविथमा गराउनुपर्ने पनि टेलिकमको भनाइ छ ।
सरकारले फाइभजीको परीक्षण अनुमति टेलिकमलाई मात्रै दिएर निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सेवाप्रदायक तथा टेलिकमको प्रमुख प्र्रतिस्पर्धीलाई बाटो छेकिएको छ । सरकारी संस्थाले सफल प्रयोग गरेपछि मात्रै अन्य कम्पनीलाई दिने सरकारको योजना भन्दै टेलिकमले अनुमति पाएको दुई वर्षसम्म पनि निजी क्षेत्रको एनसेललाई फाइभजीमा जान दिइएको छैन ।
सरकारले एउटै प्रकृतिको सेवाप्रदायकमा एउटालाई काम गर्दा पनि छुट दिने र अर्को काम गर्न सक्ने क्षमता भएकोलाई वेवास्था गरेको गुनासो एनसेलको छ । एनसेलले टेलिकमलाई अनुमति दिएको र उसले सेवा विस्तार राम्रोसँग नगर्दै एउटै आमाका दुई सन्तानमध्ये एउटालाई काखा र अर्कोलाई पाखा लगाउने काम सरकारबाटै भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो ।
त्यसो त यसअघि चौथौ पुस्ताको द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फोरजी सेवामा जाने अनुमतिसमेत सरकारले टेलिकमभन्दा ६ महिना ढिलो गरेर एनसेललाई दिएको थियो । एनसेललाई अनुमति दिएपछि मात्रै फोरजीमा आक्रामक सेवा विस्तारको प्रतिस्पर्धा भएको हो ।
हाल ८७ लाख मोबाइल ब्रोडव्याण्डका प्रयोगकर्ता रहेको एनसेलका जम्मा १८ लाख ग्राहकमात्र थ्रिजीमा छन् । यसका बाँकी ६९ लाख प्रयोगकर्ताले फोरजी चलाउँछन् ।
टेलिकमका २ करोड मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्तामध्ये ५८ लाख प्रयोगकर्ताले फोरजी चाउँछन् । यसका ५९ लाख प्रयोगकर्ता अझै थ्रिजीमै छन् । त्यसमध्ये पनि टेलिकमका ८७ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले परीक्षण भएको ठाउँमा ग्राहकले फाइभजी सेवा प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने शर्त राखेकोले त्यसको पनि तयारी टेलिकमले गरिरहेको बताएको छ । टेलिकमले अब परीक्षण सकिएको स्थानमा ग्राहकले फाइभजी प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिने गरी थप क्षेत्रमा परीक्षणको काम अगाडि बढाउने भएको छ ।