पर्यटनमन्त्रीका १० थरी ‘नाटक’, काम देखाउन समिति नै समिति, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पूर्ण बेवास्ता

हरेक पटक आउने मन्त्री वा निगम अध्यक्षले काम गरेजस्तो देखाउन समिति बनाउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गर्दै आएका छन् । सरकारले पनि मन्त्रीले बनाउन लगाएको प्रतिवेदन स्वीकार नगर्दा निगम हरेक नयाँ नेतृत्वका लागि अध्ययन केन्द्रजस्तो बनिरहेको छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले सोमबार नेपाल वायुसेवा निगममाथि फेरि अर्को समिति गठन गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको एक टोलीले पाँच महिना लगाएर दिएको व्यवस्थापकीय तथा संरचनागत सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै मन्त्री किराँतीले अर्को समिति बनाएका हुन्।

क्षेत्री नेतृत्वको समितिले सुझाव दिएको एक महिनापछि मन्त्री किराँतीले फेरि ६ महिनाको समय दिएर वायुसेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुझाव समिति गठन गरेका हुन्। नयाँ समितिको संयोजकको जिम्मेवारी निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक क्याप्टेन कुलबहादुर लिम्बूलाई दिइएको छ।

समितिका सदस्यहरुमा सञ्चारकर्मी टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढा र वायुसेवा निगमका प्रशासन प्रमुख तथा उपप्रबन्ध निर्देशक जनकराज कालाखेती छन्।

निगममाथि अध्ययन गर्न औपचारिक रूपमै गठन भएको यो नवौं समिति हो । दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री संयोजकत्वको प्रतिवदेनले निगमको पुन:संचरना गर्ने, जहाज किन्न सोल्टी होटलमा गरेको लगानीबापतको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने र निगमबाट सरकारको स्वामित्व घटाउनुपर्नेसहितको सुझाव दिएको छ ।

यसअघि, पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पूर्वपर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन गरेको समिति सातौं थियो । उक्त समितिले त्यसअघिका ६ वटा समितिको दिएका सुझावको निष्कर्षलाई समेत समेटेर निगमको सुधार गर्न कम्पनी मोडलमै जानुपर्ने र सर्वसाधारण सम्मलाई सेयर दिएर निगमको पुन:संरचना गर्नुपर्नेसहितको सुझाव दिएको थियो ।

पर्यटनमन्त्रीले साँच्चै काम गर्न चाहेका थिए भने यसअघिको समितिले दिएको सुझावको एउटा पाटो निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने काममात्रै गरे पुग्छ । तर, मन्त्रीले फेरि आफन्तलाई रिजाउन, भत्ताका लागि मात्रै समितिका सदस्य नियुक्ति गर्ने र काम गरेको जस्तो मात्रै गर्ने तर काम नगर्ने नियत देखाइरहेका छन् ।

मन्त्रीले गठन गरेको यस्तो समिति संयोजकलाई सचिवसरहको र सदस्यहरूलाई सहसचिवसरहको सेवा सुविधा प्राप्त हुन्छ । अहिले गठित सुझाव कार्यान्वयन समितिको समय नै ६ महिना दिनुले कामभन्दा पनि प्रचारमात्रै खोजिएको करिब प्रस्ट हुने जानकारहरु बताउँछन् ।

दुई दशकयता वायुसेवा सुधार गर्न भन्दै निगममाथि राजनीति गर्न हरेक पटक नयाँ मन्त्री र सचिव आउँदा उच्चस्तरीय समिति बन्ने गरेको छ । अन्तरिक रूपमा बन्ने समितिदेखि सरकारले औपचारिक रूपमा गठन गर्ने कमिटी धेरै भएको तर काम भने केही नभएको वायुसेवा निगमकै एक पूर्वकार्यकारीको भनाइ छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता हेमराज तामाङ यसअघि क्षेत्री संयोजकत्वको निगम सुधार सुझावको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाउने गरी नयाँ समिति बनेको बताउँछन् । ‘उक्त समितिलाई ६ महिनाको समयावधि दिएको छ भने कार्ययोजना कार्यान्वयनको मासिक अनुगमन गर्ने र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ,’ उनले भने ।

समितिले दिएको कार्ययोजनाअनुसार मन्त्रीलाई निर्णय गर्न सहज हुने भन्दै यस्तो समिति गठन भएको तामाङले क्लिकमान्डुसँग बताए ।

निगम सुधार्ने नाममा समिति नै समिति

निगमको सुधार गर्ने नाममा २ दशकमा ९ वटा उच्चस्तरीय समिति बनिसकेका छन् । २०५८ साल फागुनमा दामोदरप्रसाद गौतम संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै पनि निगम अन्तर्राष्ट्रिय विदेशी वायुसेवासँग प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ ।

उक्त समितिले निगम नाफामा जाने आधार र एउटै प्रकृतिका जहाज सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले आन्तरिक तथा बाह्यका लागि दुई छुट्टै कम्पनी हुनुपर्ने र निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर सरकारको स्वामित्व घटाउँदै निजी तथा विदेशी साझेदार ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव कार्यान्वयन नगर्दा त्यतिबेला २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण भएको निगमको ऋण दायित्व ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

