विपदको नाममा फाइदा उठाउनेलाई ५ लाख जरिवाना

काठमाडौं । प्राकृतिक विपदको नाममा कसैले लापरवाही गरे ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र कडा कानुनी कारवाही हुने भएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७४’ ले विपदको नाममा अनावश्यक लाभ लिए वा अनावश्यक रुपमा गलत प्रचार गरे समेत त्यस्ता व्यक्ति वा संस्था उपर कडा कारवाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

गोरखा भूकम्पको समयमा अनावश्यक हल्ला गरेर जनजीवनलाई तस्त्र बनाएको र केही स्वार्थ समूहले फाइदा लिएको तथ्यलाई मनन गर्दै कडा प्रावधान राखिएको बताइएको छ ।

कसैले विपद्को घटना गराउने सक्ने गरी लापरबाही गरेमा वा त्यस्तो घटना गराउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रानुसार रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहसम्म संरचना

सरकारले प्राकृतिक विपद्सँग जुध्नका लागि स्थानीय तहसम्मकै संरचना रहने गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

विधेयकमा केन्द्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, परिषद्बाट स्वीकृत भएको नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी समिति, प्रदेश तहमा विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला तहमा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखका अध्यक्षमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति रहने गरी संरचनासमेत स्थापना गरिने जनाइएको छ ।

परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र कार्यकारी समितिका अध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र पनि रहनेछ ।

के के हुन विपद ?

विधेयकानुसार मुलुकको कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भए सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो क्षेत्रको सिमाना र अवधि तोकी विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढीपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, लु, चट्याङ, भूकम्प, ज्वालामुखी, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्‍बाट उत्पन्न जुनसुकै विपद्लाई पनि प्राकृतिक विपदमा राखिएको छ ।

विशेषज्ञ समिति रहने

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्सम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानमा सल्लाहसुझाव उपलब्ध गराउन भूगर्भविज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापनविज्ञ, वातावरणविज्ञ वा पूर्वाधारविज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

कोषमा कडाई

विपद्मा परेकालाई व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट दानदातव्य वा उपहारस्वरुप प्राप्त रकम, विदेशी सरकार, व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट सहयोग, अनुदान वा ऋणस्वरुप प्राप्त रकम तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा गरिनेछ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति बिना कुनै पनि विदेशी संस्था वा निकायबाट कुनै पनि प्रकारको सहयोग वा नगद लिन भने पाइने छैन । सहयोग लिनै परे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक रहन्छ ।

सेना परिचालनमा सहज

विपद नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल सेना परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।

सुरक्षा निकायको परिचालन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार नाम दिइएको दफामा विपद् व्यवस्थापनको काममा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा निकाय परिचालित हुनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विपद्को समयमा खोज, उद्दार तथा राहतको कार्यको लागि नेपाल सरकारले नेपाली सेना परिचालन गर्न सक्नेछ । संविधानअनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि विपद नियन्त्रणका लागि सेना परिचालनलाई सहज बनाइएको हो ।

सम्भावित विपद्को सम्बन्धमा पूर्वचेतावनी दिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि समुदायलाई सजग बनाउने, कुनै पनि स्थानमा विपद्का घटनाहरु भएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्काल परिचालित हुने र सोको जानकारी सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई गराउने, आपत‌कालीन खोज, उद्दार तथा राहत वितरण गर्ने कार्य प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षा निकायलाई सबै अधिकार

विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा खोज तथा उद्दार सम्बन्धी तालीम एवम् जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने , विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश बमोजिम कुनै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा उपलब्ध जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार सुरक्षा निकायलाई हुनेछ ।

सुरक्षा निकायले विपद्को समयमा खोज तथा उद्दार कार्यका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग आवश्यक सामग्री माग गर्न सक्नेछ ।