मापदण्ड विपरितका घरलाई पनि मान्यता दिँदै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड विपरित निर्माण भएका घरलाई पनि मान्यता दिने भएको छ । भवन निर्माण मापदण्ड व्यवहारिक नभएको भन्दै महानगरपालिकाको नगरसभाले मापदण्ड विपरितका घरलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेको छ ।

महानगरले यसको लागि भवन निर्माण मापदण्ड नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । भवन निर्माण मापदण्ड व्यवहारिक नभएकाले नगरसभाले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बसन्त आर्चायले जानकारी दिए ।

‘नगरविकासले तयार गरेको मापदण्ड अनुसार भवनहरु निर्माण हुनुपर्ने हो, तर, धेरै भवनहरु मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका छैनन्, मापदण्ड विपरित धेरै भवनहरु बनिसकेकोले त्यस्ता भबनलाई मान्यता दिन यस्तो विकल्प अघि सारिएको हो,’ आचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

भक्तपुर नगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी आफ्नै मापदण्ड अनुसार काम गरिरहेको पनि उनले जिकिर गरे । देश संघीय संरचनामा गईसकेको अवस्थामा स्थानीय तह आफैमा अधिकार सम्पन्न सरकार हो । त्यही अधिकारको प्रयोग गरेर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नयाँ भवन निर्माण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न लागिएको आर्चायले बताए ।

‘काठमाडौंका धेरै घर इजाजत लिएको भन्दा अग्ला छन्, मापदण्ड विपरित निर्माण गरिएका भनेर ती भवनलाई भत्काउन संम्भब हुँदैन,’ आर्चायले भने ।

मापदण्ड विपरितको संरचना भत्काउनका लागि महानरपालिकासँग दक्ष जनशक्ति र उपकरण छैन । प्राविधिक रुपमा गज्जब भएका घरलाई मान्यता दिई कानूनी दायरामा ल्याउन मापदण्ड संशोधन गर्नु आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।

मापदण्ड विपरित निर्माण भएका भवनले मापदण्ड कायम भए अनुसारको मात्र कर तिर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा राज्यले ठूलो राजश्व गुमाउनु परेको उनी बताउँछन् ।

सर्वोच्चमा मुद्दा
काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्नु गैरकानुनी हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । महानगरपालिकाले मापदण्ड विपरितका भवनलाई मान्यता दिन लागेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले २०६४ सालको भवन निर्माण मापदण्डमा केही परिवर्तन गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले प्रविधिक मूल्यांकनबिना भवनलाई मान्यता दिन लागेको भन्दै मुद्दा परेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

घरको प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्न प्राबिधिक टोली गठन गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । प्राबिधिक टोलीले निकालेको निष्कर्शका आधारमा भवन निर्माण मापदण्ड परिमार्जन गरिनेछ । प्राविधिक रुपमा सक्षम घरलाई मात्र मान्यता दिने गरी मापदण्ड परिमार्जन हुने भएकाले मुद्दाको फैसला महानगरपालिकाको पक्षमा आउने उनको तर्क छ ।