पर्यटनमन्त्रीको कामभन्दा विवाद बढी, मातहतका निकायसँग निहुँ खोज्दैमा बित्यो एक वर्ष

काठमाडौं । युवाहरूले आशा गरेका र सम्भावना भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती सिंहदरबार प्रवेश गरेको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । माघ ३ मा (२ सातापछि) किराँतीले पर्यटन मन्त्रालय सम्हालेको १ वर्ष पुग्दै छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले एक वर्ष पार गरेको छ । प्रचण्ड सरकारले एक महिनापछि मन्त्री नियुक्त गरेका किराँतीले पाएको जिम्मेवारीको समेत समीक्षा सुरु हुन थालेको छ ।

मन्त्री किराँतीले आफ्नो कार्यकालको करिब साढे ११ महिना बिताएका छन् । किराँती धर्मसम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण विवादमा छन् । क्रिसमस डेको तीन दिन अघिमात्रै क्रिस्चियन धर्मसँग जोडेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी अहिले विवादको उत्कर्षमा छन् ।

किराँतीको राजीनामा माग गर्नेदेखि उनलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा बहिष्कार गर्नेसम्मको गतिविधि हुन थालिसकेको छ । मंगलबार सम्पन्न १७औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवमा किराँतीलाई प्रमुख अतिथि बनाउने तयारी थियो । किराँती विवादमा आएका कारण उनको सट्टामा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतबाट आयोजकले कार्यक्रम उद्घाटन गरायो ।

किराँती पर्यटनमन्त्री भएकै दिन खादा, माला नलगाउने र त्यसबापतको पैसा सामाजिक कल्याणमा सहयोगमा गर्ने भन्दै स्टन्ट गरेका थिए । लगत्तै किराँतीले वायु सेवा निगमको ब्रिफिङ लिँदै निगमको बजारमा उपस्थिति कमजोर भएको अवस्था देखेर रोएको बताए ।

उनले निगम सुधार गर्नु नै पहिलो मिसन भएको उद्घोष गरे । तर, बिडम्बना उनी आफैंले वायु सेवा निगमको संरचनागत सुधार गर्न बनाएको प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्न फेरि अर्को समिति बनाएर चुपचाप बसे ।

किराँतीले चाहेको भए विगतका समितिको प्रतिवदेनमा आधारित भएर निर्णय गर्ने सक्थे भने वायु सेवा निगमकै योजनालाई स्वीकृत गरेर दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न सक्थे । किराँतीले अहिलेसम्म कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिन सकेका छैनन् भने मातहतका निकायसँग विवाद गरेरै एक वर्षे कार्यकाल बिताएका छन् ।

किराँतीप्रति पर्यटन क्षेत्रले सुरुवातदेखि जति अपेक्षा गरेको थियो, उनको दैनिक कार्यशैलीले त्यति नै निराशाजनक परिणाम आइरहेको छ । कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’का कारण अब उनलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिने कि हटाउने भन्ने विषयमा प्रचण्डले रिडिङ गरिरहेका छन् ।

पुस १० गते बुधबार प्रचण्डले एक वर्षे कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै कार्यक्षमता कमजोर भएका मन्त्री फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनको यो उद्घोषले पर्यटनमन्त्री पनि हिट लिस्टमा रहेको सहजै अनुमान लगाउन थालिएको छ ।

यसअघि २९ साउनमा जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने बेला नै किराँती र तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीमध्ये एक हट्नुपर्ने भयो । यद्यपि, प्रचण्डले मोदीलाई हटाएका कारण किराँतीको मन्त्री पद जोगियो ।

मन्त्री किराँतीले तत्कालै सुधार गर्ने भनेर अगाडि बढाएका पर्यटन क्षेत्र, उड्डयन क्षेत्र तथा संस्कृतिका योजनाले अहिलेसम्म गति लिन सकेका छैनन् ।

प्रतिवेदन तयार भयो, कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव र त्यसका विकल्प पनि आए तर निगम सुधारको योजना अध्ययन प्रतिवेदनमै सीमित भयो । नयाँ पर्यटनमन्त्री आएपिच्छे गठन हुने समिति र अध्ययन प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किने गरेको विगतदेखिको प्रवृत्तिलाई उनले पनि निरन्तरता दिए ।

