अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा ५ बन्दरगाह सूचीकृत भएको दशक बित्यो, संसदबाट अनुमोदन नहुँदा घाटै-घाटा

काठमाडौं । सन् २०१३ मा भैरहवा, विराटनगर, वीरगन्ज, काँकडभिट्टा र तातोपानीस्थित बन्दरगाहले अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा पाँच बन्दरगाह सूचीकृत भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट अनुमोदन भएको छैन ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत भएपछि संसदबाट उक्त विषयलाई अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगबाट पाँच बन्दरगाहले मान्यता पाएका थिए । यसका लागि नेपालले सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौतामा २०१३ नोभेम्बर ७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत भएको र सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको नेपालले १० वर्ष बितिसक्दा पनि ती दुवै विषयलाई संसदबाट अनुमोदन गराइएको छैन । नेपाल पक्षधर राष्ट्र बने पनि हालसम्म संसदबाट अनुमोदन नहुँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

‘मन्त्रालयको उदासीनताका कारण हालसम्म संसदबाट अनुमोदन गराउन सकिएको छैन,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘संसदबाट अनुमोदन नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाइए पनि त्यसअनुसारको सुविधा हालसम्म पाउन सकिएको छैन ।’

सूचीकृत भएका ५ बाहेक अहिले नयाँ बन्दै गरेको रसुवाको टिमेरे र निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको काठमाडौंको चोभारस्थित बन्दरगाहलाई पनि सूचीकृत गराउन पनि पहल नभएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘संसदबाट अनुमोदन गराउन २०७० र २०७६ सालमा गरी दुईपटक प्रयास गरियो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाइए पनि प्रक्रिया बीचमै रोकियो ।’

तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले २०७६ असारमा संघीय संसदमा अन्तरसरकारी सम्झौताको मस्यौदा प्रस्ताव गरी अनुमोदनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । मन्त्री यादवले सुक्खा बन्दरगाहसम्बन्धी अन्तरसरकारी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र बन्न अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा प्रस्ताव गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए ।

उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७६ असार ८ गते स्वीकृत गरे पनि सरकारकै उदासीनताका कारण संसदसम्म पुग्न सकेन । ‘यो विषय विभागीयमन्त्री र सचिवको प्राथमिकतामा नपर्दा अनुमोदन विषय ओझेलमा परेको हो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय संसदबाट यो मस्यौदा अनुमोदनपश्चात नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगमा अनुमोदन भएको विषयमा लिखित प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

आयोगले प्राप्त भएको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्तावलाई ३० दिनपछि स्वीकृत गरेको जनाउ दिनेछ । यसपछि नेपालमा सम्झौता औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदबाट अनुमोदनपश्चात हाल तयारी अवस्थामा रहेका अफगानिस्तानका आठ, अर्मेनियाका चार, अजरवैजनका ११, बंगलादेशको ६, भुटानको १, कम्बोडियाका ७, चीनका १७, जर्जियाको १, भारतका ३४, इन्डोनेसियाका २, इरानका ४, कजाखस्तानका २ र किर्गिस्तानका २ बन्दरगाहमाथि नेपालको पहुँच पुग्नेछ ।

यस्तै प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र लाओसको १, मलेसियाका ६, मंगोलियाका ४, पाकिस्तानका १२, फिलिपिन्सका ५, गणतन्त्र कोरियाको १, रुसी महासंघका ४, तजाकिस्तानका ७, थाइल्यान्डका २, टर्कीका २ र भियतनामका ४ सुक्खा बन्दरगाहसम्मको बाटो तत्काल खुल्नेछ ।

संसदबाट अनुमोदन भएपछि यस्तो सुविधा

अनुमोदन भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वस्तुको निर्वाध ओसारपसार र मालसामान ढुवानी गर्न सक्षम हुनुका साथै लागत खर्च घटाउन पनि ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सिपिङ म्यापमा सूचीकृत भइसकेको विषय संसदबाट अनुमोदन भएपश्चात ती बन्दरगाहको विषयमा सम्पूर्ण जानकारी विश्वका कुनै पनि मुलुक र बन्दरगाहबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ,’ मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘अनुमोदन भएपछि एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोगका सदस्य राष्ट्रबीच पनि सुक्खा बन्दरगाहको विकास र सञ्चालनका हकमा मार्ग प्रशस्त हुने थियो ।’ हालसम्म यो सम्झौताको पक्षधर राष्ट्रको संख्या १३ छ ।

एसियाली राजमार्ग सञ्जालका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता तथा अन्तरएसियाली रेल्वे सञ्जालका लागि अन्तरसरकारी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि यो सम्झौता अनुमोदन गर्न आवश्यक रहेको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक र सामाजिक आयोगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।

इन्टरमोडल यातायातबाट भू-परिवेष्ठित, पारवहन तथा तटीय मुलुकका प्रमुख आवश्यकता सम्बोधन गर्न यो सम्झौता कोसेढुंगा सावित भएको उल्लेख छ ।

नेपालजस्तै सम्झौता अनुमोदन गरेका २६ सदस्य राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका १४६ सुक्खा बन्दरगाहमार्फत आयात निर्यातसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न नेपालका लागि बाटो खुला हुनेछ । यसका साथै २६ वटै मुलुकमा निर्माणाधीन थप ६६ बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच पुग्नेछ ।

‘यद्यपि बाटो खुला र पहुँच पुगे पनि व्यापारिक कारोबार गर्न भने ती मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण

सम्झौता अनुमोदनपश्चात् नेपालले आयोगमा हस्ताक्षर गरेअनुसार केही विषयवस्तुका विषयमा भौतिक पूर्वाधार र थप संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ओसारपसार हुने वस्तुको व्यवस्थापन, कार्गोको आगमन र प्रस्थानको छुट्टाछुट्टै सुरक्षित गेट, खतरामुक्त कार्गोका लागि ढाकिएको तथा खुला भण्डारणका लागि अलग्गै क्षेत्र, आन्तरिक सेवा सडक तथा फुटफाथ निर्माण, फ्रेट फरवार्डस, जहाजमार्फत सामान पठाउने व्यक्ति, भन्सार दलाल र बैंक तथा अन्य सम्बन्धित निकायका लागि छुट्टै प्रशासनीक भवन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै विद्युतीय तथ्यांक विनियम प्रणाली, विकरणीय यन्त्र, सवारी साधन तौलने उपकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रणाली, कन्टेनर, सवारी साधन तथा उपकरण मर्मत गर्ने स्थान, क्षमता विस्तार, गोदाम भण्डारण, नियमितता जाँच, भन्सार नियन्त्रण, प्राप्ति तथा चलानी, एकीकरण तथा वितरण र ट्रान्स सिपमेन्ट भौतिक पूर्वाधार  निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।