सवारीसाधनमा यूरो ६ लागु गर्ने सरकारको तयारी: समय दिनुपर्ने व्यवसायीको माग

काठमाडौं । सरोकारवालाले सवारी प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि सरकारले व्यवसायीलाई निश्चित समय दिनपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बिहीबार अटो पत्रकार संघ (जाम)को आयोजनामा सवारी प्रदूषण मादण्ड यूरो ६को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा भएको अन्तक्रियामा विज्ञ तथा व्यवसायीहरुले नयाँ प्रदूषण मापदण्डका लागि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा वातावरणविज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदूषण सवारीसधानबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६ मा जानुपर्ने बताए ।

‘अहिले नेपालमा आउने नयाँ प्यासेन्जर गाडीहरु यूरो ६ मै आधारीत भएर आइरहेका छन्, तर समस्या भने पुराना सवारीको व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यक्ता हो,’ तुलाधरले भने ‘विश्वमा यूरो ६ २०१४ देखिनै सुरु भएको हो । यूरो थ्रि लागू गरेको १२ वर्ष भइसकेको हुनले तत्काल नेपालमा यूरो ६ जानु आवश्यक छ ।’

उनकाअनुसार अझ डिजेल गाडीलाई प्राथामिकता दिएर विएस ६मा जान जरुरी छ । यूरो ६ बारे सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल (नाडा)का करण चौधरीले प्रदूषण मापदण्ड यूरो ६ कार्यान्व्यनका लागि सरकारले निश्चित समय दिनुपर्ने बताए । चौधरीले नाडा युरो ६ कार्यान्वयनको बिरोधी नभएको बताए ।

‘हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले यूरो ६ लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छ,’उनले थपे,‘जुन दिनबाट यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने सूचना निस्कन्छ सो दिनबाट व्यवसायीलाई समय दिएर सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यूरो ६मा जादा मेकानिक्सहरुपनि तयार हुनुपर्छ ।’

अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपानेले अटोमेकानिक्सहरु राज्यको प्राथामिकतामा नपरेको बताए ।

‘यूरो ६ होस् अथवा अन्य विषयमा होस् सरकारले हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ’, हामीनै तयार नभइ सरकारले किन यूरो ६ लागू गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न गरे,’ उनले भने, ‘अर्बौंको लगानी सवारीसाधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्डका लागि केही वर्ष समय दिनुपर्छ’ उनले भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सीडीई (मेकानिकल) शिवराज शर्माले बिएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि एलसी खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीसकेका गाडीहरुको लागि केहि समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको बताए । ‘कति समय दिने भन्ने बिषय टुङ्गो नलागिसकेको र समय दिने बिषयमा मन्त्री पनि व्यवसायीलाई समय दिने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ’ उनले भने ।

उनले मन्त्रालय दुई वर्ष अघि नै यूरो ६मा जान तयार रहेको भए पनि सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनले बताए । ‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो ६ परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ र यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौं’ उनले भने ।

वातावरण विभागका सीडीके दिपक ज्ञवाली यूरो ६ लाई लागू गराउन व्यवस्थापकीय भूमिकामा सबै व्यवसायी, सरकारले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदूषण मापदण्ड चेकचाज भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँगपनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भने ।

अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाई पनि फेजआउट गर्न पनि एउटा प्लान बनाए जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सवारी प्रदूषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसालले यूरो २ को टुलअनुसार नै सवारी प्रदूषण चेकजाच भइरहेको बताए ।

‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदूषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदूषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ ।’

२० वर्ष पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

‘पुराना गाडीहरुको विषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले थपे, ‘सवारी प्रदूषण चेकजाचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’

गोल्छा समूहका निर्देशक अभिमन्यू गोल्छाले एलसी खोलेको र आयातको प्रक्रियामा रहेकालाई सहुलियत दिएर यूरो ६ लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘हामीले लामो समयदेखि बिएस ६ को विषयमा छलफल गर्दै आएका छौं । अब बिएस ६मा जान ढिलो गर्नु हुँदैन । अझै समय दिएर बिएस ६ मा जान जरुरी छैन । तत्काल जानुपर्छ ।’

लक्ष्मी समुहका निर्देशक निराकार श्रेष्ठले नेपालको सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई अपग्रेड गर्नै पर्ने देखिएको तर, व्यवसायीको समस्यालाईपनि सरकारले हेर्नपर्ने बताए । उनले भने ‘व्यवसायीले गाडी अर्डर गरेको हुन्छौं, आयातको प्रक्रियामा समेत छन । त्यसकारणपनि सरकारले यूरो ६को लागिसमय दिनैपर्छ ।’

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डरमा गाडी ल्याउने भन्ने बिषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए । ‘यूरो ६ लागू गर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन तर, सार्वजनिक यातायात २० वर्षे समयअवधि व्यवहारीक छैन,’ स्ँवारले भने ‘अब हामी इभिमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने सरकार यो बिषयमा क्लियर हुन जारुरी छ ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा यूरो ६को बिषयमा सिप्रदि ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति राजनबाबु श्रेष्ठले कर्मशियल गाडीहरुमा सबैभन्दा धरै बिएस थ्रि र बिएस ६का धेरै गाडी गुडिरहेको बताए ।

‘यूरो६को बिषयमा आवश्यक इकोसिस्टममा सिप्रदीले टेक्नीसियन, तालिम तथा उपकरणको बिषयमापनि गृहकार्य गरिरहेको छ,’ राजनबाबु श्रेष्ठले भने ‘लोकल टेक्निसियन तर्फ पनि सिप्रदिले सवारीप्रदूषणको नयाँँ मापदण्डको बिषयमा तयारी गर्दै आएका छौं ।’ नाडाबाटपनि बिएस ६को तालिम दिर्दै आएका उनको भनाइ छ ।

अटो पत्रकार संघका अध्यक्ष सागर गजुरेलले २० वर्ष पुराना सर्वजनिक सवारीलाई हटाउने नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारले सवारी प्रदूषण मापदण्ड यूरो ६ मा जाने तयारी गरिरहेको छ । यसमा व्यवसायीले साथ दिनुपर्छ ।सरकारलेपनी नेपाल आउने क्रममा रहेका र अर्डर भएको गाडीलाई समय दिएर नेपालमा नयाँ प्रदूषण मापदण्डमा जानैपर्छ,’ उनले भने ।