दुग्ध किसानको भुक्तानी: सहमति हुन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन

काठमाडौं । दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्ने सबालमा सहमति भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार र उद्योगी चुकेका कारण उनीहरुको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघबीच भुक्तानी गर्ने बिषयमा सहमति भएको छ । गत शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव डा.रेवतीरमण पौडेलको उपस्थितिमा केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघसँग भुक्तानी गर्ने बिषयमा ५ बुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिमा नेपाल डेरी एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल, पूर्व अध्यक्ष सुमित केडिया, नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल, पूर्व अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारी, मन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बालक चौधरी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहाल, दुग्ध विकास संस्थानका उप महाप्रवन्धक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

दुध बिक्री गरेवापत पाउनुपर्ने रकम निरन्तरता दिँदै पुससम्मको रकमको भुक्तानी आगामी चैत २१ गतेभित्र गरिसक्ने सहमति भएको छ । यस्तै उद्योगीले सहकारीबाट खरिद गरिरहेको दुधको परिमाण नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी निरन्तर खरिद गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको निर्यात प्रवद्र्धनसम्बन्धी बिषय आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ ।

यो सहमतिसँग दुधवापतको बक्यौता उपलब्ध गराउन माग राख्दै गत बिहिबारदेखि संघले घोषणा गरेको चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको छ ।

यस्तो सहमति गत् मंसिर २८ गते पनि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डमा बसेको उद्योगीसहितको बैठकमा उद्योगीहरुले भुक्तानी गर्ने सहमति गरेका थिए । तर हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएको निर्वतमान बोर्डका कार्यकारी दि निर्देशक राजेन्द्र यादबले जानकारी दिए ।

बोर्डमा भएको सहमतिअनुसार पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघ महिनामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।

‘तर त्यो सहमतिलाई उद्योगीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्,’ पूर्व कार्यकारी निर्देशक यादवले भने,‘सहमति गरी निर्णयमा आफैं सही गरेका उद्योगीहरुको छाता संगठनहरुले उक्त निर्णयलाई लत्याएका कारण दुध किसानहरुले न्यूनतम ३ महिनादेखि ५ महिनासम्मको दुध बिक्री गरेवापतको भुक्तानी पाउन सकेनन् ।’

बोर्डकाअनुसार दुध खरिद गरेवापत दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले डेढ अर्ब र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ गरी कूल ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।