मन्त्री किराँतीले भने आफूले काम गर्न खोज्दा विभिन्न निकायले नदिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । ‘काम गर्न खोज्यो अख्तियारको रातो घर, राष्ट्रिय सतर्कता, महालेखा परीक्षकमा धाएर बयान दिँदैमा दिनहरु बित्ने रहेछ । संसदीय समितिमा त कान समातेरै उठबस गर्नुपर्ने रहेछ,’ उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए ।

किराँती आफैंलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्दै विवादमा भने परिरहेका छन् । उनले सिम्रिक एयरलाई काभ्रेमा हेलिपोर्ट सञ्चालन गर्न दिने निर्णय उड्डयन प्राधिकरणको सहमतिबिना नै गरेका थिए ।

मन्त्रीले हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय उड्डयन प्राधिकरणको ऐनविपरीत निजी क्षेत्रलाई हेलिकप्टर उडान तथा अवतरण गर्ने विमानस्थल (हेलिपोर्ट) सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे । मन्त्रीको उक्त निर्णयमा भएको विवाद चरम उत्कर्षमा पुग्यो भने उड्डयन प्राधिकरणले मन्त्रीको निर्णय नै खारेज गरिदियो ।

मन्त्री सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने प्राधिकरणले निर्णयमा ब्रेक लगाएपछि रिसाएका किराँतीको तुष अझै सकिएको छैन । मन्त्रीले नियामक निकायसँग जोरी खोज्दै ‘अन्टसन्ट’ प्रश्न सोधेरे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीमाथि प्रतिशोध साँधिरहे ।

त्यसैको प्रतिफल स्वरुप मन्त्री किराँतीले प्राधिकरणले वायु सेवा निगमको एकाधिकार रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ खोस्ने निर्णयमा ब्रेक लगाइदिए । मन्त्री किराँती आफैं उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य हुन् । उनले बोर्डबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा निर्देशनबाटै निगमलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नखोस्ने उद्घोष गरिदिए ।

मन्त्री किराँतीको सम्बन्ध प्राधिकरणसँग मात्रै नभएर निगमसँग पनि बिग्रिएको थियो । उनले निगमका अध्यक्षलाई नियमित प्रक्रियाबाट काम लगाउनु भन्दै आफन्त र कार्यकर्ता भर्ती गर्ने विषयमा नै निगमसँग चिढिए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएको निगममा मन्त्री किराँतीले १५० कर्मचारी भर्ती गरेको तथ्य यसअघि नै बाहिरिसकेको छ ।

मन्त्री किराँतीले निगमको ग्राउन्डेड जहाज उडानमा पहल नगरेको, निगमको जहाजका लागि मेन्टिनेन्स एन्ड रिपेयर/ओभरहल (एमआरओ)बनाउन जोड नदिएको, निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको न्यारोबडी जहाज २ महिनाभन्दा लामो समय थन्किँदा पनि उपयुक्त निर्णय गर्न निर्देशन दिन सकेनन् ।

साउन ३२ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवलाई निर्देशनसहितको स्पष्टीकरण सोधेका मन्त्री किराँतीले पर्यटन सुधारका नाममा ‘स्टन्टबाजी’ गरेको मात्रै देखाउने तर काम नभएको आरोप कोषकै कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् ।

कर्मचारी रिझाएर काम लिनुपर्नेमा यत्तिकै चलाएर निहुँ खोज्दै हिँडेकाले कामै नदेखिएको हो । मन्त्रीले कर्मचारी रिझाउन नसक्दा मातहतको निकायले नटेर्ने समस्या बढेको देखिएको छ ।

युरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीसँग जोडेर उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा कम्पनीलाई दुःख दिइरहेको छ । प्राधिकरणले वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको मात्रै कमजोरी देखाएर कालोसूचीबाट नहटेको भनिरहेको छ ।

तर, मन्त्री किराँतीसँग न वायु सेवा निगमले सहकार्य गर्न चाह्यो न त प्राधिकरणले नै उनलाई जानकारी दिन आवश्यक ठान्यो । उनी मातहतका निकायमा के भइरहेको छ भन्नेसम्म पनि पत्तो नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।