त्यसअघि निगमले २०५८ सालमै अध्ययन गरेर एक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा पनि निगमको ऋण घटाउने र जहाज बढाउनेसहितका विकल्प दिइएको थियो ।

सरकारले निगम सुधारका लागि २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा दोस्रो पटक अर्को समिति बनायो । निगम सुधारका लागि बनेको उच्चस्तरीय कार्ययोजना समितिले २०५९ भदौ २४ मै सरकारलाई उपयुक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यो समितिले पनि वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एक चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको थियो । यसले सर्वसाधारणलाई सेयर दिएर निगमलाई साझेदार भित्र्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

२०६१ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले पनि वायुसेवा निगमको पुन:संरचना र निजीकरणको कार्यक्रम सँगसँगै गर्न सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि २०६२ सालमा पनि सरकारले निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गरेको थियो । २०६२ भदौ २६ मा उक्त कार्यदलले पनि निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै प्रतिवेदनमा निजीकरणको प्रक्रियामा जानुअघि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले २०६४ पनि पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा वायुसेवा निगम सुधार उपसमिति गठन गर्‍यो । चार सदस्यीय उपसमितिले निगमलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा लैजानेसहितका विषयमा सुझाव दिएको थियो ।

वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलेवार प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै सरकारले २०६६ सालमा फेरि अर्को समिति गठन गर्‍यो  । त्यतिबेला पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल बनेको थियो ।

कार्यदलले २०६७ जेठ १२ गते दिएको प्रतिवेदनमा निगमलाई निजीकरण गर्दा हुने सेयर बाँडफाँटको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त कार्यदलले सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकारतर्फको सेयर भने पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारणसमेतमा बाँडफाँट गर्न सकिने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

त्यसपछि २०७३ सालमा पनि सरकारले रणनीतिक व्यवस्थापन साझेदार ल्याउने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यतिबेला जर्मनीको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङबाट निगमलाई रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसमेत आइसकेको थियो । तर, उक्त विषय कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले नै सकेन ।

मन्त्री किराँतीको स्टन्टमात्रै

अहिलेका पर्यटनमन्त्री किराँतीले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको कात्तिक ३ गते १० महिना पुग्छ । यो अवधिमा मन्त्री किराँतीले पशुपतिनाथ, वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, तारागाउँ विकास समितिसहितका पर्यटनका प्रमुख निकायलाई कोट्याउने काममात्रै गरेका छन् । यी कुनै पनि निकायको न समस्या समाधान गर्न सकेका छन् न त दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नै गर्न ।

मन्त्री किराँतीलाई तारागाउँ विकास समितिले ह्यात होटलमा सरकारको २३ प्रतिशत सेयर कायम गर्ने र १५० रोपनी जग्गाको भाडा सम्झौता रद्दको निर्णय गर्न१७ वैशाखमै सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावलाई मन्त्री किराँतीले बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

३९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ह्यातमा सरकारको लगानी खुम्चिँदै गएर ९ प्रतिशतमा झरेको छ भने सरकारले दिएको भन्दा थप १५० रोपनी जग्गा होटलले कब्जा गरेर बसेको छ । यो विषयमा मन्त्रीले अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन् ।

तारागाउँ विकास समिति स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मन्त्री सरकारको सम्पत्ति बचाउनेतर्फ भन्दा पनि आफैं लाभ लिन लागेका छन् । मन्त्रीले होटलबाट लाभ लिइरहेकाले पनि सरकारी सेयर फिर्ता ल्याउनेदेखि संसदीय समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरेका हुन् ।

माघ ३ मा मन्त्री नियुक्त भएका किराँतीले पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि वायुसेवा निगमसँग बिफ्रिङ लिने कार्यक्रममा वायुसेवा निगमको अवस्था देखेर आँसु  झारेको र निगम सुधार एकमात्रै लक्ष्य हुने गरी दिएको अभिव्यक्ति निकै मर्मस्पर्शी थियो । तर, मन्त्री किराँतीले निगम सुधार गर्न कुनै योजना नै अगाडि सार्न सकेनन् भने मन्त्री भएको १० महिनासम्म पनि कुनै निर्णय नगरी स्टन्टबाजीमै रमाएका छन् ।

निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल मन्त्रीले केही गरेजस्तो गरिरहने तर देखिने कामचाहिँ केही पनि गर्न नसक्नु नेपालको उड्डयन क्षेत्रका लागि विडम्बनापूर्ण भएको बताए । ‘केही निर्णय गर्न नसक्ने, अरुलाई सहजै विश्वास पनि नगर्ने तर आफैं ठूलो भ्रममा बाँचिरहेको जस्तो मात्रै देखिएको छ,’ उनले भने ।

