भारतको अन्तरिम बजेट बिहीबार, किन परिवर्तन गरियो मिति ?

काठमाडौं । भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले फेब्रुअरी १ (माघ १८ गते बिहीबार) आगामी आर्थिक वर्षको लागी अन्तरिम बजेट ल्याउने छिन् ।

भारतमा हरेक वर्ष फेब्रुअरी १ मा बजेट ल्याउने परम्परा भएता पनि यो वर्ष आम चुनावको वर्ष भएकोले, यस वर्षको अन्त्यमा लोकसभा चुनाव पछि मात्रै नयाँ सरकारले पूर्ण बजेट पेश गर्ने हुनाले सीतारमणले अन्तरिम बजेट ल्याउनेछिन् ।

समाचारहरुका अनुसार विगतका वर्षहरुका प्रवृत्तिलाई हेर्दा अन्तरिम बजेटमा कुनै ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको छैन । तर चुनावी वर्ष भएका कारण आम मानिसलाई लक्षित गर्दै केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरु जस्तै कृषि, रोजगारी, आयकर छुट, ज्येष्ठ नागरिकहरू वरपर केन्द्रित अन्तरिक बजेट सीतारमणले घोषणा गर्ने अनुमान गरिउको छ ।

बजेट २०२४ यस्तो समयमा आउँदैछ जब भारतीय अर्थतन्त्रले विश्वको सबैभन्दा द्रुत आर्थिक वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्र भएको आफ्नो ट्याग कायम राख्न सफल भएको छ ।

यस बजेटले भारतलाई ५ ट्रिलियन डलरको (५ हजार अर्ब डलर अर्थात् करिब ६६५० खर्ब नेपाली रुपैयाँ) अर्थतन्त्रको लक्ष्यतर्फको विकासको बाटोमा जारी राख्न मद्दत गर्ने उपायहरूमा केन्द्रित हुने सम्भावना रहेका पनि समाचारहरुमा जनाइएको छ ।

विश्वव्यापी उतारचढाव तथा युद्ध जस्तो परिस्थितिबाट अनिश्चिततालाई ध्यानमा राख्दै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भारतीय अर्थतन्त्रलाई थप ’आत्मनिर्भर’ बनाउन महत्वपूर्ण हुने पनि समाचारहरुमा उल्लेख छ ।

यस वर्ष लोकसभा चुनावहरू सम्पन्न नभएसम्म र नयाँ सरकार गठन नभएसम्म भएका कारण बजेट वक्तव्यमा कुनै प्रमुख घोषणाहरू हुनेछैनन् ।

अन्तरिम बजेट, पूर्ण बजेट जस्तै, लोक सभामा छलफल र अनुमोदन गरिन्छ । तर, चुनावी वर्ष भएका कारण भोट–अन–अकाउन्टको मामलामा, यो व्यापक छलफल बिना पारित हुन्छ ।

अन्तरिम बजेटले कर प्रणालीमा परिवर्तन प्रस्ताव गर्ने अधिकार पाएको भए पनि भोट–अन–अकाउन्टले कुनै पनि अवस्थामा कर व्यवस्था परिमार्जन गर्न सक्दैन ।

भारतको निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुसार निवर्तमान सरकारले मतदातालाई प्रभावित हुन नदिन कुनै पनि प्रमुख कर र अर्थतन्त्र सम्बन्धी उपायहरू लागू गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

किन परिवर्तन गरियो मिति ?

केही वर्षअघिसम्म भारतमा फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन अन्तिममा बजेट प्रस्तुत हुने गर्दथ्यो । तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको एनडीए सरकारले फेब्रुअरी २८ मा बजेट पेश गर्ने वर्षौं पुरानो परम्परालाई परिवर्तन गरेर फेब्रुअरी १ गते सारेको हो ।

सन् २०१७मा तत्कालीन वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले संघीय बजेट फेब्र्अरी १ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने नौलो अध्यास सुरु गरेका थिए ।

सन्र १८६० मा ईस्ट इण्डिया कम्पनीका अधिकारीहरूले भारतमा बजेट पेश गरेका थिए । तर, सन् २०१७ मा तत्कालीन वित्त मन्त्री अरुण जेटलीले बेलायती औपनिवेशिक शासनकालमा कालमा अवलम्बन गरिएको ९२ वर्ष पुरानो प्रथा अन्त्य गरि फेब्रूअरी अन्तिम दिनको सट्टा फेब्रुअरी १ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रचलन सुरु गरे ।