स्वर्णिम वाग्लेले गरेनन् रवि लामिछानेको बचाउ, १ वर्ष सहकारीको लाइसेन्स रोक्न प्रस्ताव

काठमाडौं । हाल आएका समस्याको समाधान गर्न सरकारले तत्काल एक वर्षको लागि सहकारीको विस्तार (लाइसेन्स) रोक्का गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टिका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्ताव गरेका छन् ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका (रास्वपा) सभापति तथा सांसद् रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभिको संचालक संस्था गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशत सेयर लिने–दिने प्रक्रियामा खुलेको कारोबारमा सहकारीबाट अनाधिकृत कारोबार भएको आरोप लागेको छ ।

उक्त आरोप खण्डन गर्न भन्दै रास्वपाद्धारा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रास्वपा उपसभापतिसमेत रहेका सांसद डा वाग्लेले आउने एक वर्ष ऋण तथा बचत सहकारीको विस्तारलाई रोक्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

आफ्नै पार्टी सभापति लामिछानेमाथि लागेको आरोपका बारेमा भने उपसभापतिसमेत रहेका वाग्लेले सीधै बचाउन गरेनन् । उनले सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि के गर्नु पर्छ भनेर उपायहरु मात्रै सुझाए । जे उदेश्यका लागि पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो, त्यो विषयमा वाग्लेले प्रत्यक्षरुपमा कुनै अभिव्यक्ति नदिनुलाई रास्वपाभित्रको फुटलाई संकेत गर्छ वा रविले गल्ती गरेको वाग्लेलाई लागेको हुन सक्छ ।

नेपालभर हाल ३१ हजार सहकारी भएको र तिनले ८ खर्ब बचत परिचालन गरेको बनाइएको छ । जसमध्ये करिब ६०० वटामा समस्या आएका छन् ।

त्यसैले, सरकारले आफैंले यसअघि सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गराएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

‘यसअघि सरकारले विभिन्न समयमा सहकारीका समस्याका बारेमा अध्ययन गर्न विभिन्न समितिहरु बनाएको थियो । तर, राज्यले आफैं अध्ययन गराएको रिपोर्ट पनि कार्यान्वयन गरेन, झारा टार्यो,’ वाग्लेले भने, ‘१० वर्षअघि जम्मा १३३ सहकारी संकटग्रस्त थिए, तर सरकारले आफैंले गठन गरेको अध्ययन समितिको सुझाव कार्यान्वयन नगरेका कारण आज यति धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएको हो ।’

साथै वाग्लेले २०७४ सालमा सहकारी ऐनमा एकैपल्ट ६९३ वटा संशोधन गरेर सहकारीलाई झन् ध्वस्त बनाइएको बताए ।

‘२०७४ सालमा को को सांसद हुनुुन्थ्यो, एकपटक याद गर्नु होला, उहाँहरु जिम्मेवार नभएका कारण आज सहकारीको समस्या विकराल भएको हो,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समितिहरुले दिएका राम्रा नीतिहरुलाई पनि कार्यान्वयनमा लगिएन, जस्तै सहकारीको वचतको बीमा गर्न सकिने प्राबधान छ र त्यो गरिनु पथ्र्यो ।’

यसैगरी, दफा १०४ मा बदमासी गर्ने सहकारी संचालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति तथा पासपोर्ट रोक्का गर्ने प्राबधान छ भने दफा १०३ मा स्थीरिकरण कोषको व्यवस्था छ भएको उनले जानकारी गराए ।

साथै, दफा १०७ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने पनि प्राबधान भएको तर सरकारले तथा विभिन्न राजनीति दलले सहकारीलाई संस्थागत गर्न केहि पनि नगरेको डा वाग्लेको भनाइ छ । पुराना राजनीतिक दलका नेताको आफैं सहकारी छ, त्यसैले उनीहरुमा स्वार्थको द्धन्द्ध भएको उनको आरोप छ ।

सहकारी विभाग कमजोर भएका कारण हाललाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै टोली खटाएर निरिक्षण गर्ने र दीर्घकालमा केन्द्रिय बैंकझैं कडा नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभी खोलेपछि पाएको गोल्डेन सेयर टिभी छोड्दा सेयर विक्री गरे बापत १ करोड ८० लाख लिएको भन्ने आरोपभन्दा अगाडि नै उनको संलग्नता भएको टिभिमा सहकारीको ऋण गएको बाहिरिएपछि रास्वपाले सहकारी समस्या समाधान गर्न भन्दै डा वाग्लेको संयोजकत्वमा सहकारी समस्या अध्ययन समिति बनाएको थियो ।

एकातिर रास्वपाकै सदस्यसमेत रहेका पूर्वबैंकर अनिल शाह र अर्कोतिर अर्थशास्त्री वाग्ले राखेर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायत आफना सांसदहरु राखेर गरिएको सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा आफनो स्वभाव प्रतिकुल नरमरुपमा प्रस्तुत भएका सांसद लामिछानेले पटक पटक जीबि राई अध्यक्ष रहेको समस्याग्रस्त सहकारीमा आफनो कुनै संलग्नता नरहेका तथा कारोबार पनि नभएको दोहोर्याए ।

उनले आफूसँग ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक समितिको सबै बैठकको माइन्युट रहेको र कुनै पनि बैठकमा टेलिभिजनका लागि सहकारीबाट पैसा लिने निर्णय नभएको दाबी पनि गरे ।