दूरसञ्चार प्राधिकरणमा एमडीएमएस आतंकः अख्तियारको छानबिन गहिरिएसँगै कर्मचारी मौन
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत कात्तिक २० गतेबाट लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) खरिद गर्दा अनियमितता भएको विषयमा छानबिन गहिरिएसँगै प्राधिकरणमा एमडीएमएस आतंक बढेको छ ।
सरकारी छानबिन समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत एमडीएमएसमाथि छानबिन बढाएको छ । अख्तियारले छानबिन थालेसँगै एमडीएमएसका सम्बन्धमा निर्णय गर्नेदेखि हस्ताक्षर भएका सम्बन्धित कर्मचारीसँग बयान लिइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म १० जना कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।
अख्तियारको छानबिनसँगै प्राधिकरणभित्र को को फस्ने हुन् भन्ने आतंक छ भने संग्लग्न कर्मचारीलाई तनाब थपिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि अनुगमन तथा भ्वाइस र डेटाको कुल भोल्युम परीक्षण गर्ने प्रविधि (टेरामक्स) र एमडीएमएका विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । यही दुई विषयमा भएको निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर प्राधिकरणका अधिकांश कर्मचारीमाथि छानबिन भइरहेको छ ।
यस विषयमा तत्कालीन सञ्चार सचिवद्धय बैकुण्ठ अर्याल र महेन्द्रमान गुरुङले पनि अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । अर्याल अहिले मुख्यसचिव छन् भने गुरुङ सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त छन् ।
प्राधिकरणले पछिल्लो समय तोकिएको समय भन्दा ढिलो गरेर भएपनि एमडीएमएस लागू भने गरेको छ । विमानस्थलबाट आयात हुने फोन अनलाइनबाट दर्ता गर्ने, दर्ता नभएका करिब ८ सय वटा आइफोन बन्द गर्ने, विदेशबाट ल्याएको मोबाइल फोन भन्सारको सिस्टमसँग प्राधिकरणको एमडीएमस प्रविधिमा इन्टिग्रेटेड गर्ने काम भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरणका ती कर्मचारीका अनुसार कसैले पनि विदेशबाट ल्याएको फोन यहाँको सिस्टमा अपग्रेड नगरी चलाउन सकिँदैन । एमडीएमएसको उदेश्य अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने भएकाले सोही अनुसार काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले एमडीएमएसलाई एकपछि अर्को चरण गरेर क्रमशः लागू गर्दै गएको बताएको छ ।
यो प्रविधि जडान हुँदा ६ महिनामा सकिनुपर्ने कामलाई ४ वर्ष लागेको, प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा पहिलो न्यून मूल्यांकन गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर दोस्रो कम्पनी छनोट गरेर अनियमितता गरेको विषयमा छानबिन भइरहेको छ । टेरामक्स, एमडीएमएस, इन्टरनेट सेवा शुल्कले तिर्नुपर्ने रोयल्टी नगरेकोसहितका विषयमा विवादमा आएकोले प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामासमेत दिएका छन् ।
खनालले एमडीएमएसको कामै नसकि सकिएको भनिदिने, टेण्डर अवार्डका विषयमा उनीमाथि प्रश्न उठेको र आवश्यक उपकरण खरिदमा मिलेमतो भएको आरोप लगेका कारण खनालले राजीमाना दिएका छन्, यद्यपी यो विषयमा सरकारी समितिले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमिता भएको अनुमान गरेर प्रतिवदेन दिएको छ भने थप छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको छ । सोही विषयमा अख्तियारले हात हालेपछि प्राधिकरणका संलग्न कर्मचारी आतंकित भएका हुन् ।
एमडीएमएसको विषयमा अख्तियारले छानबिन थालेसँगै करिब २ सातादेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलको कार्यालय प्रयोजनको फोन नम्बर अफ छ । ‘मोबाइल फोन अन गरेर के गर्नु मिडियादेखि सबैले एमडीएमएसको विषयमा मात्रै सोधेरै हैरान गर्न थाले,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कार्यालयमा भेट गर्न आउनेसँग कुरा गरेकै छु, व्यक्तिगत नम्बर हुनेसँग गफ गरेकै छु ।’
