उद्योगीले सहमति तोडेका कारण दुध किसानले पैसा पाएनन्: दुग्ध विकास बोर्ड

काठमाडौं । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुध किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउने सबालमा उद्योगीहरुले गरेको सहमति तोडेको जनाएको छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीहरुले तोकिएको समयमा दुध किसानलाई भुक्तानी गर्ने सहमति तोडेको बताए ।

मंसिर २८ गते बोर्डको कार्यालयमा डेरी उद्योगी, डीडीसी, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र बोर्डबीच बसेको बैठकले पुस महिनाभित्र अधिकतम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै माघ महिनामा पूर्णभुक्तानी गर्ने र फागुन महिनादेखि प्रत्येक १५–१५ दिनमा भुक्तानी उपलब्ध गराउने सहमतिसहित निर्णय भएको थियो ।

‘तर त्यो सहमतिलाई उद्योगीहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएनन्,’ कार्यकारी निर्देशक यादवले भने,‘सहमति गरी निर्णयमा आफैं सही गरेका उद्योगीहरुको छाता संगठनहरुले उक्त निर्णयलाई लत्याएका कारण दुध किसानहरुले न्यूनतम ३ महिनादेखि ५ महिनासम्मको दुध बिक्री गरेवापतको भुक्तानी पाउन सकेनन् ।’

बोर्डको ४ वर्षे कार्यकाल बिहिबार समापन गर्दै आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यादवले यो जानकारी दिएका हुन् । २०७६ फागुन १८ गते बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा यादव नियुक्त भएका थिए ।

‘सहमतिअनुसार थोरथोरै परिमाणमा पनि भुक्तानी दिइएको भए अहिलेसम्म तीन चौथाईको हाराहारीमा किसानको बक्यौंता रकम भुक्तानी भइसक्थ्यो,’ उनले भने । बोर्डकाअनुसार दुध खरिद गरेवापत दुग्ध विकास संस्थान(डीडीसी) ले डेढ अर्ब र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ गरी कूल ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा सरकारी र निजी उद्योगीले सुधार गर्न आवश्यक रहेको जानकारी गराउँदै उनले बोर्डले दुधको अनुगमन गर्दा ६३ प्रतिशत दुधको प्याकेट तोकिएकोभन्दा कम तौल भएको अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिए ।

यस्तै ४९ प्रतिशत दुधमा चिल्लोपना कम भएको पाइएको थियो । त्यस्तै ५५ प्रतिशत दुधमा मापदण्ड विपरित कम परिमाण चिल्लोपना वाहेकको ठोस पदार्थ रहेको भेटिएको थियो ।

यादवले पछिल्लो समयमा नेपालमा दुधको उत्पादन ११ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा देशभर वार्षिक २६ लाख टन दुध उत्पादन भएको छ । केहि वर्षअघिसम्म २३ लाख टन मात्रै थियो ।

दुग्धजन्य पदार्थले बजार नपाउँदा उद्योगीले किसानलाई भुक्तानी गर्न असहज भइरहेको अवस्थामा बोर्डले सेना, प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी र बिद्यालयको खाना तथा खाजामा अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा उत्पादन भएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उपभोग गराउनुपर्ने निर्णय गरी उक्त निर्णय प्रस्तावको रुपमा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको उनले बताए ।

‘नीतिगत रुपमै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भयो भने सधैको लागि दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको बजारको समस्या समाधान हुने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने,‘यो स्वीकृत भयो भने उद्योगीलाई पनि भुक्तानी दिने समस्या समाधान हुनेछ ।’

अहिले दुधको बजार खुम्चिर बिक्री हुन नसकेको दुधलाई पाउडर दुध र नौनी(वटर)मा परिणत गर्ने काम निजी तथा सरकारी डेरी उद्योगहरुले गरेका छन् । यसरी धूलो दुध र नौनीमा परिणत भएको दुग्धजन्य पदार्थसमेत बिक्री नभएर गोदाममा थन्किएका कारण अहिले ति पदार्थ भण्डारण गर्न ठूलो समस्या सिर्जना भएको यादबले जानकारी दिए ।

यसका लागि बोर्डले बिराटनगर, चितवन र पोखरामा १००–१०० टन क्षमताको नौनी मात्रै भण्डारण गर्ने मिल्ने छुट्टै कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न लागत अध्ययन गरि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको यादबले बताए ।

‘बैशाखामा हुने भनिएको लगानी सम्मेलनमा उक्त तीनवटै कोल्ड स्टोर योजनालाई पनि समावेश गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको छ,’ यादबले भने । किसानलाई भुक्तानी गर्न उद्योगीलाई चालु पुँजीको चर्को अभाव भएकाले उद्योगमा मौज्दात रहेको दुग्धजन्य पदार्थलाई धितोको रुपमा कायम गरी सुलभ कर्जाको व्यवस्थापन गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी दुग्ध क्षेत्रलाई जोगाउन बोर्डकै सिफारिशमा कृषि मन्त्रालयले आयातित दुग्धजन्य पदार्थको आयातमा रोक लगाएको उनले बताए । आफ्नो कार्यकालमा बोर्डको प्रयोगशाला सुदृढिकरण गर्नुका साथै राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ सरकारबाट स्वीकृत भएको, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारी साधनमा प्रयोग हुने प्रतिक चिन्ह(लोगो) तयार तथा कार्यान्वयनका लागि प्रतिक चिन्ह प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुनुका साथै कार्यान्वयनमा आएको यादवले जानकारी दिए ।

यादबले आफ्नो कार्यकालमा किसानले उत्पादन गरेको कच्चा दुधको लागत मूल्यको आधारमा २०७८ र २०७९ मा गरी दुई पटक दुधको न्युनतम समर्थन मूल्य कायम गरिएको जानकारी दिए ।