निगमलाई तत्काल कम्पनी मोडलमा लैजाने हो भने थप केही गर्नु नपर्ने उनको तर्क छ । ‘कम्पनीमा गए विदेशबाट ३०-४० अर्ब रुपैयाँ सजिलै ल्याउन सकिन्छ, त्यसबाट ट्रंक रुट (सहरी क्षेत्रका विमानस्थल)मै निजी क्षेत्रको मोनोपोली हटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीले यसअघिका प्रतिवदेन कार्यान्वयन गर्ने वा निगमले अगाडि बढाएका योजनालाई सार्थक बनाउने हो भने आईपीओबाटै ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउन सकिन्छ । मन्त्रीले १० थरी नाटक गर्नै पर्दैन ।’

पूर्वपर्यटन सचिव दिनेश थपलिया पनि वायुसेवा निगमको आफ्नै व्यवस्थापन सुधार कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरे कुनै अध्ययन समिति वा प्रतिवदेन पल्टाउनै नपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘२०७२ को माघमा ५ वर्षभित्र वायुसेवा निगमलाई कुन-कुन वर्ष के-के गर्ने भनेर व्यवस्थापन सुधारको कार्यदल बनाइएको थियो । म त्यही मन्त्रालयको सचिव हुँदा अगाडि बढाउन खोजेको निगमको आन्तरिक स्रोतबाट बनाएको योजना कार्यान्वयन गरे निगम बलियो हुन्छ । १० थरी समिति बनाउने र महिनौं आफन्तलाई भत्ता खुवाएर राख्ने काम गर्नै पर्दैन ।’

समितिका संयोजक र सदस्यको क्षमतामाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् । ‘सचिव भएर मन्त्रालयमा काम गर्दा अनविज्ञ हुने अनि बाहिर आउँदा चाहिँ त्यही व्यक्ति कसरी विज्ञ हुन्छ ?’ उनले भने, ‘बिनापैसा कर्मचारीले बनाएको सुधार योजना नहेर्ने, निर्णय गर्न नसक्ने अनि एकपछि अर्को अध्ययन प्रतिवेदन भन्दै दौडिएर हुन्छ ?’

थपलियाले अहिलेका मन्त्रीलाई २०७२ सालमै निगमको बनाएको कार्ययोजना हेर्न अनुरोध गरे । कुनै रिपोर्ट नभएर निगम कमजोर नभएको उनले बताए ।

‘निगमको सुधारका लागि काम गर्ने हो भने आन्तरिक रुपमै कर्मचारीले पाँच दिनमा रिपोर्ट बनाउन सक्छन् । नयाँ समित बनाएर पुरानै प्रतिवेदनमाथि ४ लाइन थप्लान् , महिनौं लगाएर १० वटा बुँदा थपेर व्याख्या गर्लान् काम केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई नियुक्ति दिएर भत्ता खुवाउनै पर्दैन । भएकै रिपोर्टमाथि काम गर्न सकिन्छ ।’

यसअघि निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानको दुईवटा वाइडबडी जहाज किन्ने निर्णय गरेको पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी एउटा समिति बनाएर प्रतिवेदन आइसकेपछि फेरि कार्यान्वयन गर्न भन्दै अर्को समिति बनाउनु उपयुक्त नभएको तर्क गर्छन् । ‘काम गर्ने हो भने भएकै प्रतिवेदनबाट निर्णय प्रक्रियामा जान सकिन्छ । कार्यान्वयनका नाममा थप अर्को समिति जरुरी छैन,’ उनले भने ।

सरकारले निर्णय गर्दा प्रतिवेदनको एउटा अंशमाथि सम्बन्धित विषयविज्ञको समिति बनाएको भए सार्थक हुने निगमकै अर्का उच्च अधिकारी बताउँछन् । तत्कालै गर्न नसकिने, दीर्घकालीन काम भएको र कार्यकारी अधिकारसमेत नभएको समिति आवश्यक नभएको उनको तर्क छ ।

विभिन्न चरणमा गर्नुपर्ने, मातहतका निकायबाट हुनुपर्ने र कानुनी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्नेसहितका काम प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुझाव समितिबाट हुँदैन । धेरैजसो काम अर्थ मन्त्रालयबाट हुने भएकाले सरकारले प्रस्ताव बनाउँदै अर्थको सहमतिबाट निर्णय गर्दै गयो भने पुग्ने बुझाइ उनीहरुको छ ।

वायुसेवा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार पनि ऐन नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र अर्थ मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने निर्णय अहिलेको समितिबाट नहुने बताउँछन् ।

‘अहिले गठन भएको समितिले फोन गरेर यसो गरिदिनुपर्‍यो भन्दैमा भइहाल्दैन । त्यसका लागि सरकारले नै निर्णय गरेर जानुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको काम गर्ने चाहना थियो भने १३ वर्षअगाडि मैले बनाएर दिएको वायुसेवा कम्पनी बनाउने प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो प्रस्तावमा ४९ प्रतिशतमात्रै सेयर सरकारले राख्ने र बाँकी ५१ प्रतिशत विदेशी वायुसेवा र  निजी कम्पनीलाई दिने उल्लेख छ ।’