सरकारको नीतिले मान्छे बेचेर कमाइ खाने मुलुक बन्यो: एफएनसीसीआई पूर्वअध्यक्ष जोशी

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सरकारको गलत नीतिका कारण नेपाल मान्छे बेचेर कमाइ खाने मुलुक बनेको बताएका छन् ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको २८ औं वार्षिक साधारण सभा तथा ११ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वअध्यक्ष जोशीले सरकारले स्वदेशमै युवा पुस्तालाई टिक्ने वातावरण नबनाएका कारण नेपाल रेमिट्यान्सको भरमा चलेको बताए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाललाई लक्षित गर्दै पूर्व अध्यक्ष जोशीले सरकारले उद्योगीलाई मुलुकमा टिक्ने वातावरण नबनाएको आरोपसमेत लगाए ।

उद्योग मैत्री र युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार हुने वातावरण नबनाएका कारण दैनिक ४ हजारको संख्यामा युवायुवति वैदेशिक रोजगारको क्रममा खाडीलगायत विभिन्न मुलुकमा जाने गरेको औल्याउदैं उनले भने,‘के हामी मृत मुलुक बनेकै हो, हामीले बनाएको नीति कसका लागि हो ? युवालाई बाहिरी मुलुकमा बेचेर उनीहरुले पठाएको कमाई खाने मुलुक बनाउँदै लगेका त होइनौं ? यो बिषयमा समय छँदै गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने वेला आएको छ, मन्त्रीज्यू ।’

‘अर्थ मन्त्रालय कसरी बढी परिमाणमा भारतलगायत तेश्रो मुलुकबाट सामान आयात हुन्छ र ठूलो राजस्व उठाउला भन्ने प्रतिस्पर्धामा छ । उता श्रम मन्त्रालय कसरी दैनिक रुपमा बढी युवालाई विदेश पठाउने उद्देश्यले काम गरिरहेको छ,’ पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबीच ठूलो प्रतिस्पर्धा चलेको बताउँदै पूर्वअध्यक्ष जोशीले भने,‘अनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले के बिषयमा प्रतिस्पर्धा गर्यो त मन्त्रीज्यु ? हाम्रो मन्त्रालयको नीति मान्छे विदेश पठाउने हो कि नेपाली उत्पादन निर्यात गर्ने हो ? हामी मान्छे विदेश पठाउने मुलुक भयौं । कहिले निर्यात गर्ने मुलुक बनाउन जानेनौं मन्त्रीज्यु, यो गम्भिर बिषयलाई प्रस्ट गरिदिनु पर्छ ।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका इमान्दारिताका साथ पुरा नगरेकै कारण मुलुक आयात दर घटाउने र निर्यात दर बढाउने मुलुकको रुपमा स्थापित हुन नसकेको जोशीको भनाइ थियो । नेपालमा उद्योगमैत्री नीतिको अभाव रहेको बताउँदै उनले लगानी गर्ने सुरक्षित वातावरण नहुनुका साथै बैंकको नीति पनि उद्योग मैत्री नभएको बताए ।

पछिल्लो समयमा उद्योगहरु धरासायी बन्दै गएको र यो बिषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि मन्त्रालयले कान थुनेर बसेको बताउदै पूर्व अध्यक्ष जोशीले उद्योगी र व्यवसायी सहनशिल भएकाले आफ्नो माग पुरा गराउन सडकमा आउन नसक्ने बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकाँश उद्योगीले उद्योग धरासायी बन्दै गए पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहँदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालले भने उद्योगीहरुले उठाएको मुद्दाहरुको सबालमा केही प्रोटोकलका कारण तत्कालै बोल्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुले उठाएको समस्याको बारेमा कुनै चासो देखाएनन् । उनी लिखित मनतव्य वाचन गरेर कार्यक्रमबाट बाहिरिएका थिए ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिब मुकुन्द निरौलाले पनि उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाएको मुद्दाहरुको सबालमा ठोस सम्बोधन नगरि बाहिरिएका थिए । सचिब निरौलाले उद्योगीको हकमा सरकारले काम गरिरहेको दाबी गर्दै समस्याहरु बुँदागत रुपमा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन उद्योगीलाई सुझाव दिए ।

नेपाल आयल निगमकमा कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले नेपाल आयल निगम निरन्तर दुई वर्ष नाफामा गएपछि सर्वसाधारणको लागि आईपीओ जारि गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा निगम २ बर्षदेखि घाटामा पुगेको बताउदै उनले सरोकारवाला निकायको मागहरु छलफलको आधारमा सम्बोधन गर्ने बताए ।

ग्यास उद्योग संघ तथा नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसनले भने पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने पेट्रोलियम डिलर्स, ग्यास उद्योगी, ग्यास बिक्रेता तथा निगमका कर्मचारीको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरि पव्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप अवधारणामा निगमलाई लग्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएसन तथा नेपाल ग्यास उद्योग संघले सरकारले सम्झौता गरेर पनि उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नलगेको आरोप लगाए ।

उद्योगीहरुले समय सापेक्ष तारे होटेल तथा उद्योगहरुमा खपत हुने उद्देश्यले सरकारले उचित मापदण्ड बनाएर ठूलो तौल भएको सिलिण्डरको उत्पादन र बजारिकणका लागि बाटो खोलिदिनु पर्ने माग राखेका थिए।

सम्झौता गर्दै जाने र विर्सदै जाने प्रवृति सरकारमा भेटिएको बताउदै उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलियम एक्ट ल्याउन नसकेको बताए । भगवान भरोसे पेट्रोलियम तथा ग्यासको उत्पादन, भण्डारण र बजारिकरण भइरहेको उनको भनाई थियो ।

फर्नेश आयल प्रयोगका कारण उद्योगबाट ठूलो परिमाणमा धुवा निस्कदा वातावरण दूषित बन्दै गएको जानकारी दिदैं संघका अध्यक्ष कुशकुमार मल्लीले सरकारले ठूलो तौलको सिलिण्डरको हकमा मापदण्ड बनाएर बजारिकरणको लागि बाटो फुकाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए । बुधबार सम्पन्न हुने संघको अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछ ।