बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न अर्थ मन्त्रालयले बनायो ४ समिति, स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व यकिन हुने

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नु ४ वटा समिति गठन गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका ३ जना उपसचिवको नेतृत्वमा मन्त्रालयले बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न गर्नु पर्ने काममा विषयमा सुझाव दिन समितिहरु गठन गरेको हो ।

अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महचले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै बजेट प्रणालीमा सुधार गरिने घोषणा गरेका थिए । बजेटको ५७ नम्बर बुँदामा आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम र आयोजनाको औचित्य तथा आवश्यकताको सघन समीक्षा गरी बजेट प्रणालीमा थप सुधार र पुनर्संरचना गरिने उल्लेख थियो ।

उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समितिहरु गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व यकिन गर्ने महाशाखाका उपसचिव पूर्ण न्यौपानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।

विगतका वर्षहरुमा अर्थ मन्त्रालयले हचुवाका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिँदा अहिले अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयलाई बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व कति छ भन्ने कुनै जानकारी नै छैन ।

समितिलाई हालसम्म मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता दिएका कार्यक्रमको अवस्था, कुन कार्यक्रम कति कार्यन्वयन भयो, आगामी दिनमा कति रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ लगायतका विषयमा अध्ययन गर्दै सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, विषयगत मन्त्रालयले नयाँ बजेट माग गर्दा बहुवर्षिय ठेक्काको सहमति लिएका कार्यक्रममा बजेट माग नगर्दै नयाँ नयाँ योजनामा बजेट माग्ने गरेपछि पछिल्लो समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई समस्या हुँदै आएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले रकमान्तर तथा अर्थ विविधबाट हुने निकासामा व्यवस्थित बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न केन्द्रीय बजेटका प्रमुख जगदीश उपाध्ययको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

पहुँच भएका नेताको दबावका आधारमा रकमान्त र अर्थ विविधमा विनियोजित बजेट खर्च गर्ने बिकृति नियन्त्रण गर्ने उपाय पत्ता लगाउँदै सुझाव दिन समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै, लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबिआएस) मा भएका क्रियाकलायमा सुधार गर्न समेत मन्त्रालयले उपाध्यायकै नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

हाल प्रणालीमा ८ लाख भन्दा बढी कार्यक्रम सक्रिय अवस्थामा हुँदा कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकाले कार्यक्रम कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिले पाएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिव टिकाराम भुसालको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई एलएमबिआइएस र पिएलएमबिआइए सुधार र सुरक्षा सम्बन्धि विषय अध्ययन गर्दै सरकारका अन्य प्रणालीमा इन्टरलिंक कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सचिव स्तरिय निर्णयबाट गठन भएका ४ वटै समितिलाई माघ मसान्तसम्म सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

समितिले दिने सुझावका आधार मन्त्रालयले नियमावली, कार्यविधि र मापदण्ड बनाएर बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।