कार्यालयको नम्बरमा पछिल्लो समय कुरै गर्ने मनसाय नभएर अफ गर्ने र कहिलेकाहीँ आवश्यकता अनुसार अन गर्ने गरेको पनि पौडेले बताए । प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्याल पनि कार्यालको फोनमा खुलेर गफ गर्न चाहँदैनन् । उनी भने आफू प्राविधिक व्यक्ति भएको धेरै विषय आफूसँग सम्बन्धित नहुने भन्दै पन्छिने गरेका छन् ।
एमडीएमएसका विषयमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी नेतृत्वको छानबिन समितिले एमडीएमएस खरिदमा विभिन्न पक्षबाट गरेको अध्ययनले अनियमित ढंगले खर्च भएको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार एमडीएमएसको कस्ट इस्टिमेसनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृति गरेको लागत अनुमानभन्दा १२.५९ प्रतिशत बढी खर्च गरेर अनियमितता गरिएको छ ।
प्राधिकरणको एमडीएमएसको उपकरण खरिद गर्दा प्रस्तावदाताले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव भन्दा १४ लाख ७ हजार ९१६.२ अमेरिकी डलर बढी खर्च गरेको भेटिएको छ । एमडीएमएसका विभिन्न उपकरणहरु खरिद गर्ने काम दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको हो । प्राधिकरणले एमडीएमएको लागि आवश्यक हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरका ती उपकरण खरिद गर्दा प्रस्तावकले जम्मा १ करोड २५ लाख ८३ हजार ९८९.२० अमेरिकी डलर भ्याटबाहेक प्रस्ताव गरेकोमा प्राधिकरणले सो रकमभन्दा १ करोड ११ लाख ७६ हजार ७३ अमेरिकी डलर बढी खर्च गरेको छ।
प्रस्तावकले प्रस्ताव गरेको भन्दा पनि बढी रकम खर्च गर्ने गरी स्वीकृति दिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले खोलेको आर्थिक प्रस्तावमा मुचुल्का तथा मूल्यांकन प्रतिवेदनसमेत नबनाएको छानबिन समितिको ठहर छ । प्राधिकरणबाट आव्हान भएको रिक्वेस्ट फर प्रपोजल (आरएफपी)को कागजातमा कि एक्सपर्टहरु माग भएको देखिन्छ तर प्रस्तावदाताले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा १३ जना कि एक्सपर्ट बाहेक आरएफपी कागजातमा हुँदै नभएको नन कि एक्सपर्टहरु प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी प्रस्ताव गरीको फिन ३ ब्रेकडाउन अफ रिम्युनेरेसनको नन कि एक्सपर्ट तथा सपोर्ट स्टाफ राखेर ७ लाख ७६ हजार ८ सय डलर प्रस्ताव भएको छ । यो रकमसहित नन कि एक्सपर्टवापत गरिने खर्च अनावश्यक रुपमा नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी हुने गरी बढाइएको देखिएकोले थप अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारी अध्ययन समितिको छ । सरकारलाई हानी हुने गरी भएको यो रकममै अनियमितता भएको ठहर पनि सरकारी समितिको छ ।
एमडीएमएसको उपकरणहरु खरिद गर्दा प्रस्तावदाताले आर्थिक प्रस्तावसँगै पेश गरेको अप्सनल सस्टेनिबिलिटी मोडल टू एनटीए रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावदाताले कबोल गरेको रकम ७४ लाख ९९ हजार ८८८ डलर १ वर्षका लागि मात्र भनिएको छ । इनिसियल इन्भेष्टमेन्ट एक्सपेन्डिचरको रुपमा प्रस्ताव गरिएको यो रकम र थप ४ वर्षको गर्ने थप २ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्ने गरी प्रस्ताव भएको देखिएको छ ।
यस्तो रकमा समग्रमा प्रस्तावदाताले ५ वर्षको लागि प्रस्ताव गरेको करिब ३ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर हुन आउने देखिएको छ । यो रकम प्राधिकरणले नै ५ वर्षको लागि स्वीकृत गरेको लागत अनुमान भन्दा १ करोड ११ लाख ७० हजार डलरभन्दा बढी भएको देखिएको छ ।
आफैंले स्वीकृत गरेको भन्दा बढीको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकार गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वभाविक र सामान्य मान्न नसकिने भएकोले यसमा भएको अनियमितामाथि थप छानबिन आवश्यक रहेको पनि अध्ययन समितिले ठहर गरेको छ । यसरी स्वीकृत गरेको भन्दा बढी रकममा एमडीएमएसको उपकरण खरिद गर्दा अनियमितता भएको दाबी पनि अध्ययन समितिको छ।
राजु बास्कोटा
