मुआब्जामै १ खर्ब लाग्ने पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई ‘हचुवा’मा गौरबको आयोजना घोषणा गरेको आरोप

काठमाडौं । पर्याप्त गृहकार्य बिना हचुवाको भरमा सुरु गरिएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना अनिश्चितजस्तै बनेको छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएको पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनालाई प्राथमिकताको आधारमा बजेट उपलब्ध नगराइँदा यो आयोजना थला परेको हो ।

पर्याप्त गृहकार्य र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता बिना सुरु गरिएको यो आयोजना ‘हचुवा’ को भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिएको सरोकारवाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पनि कहिलेसम्म आयोजना सम्पन्न हुन्छ भनेर आफै बेखबर छ ।

‘जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रै १ खर्ब जति बजेट चाहिने रहेछ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने, ‘तर हामीलाई उपलब्ध गराइन्छ बर्षमा १ अर्बको हाराहारीमा । अब भन्नुस्, यो रकमबाट हामीले कहिलेसम्म के के काम गर्ने हो ? यसरी यो रेलमार्ग सम्पन्न गर्न सकिदैंन । न जग्गाको मुआब्जा दिन सक्छौं, न त निर्माणको काम नै गर्न सक्छौं ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा योजनाहरू समावेश गरिएको बताए। बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा मन्त्री ज्वालाले हचुवाको भरमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्गलाई राष्ट्रिय गौरब आयोजनामा समावेश गरिएको आक्रोश पोखेका थिए ।

‘पर्याप्त गृहकार्य र बजेटको स्रोत सुनिश्चितता बिना हचुवाको भरमा जस्तो पायो त्यस्तो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्दा ती आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान नै समस्या आयो,’ उनले भने ।

मन्त्री ज्वालाले राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरिने योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गरिदिनुपर्ने सरकारसँग माग पनि गरेका छन् ।

‘बजेटको स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, बन क्षेत्र तथा रुख कटानसम्बन्धी समस्या पहिले समाधान गरेर मात्रै राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्नु पर्छ,’ सरकारप्रति गुनासो पोख्दै मन्त्री ज्वालाले भने, ‘त्यसपछि मात्रै तोकिएको अवधीमा निर्धारित बजेटमा काम गर्न सकिन्छ । नत्र कार्यान्वयन गर्न सकिन्न ।’

मन्त्री ज्वालाले भनेजस्तै सरकारले हचुवाको भरमा आयोजनाहरु छनौट गरि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्ने तर भएका समस्या समाधान नगरिदिने र पर्याप्त बजेटसमेत बिनियोजन नगरिदिने प्रवृतिका कारण पछिल्लो समयमा प्रायःजसो सबै आयोजना प्रभावित भएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशबकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्ष मात्रै जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिन ५२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिए । चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक बर्षमा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । बिनियोजित बजेटबाट जग्गा अधिग्रहणको लागि मुआब्जा बितरण गर्ने कि निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेर मन्त्रालयलाई अहिले समस्या परेको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गरेपछि पर्याप्त बजेट पनि उपलब्ध गराउन हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं, बजेटको चर्को अभावले यो आयोजनाले गति लिन नसकेको हो,’ सचिव शर्माले भने, ‘जग्गा मुआब्जाको लागि आवश्यक पर्ने थप बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिन अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छौं ।’

उनका अनुसार यो आयोजना अन्तर्गतको सुरुको ७० किलोमिटर खण्ड बर्दिवास–निजगढको ट्रयाकवेड र उक्त खण्डमा पर्ने १५ वटा रेल पुलमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा ६५ किलोमिटर ट्रयाकवेड र १३ वटा रेल पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकिएको छ ।

यसमध्ये हालसम्म ६२ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाकवेड तथा १२ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘भरतपुरलगायतका स्थानमा रेलमार्गको विरोधमा स्थानीय जनता ओर्लेको र पूर्वी झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा जग्गा प्राप्तीको लागि बजेट अभाव भएकाले यो योजनाको भविष्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ सचिव शर्माले भने ।

रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले रेल यातायातको विकास गर्न २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरि कामलाई अघि बढाएको थियो । पर्याप्त बजेट, बैज्ञानिक रेखाँकन, बन क्षेत्रको समस्या समाधान बिना सुरु गरिएको यो रेलमार्गको काम विवादित मात्रै होइन, प्रायः ठप्प छ ।

सरकारले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकी जोड्ने गरी ९ सय २५ किलोमिटर लामो मेची- महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको खाका तयार पारी काम गरिरहेको छ । विसुरालले यो रेलमार्ग निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण र निर्माण गर्न वार्षिकरुपमा कम्तिमा १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको जानकारी दिए ।

रेल विभागले दुई वर्ष अगाडि तयार पारेको लागत अनुमान अनुसार नेपालमा विद्युतीय रेल मार्ग निर्माण गर्नका लागि प्रतिकिलोमिटर करिब १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । यो आधारमा पूर्वको काँकडभिट्टादेखि महाकालीको गड्डाचौकीसम्म रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तिमा ९ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिन्छ ।

सरकारको रबैयादेखि मन्त्रालयमात्रै हायलकायल भएको छैन । यो आयोजनाका कारण सर्वसाधारणसमेत पीडा व्योहोर्न बाध्य भएका छन्। सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म रेल्वेको ट्रयाक ओछ्याउने नाममा हजारौं सर्वसाधारणको सयौं विघाहा जग्गा बिक्री गराउन रोक लगाएका कारण उनीहरु झन् समस्यामा परेका छन् ।

लामो समयदेखि रोक्का राखिएको काँकरभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग खण्डको जग्गा प्राप्तिको लागि आगामी आर्थिक बर्षमा कम्तिमा १० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

जग्गा बिक्री गरेर घर व्यवहार र व्यापार चलाउने स्थानीयबासीको जग्गा बर्षौबर्षसम्म रोक्कामा पर्दा उनीहरु राज्यबाट पीडित बनेको सासदहरुले प्रमुखताका साथ उक्त समस्यालाई उठान गरेका छन् । सरकारले बिक्री बितरण गर्न नदिएर रोक्का गरेको जग्गाको हालसम्म न मुआब्जा बितरण गरेको छ न त जग्गा बिक्री गर्न धितो जमानीमा राख्न नै दिएको छ ।

निजगढ- हेटौडा-भरतपुर-तमसरिया रेलमार्ग खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाका स्थानीयको बिरोधका कारण उक्त खण्डको रेलवेको रेखाँकन परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मुआब्जा वेगर साढे तीन बर्षदेखि जग्गा रोक्का, मारमा स्थानीयबासी
साँसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने नाममा झापा, मोरङ्ग, सुनसरीलगायतका जिल्लामा ठूलो जग्गा रोक्का गरिएकाले सर्वसाधारणलाई ठूलो समस्या परेको बताए ।

‘रेखाङ्गन भएको बेलामै जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्छ,’ अछामीले भने, ‘बर्षौबर्षसम्म जग्गा रोक्का राखेर मुआब्जा पनि नदिने र धितो जमानीमा पनि राख्न नदिने सरकारको रबैयाले सर्वसाधारण निक्कै समस्यामा परेका छन् । उनीहरुको घर व्यवहार नै बिग्रेको छ । तत्कालै मुआब्जा उपलब्ध नहुँदा र अर्कोतर्फ ढिलो गरी जग्गाको मूल्याँकन नहुँदा मुआब्जा रकम पनि बढ्दै गएको छ ।’

पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा रेल विभागले जग्गा अधिग्रहण गर्न साढे तीन बर्ष अघि स्थानीय सर्वसाधारणको घरजग्गा रोक्का गरेको अछामीले बताए ।

उनका अनुसार लामो समयदेखि घरजग्गा रोक्का हुँदा स्थानीयबासीले जग्गाको भरमा आर्थिक कारोबारसमेत गर्न पाएका छैनन् ।

‘पीडित स्थानीयबासी रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गरिदिन वा मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन पटक पटक आन्दोलन गर्दैआएका छन्, दर्जनौंपटक स्थानीय प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएपनि उनीहरुले न मुआब्जा पाए, नत जग्गा नै फुकुवा भएको छ,’ अछामीले भने ।

रेल विभागका महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार ३ बर्ष अघि जग्गा रोक्का गर्दा मुआब्जा २४ अर्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रारम्भिक लागत निकालिएको थियो । अहिले जग्गाको मूल्य बढ्दै गएकाले यो लागत खर्च बढेर २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार रेलमार्गको ट्रयाकमा परेको १०६ किलोमिटर खण्डमा ७६० बिघा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको तयारी छ । अहिले झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा मात्रै २ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा रोक्का भइसकेको छ ।

कस्तो त रेलमार्गको तयारी
रेल विभागका अनुसार पूर्व-पश्चिम रेल मार्गको केन्द्रबाट २५-२५ मिटर दायाँ-बायाँ क्षेत्राधिकार हुनेछ । यसको केन्द्रविन्दुमा ७.५ मिटर चौडाइको रेल्वे लाइनको ट्रयाक ओछ्याइने तयारी छ । अहिले महोत्तरीको बर्दिबास र बाराको निजगढ खण्डमा काम सुरु भएको छ ।

रेलमार्ग र विद्युतको प्रसारण लाइनले ६३५.७७ हेक्टर जमिन ओगट्ने अनुमान विभागको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दुईदेखि अढाइ किलोमिटर दक्षिणमा रेलमार्ग बनाउने खाका तयार गरिएको छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि कूल ५० मिटर चौडाइ भएको जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि त्यही अनुपातमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । रेलमार्गमा १० देखि १२ मिटरको ड्यामसमेत बनाइनेछ । उक्त मार्गमा कुद्ने रेलका लागि बिजुली व्यवस्थापन गर्न १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।

रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा चार हजार घरधुरीका ५१८ कित्ता जग्गा सरकारले मुआब्जा वितरण गरी अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छ । रेलमार्गमा पर्ने करिब ६६६ वटा भौतिक संरचना समेत नष्ट गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।